काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी सांसद् भीम रावलले नै भूपू गोर्खा सैनिकका माग पूरा गर्नका लागि पहल गर्न सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभएकाे छ ।
साेमबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठककाे विशेष समयमा बाेल्दै सांसद् रावलले भूतपूर्व गोर्खाहरुको समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारको सहभागितामा वार्ता समिति बनाएर साे समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे - 'उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरेर त्रिपक्षीय सन्धी सम्झाैताका प्रावधान सहित सरकारले पहल गराेस् ।'
बेलायती सांसद्ले समेत उनीहरुका मागबारे सचेत गराइसकेको अवस्थामा सरकारले उच्चस्तरिय वार्ता समिति बनाएर बेलायती सरकारसँग कुरा गर्न आवश्यक रहेकाे रावलले बताउनुभयाे । उनीहरुका लागि नेपाल सरकारले के गरिरहेकाे छ त्यसकाे जानकारी सदनमा दिन पनि रावलले सुझाव दिनुभयाे ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकाे २०१९ मा बेलायत भ्रमणका बेला तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेसा मेसँगकाे वार्तामा त्रिपक्षीय सम्झाैता पुनरावलाेकनकाे प्रस्ताव गर्नुका साथै ब्रिटिस गाेर्खाकाे भर्ना, तालिम र सुविधाबारे नेपाल सरकारकाे जानकारीमा नभएकाे तथा परिस्थिति भिन्न भएकाले उक्त सम्झाैताबारे नयाँ ढंथबारे साेच्ने कुरा भएकाे उहाँकाे भनाइ छ । नेपाल र बेलायकाे संयुक्त विज्ञप्तिमा गाेर्खाकाेबारे छलफल जारी राख्ने सहमति भएकाे उहाँले स्मरण गर्नुभयाे ।
त्रिपक्षीय सम्झाैताकाे पुनरावलाेकनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले २०२० फ्रेबुअरी २० मा काठमाडाैंस्थित बेलायती दूतावासलाई त्रिपक्षीय सम्झाैताका लागि द्धपक्षीय वार्ता पत्र पठाएकाे थियाे । त्यसकाे जवाफ दिइएकाे र नेपालले साेधखाेज नगरिएकाे भन्दै उहाँले सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे ।
नेपालकाे संविधानमा नै असमान सन्धी सम्झाैताकाे पुनरावलाेकन गर्ने व्यस्था गरिएकाे स्मरण गराउँदै रावलले भन्नुभयाे - 'यस्ताे सन्धी खारेज गर्न गम्भीर रुपमा लाग्नुपर्नेमा भूपु गाेर्खाले उठाएका न्यायाेचित मागका सम्बन्धमा भइरहेकाे आमरण अनशनका लागि गम्भीर रुपमा लिने कामसम्म नगर्न जिम्मेवार सरकारका लागि सुहाउने कुरा हाेइन ।'
समस्या समाधानका लागि अब नेपाल सरकारको सक्रिय संलग्नतामा पहल गर्नुपर्ने सुझाव रावलले दिनुभयाे । परराष्ट्र मन्त्रालयले भूतपूर्व गोर्खाहरुले आमरण अनसन गर्न सुहाउने कुरा होइन भनेर संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पत्र पठाएकाे बताउँदै रावलले भन्नुभयाे - 'यसबाट हामी लज्जित भएका छाैं आफ्ना देशका नागरिकको हकहितमा जोडदार आवाज उठाउनुपर्नेमा आफ्ना न्यायोजित माग उठाउने भूतपूर्व गोर्खाहरुलाई हतोत्साहित गर्ने गतिविधि गर्नु खेदजनक हो ।'
उनीहरुका माग पूरा गर्न अहिलेसम्म पनि समिति नबन्नु दुखद भएकाे बताउनुभयाे ।
