काठमाडाैं । प्रमुख प्रतिपक्षी सांसद् निरुदेवी पालले विकासका नाममा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप कुनै हालतमा सह्य नहुने बताउनु भएकाे छ ।
शुक्रबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठककाे शून्य समयमा बाेल्दै सांसद् पालले देशभन्दा माथि काेही पनि हुन नसक्ने बताउनुभयाे । एमसीसी सम्झाैताबारे बाेल्दै निरुले त्यसाे भन्नुभएकाे हाे ।
राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रिय अखण्डता स्वाधीनता नेपालीहरुकाे सान भएकाे भन्दै उहाँले राष्ट्रिय विषयमा मात्र राष्ट्रिय एकता र सहमति चाहिने बताउनुभयाे । केपी ओली नेतृत्वकाे सरकारले सर्वसम्मति संविधान संशाेधन गरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायत भूमि समेटिएकाे नक्सा जारी गरेकाे बताउँदै उहाँले भन्नुभयाे - 'उक्त भूभाग फिर्ता लिनका लागि राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सहमतिकाे आवश्यक हाेइन र सभामुख महाेदय ?'
एमसीसी मान्य नहुने बताउँदै निरुले प्रश्न गर्नुभयाे - 'एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको लागि राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकता किन आइलाग्यो सभामुख महोदय ? एमसीसीले तयार पारेको प्रस्तावनामा तयार पारेको उल्लेखित अवधारणामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न, व्यवस्था बुझ्न र स्पष्टीकरण सोध्नसमेत पाउने छैन, एमसीसी सम्झौतामा भएको कानुन नेपालको संविधानसँग बाझिएको खण्डमा स्वतः नेपालको संविधानमा उल्लेखित कानून लागु हुनुपर्ने होइन र ? दुवै कानून बाझिएको खण्डमा एमसीसीमा उल्लेखित कानुन लागू हुने भनिएको छ ।'
एमसीसी खारेज गर्नका लागि थुप्रै आधार रहेका बताउँदै निरुले भन्नुभयाे - 'एमसीसी परियोजनाका लागि मागिएको भूभाग र स्रोत अर्को कुरा गर्न नपाउने गरी कानूनी रुपमा हस्तान्तरण गर्न भनिएको छ, यदी एमसीसी सदनबाट पारित भएको खण्डमा नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसीसीबाट अनुमति लिनुपर्नेछ, यिनै आधारहरू काफी छैनन् र सभामुख महोदय एमसीसी खारेज गर्नका लागि ? विकासका नाममा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप कुनै हालतमा सह्य हुने छैन ।'
