काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सदस्य प्रकाश पन्थले अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी शब्द चयनमा संसद्मा, उच्च पदस्थ व्यक्तिले भाषणमा र मिडियामा समेत दुरुपयोग हुने गरेको गुनासो गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सदस्य पन्थले यसले अपाङ्ता भएका व्यक्तिका मनमा खिन्नता हुने र मनमस्तिष्कमा समेत असर परेको उल्लेख गर्नुभयो । कुनै व्यक्तिका असफलता र कमीकमजोरीलाई औँल्याउनसमेत त्यस्ता शब्द प्रयोग हुने गरेको बताउँदै उहाँले यसलाई नियन्त्रण गर्न सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेकपा (एमालेका) का कोमल वलीले सरकारलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी घटनाको छानबिन गर्न माग गर्दै विगतका सरकारले सुरु गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउनमा ढिलाइ किन भनी सरकारसँग प्रश्न गर्दै सबै जनतालाई निःशुल्क स्वास्थ्यको सहज व्यवस्था गर्नसमेत माग गर्नुभयो । उहाँले प्रशस्त नदी भएको मुलुकमा पानीजहाजको सपना देख्न किन नहुने भनी प्रश्न गर्दै आफूहरु सिर्जनशील प्रतिपक्ष बन्न चाहेको बताउनुभयो । आफ्नो पार्टीले सही कुरालाई सही भन्ने र गलत कुरालाई आलोचना गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
साझा न्यूनतम कार्यक्रम सकारात्मक
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का रामनारायण विडारीले संविधानको धारा ७६ (५) ले नै मासिन लागेको लोकतन्त्रलाई विघटित संसद् पुनस्र्थापना गरी जीवित बनाइदिएको उल्लेख गर्नुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्रीले परमादेशको सरकारको कुरा गरेको भन्दै उहाँले राष्ट्रपतिले नै कर्तव्य निर्वाह नगरेपछि जाने स्थान अदालत भएको र अदालतले न्याय दिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सकारात्मक भएको र यसले दलीय अभ्यासमा सरकारलाई सहयोग पुग्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । यसअघिको सरकारले ठूला आयोजनामा सफलता प्राप्त गर्न नसकेको र उद्घाटनमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको सदस्य विडारीको आरोप थियो ।
नेकपा (एमाले)का रामलखन चमारले गण्डक नहरको डुबानले बर्सेनि त्यस क्षेत्रका जनता मर्कामा परेको सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भारत सरकारले सम्झौताअनुसार नेपाली किसानलाई क्षतिपूर्ति नदिएको बताउनुभयो । यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले समस्या समाधान गरी उचित क्षतिपूर्ति दिन नेपाल सरकारसँग मागसमेत गर्नुभयो ।
असंवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्न माग
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमिला कुमारीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पटकपटक गरेका असंवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । संसदीय सुनुवाइ नै नगरी गरिएका नियुक्तिलाई आवश्यक विधि पुर्याएर स्थान खाली गराउन उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको स्वागत गर्दै उहाँले संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयले मधेसमा सकारात्मक सन्देश गएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
–रासस
