काठमाडाैं । सांसद् पार्वतीकुमारी विशुन्केले आरक्षणका सम्बन्धनमा सर्वाेच्च अदालतले गरेकाे फैसलाप्रति आपत्ति जनाउनु भएकाे छ ।
शुक्रबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठककाे शून्य समयमा बाेल्दै सांसद् विशुन्केले सर्वाेच्चकाे फैसला पूर्वाग्रही र संविधान विरोधी भएकाे बताउनुभयाे । 'तरमारालाई हाेइन, सम्बन्धित वर्गलाई आवश्यकताका आधारमा आरक्षण दिनुपर्ने भनि सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले जुन फैसला गरेको छ, त्यो नितान्त पूर्वाग्रही र संवैधानिक व्यवस्थाको खिलापमा छ भन्ने मेरो ठहर हाे'-पार्वतीकाे भनाइ छ ।
समानुपातिक, समावेशी,सहभागीतामूल सिद्धान्तका आधारमा समसतामूलक समाज निर्माण गर्ने कुरा संविधानकाे प्रस्तावनामै लेखिएकाे भन्दै उहाँले जातीय र लैंगिक हिसाबले राज्यकाे अवसरबाट बञ्जित भएकाले राज्यकाे सेवा सुविधा अनुभूत गर्दै आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाए मात्र समतामूलक समाज निर्माण हुने बताउनुभयाे ।
कुनै व्यक्तिकाे सनकका भरमा यस्ताे फैसला गरिएकाे आराेप लगाउँदै पार्वतीले भन्नुभयाे - 'संविधानको धारा १८, ३८ र ४२ मा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ कि आरक्षण कसका लागि र के का लागि भनेर, माथि उल्लेखित धारालाई नै अपव्याख्या गरी समानता विरोधी मानसिकता बोकेका सनकदारहरुको बहसीबाट सर्वाेच्चले सरकारलाई जुन आदेश गरेको छ यो आपत्तिजनक छ, व्यक्तिको सनकका भरमा न्यायालयलाई जोडिनु हुँदैन, संविधानको अपव्याख्या गरिनु हुँदैन ।'
समावेशी एेन ल्याउन सरकारकाे ध्यानकार्षण गराउँदै उहाँले भन्नुभयाे - 'अविलम्ब समावेशी ऐन जनमुखी सदनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।'
