काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा सरकारले संसद्लाई सिकिस्त बनाएको छ । विगतमा आफूले गरेका माग, वाचा र प्रतिवद्धता विपरित देउवा सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको हो ।
कांग्रेस, माओवादी पार्टी र माधव नेपाल समूहका नेताहरुले संसद् अधिवेशन निरन्तर चलाउनुपर्छ, अधिवेशनमा सांसद्हरुले बोल्न पाउनुपर्छ, अधिवेशन अन्त्य गर्न हुँदैन भन्दै आएका थिए । यस्तै माग र जिरह बोकेर यी तीन पक्षसहितका सांसद्हरु मुद्दा बोकेर अदालत समेत गएका थिए । तर, विगतका ती माग र विचार विपरित अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो ।
सरकारले लज्जास्पद ढंगले अधिवेशन अन्त्य गरेको हो । आजको बैठकको थालनी भएको केही पछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारका नाममा निर्देश जारी गर्नुभएको थियो । उहाँको निर्देश यस्तो थियो– ‘माननीय सदस्यहरु, हालै अफगानस्तानमा विकसित घटनाक्रमका कारण त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभा सहित मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यहाँ रहेका नेपालीहरु सुरक्षित रहने वातावरण बनाउन र यथाशीघ्र सकुशल ल्याउने व्यवस्था गर्न र सो सम्बन्धी यथार्थ विवरण सभाको आगामी वैठकमा जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु ।’
अधिवेशनको अन्त्य भएसँगै सरकारले अब अफगानस्तानमा फसेका नेपालीहरुका बारेमा संसद् तथा जनतालाई जानकारी दिन नपर्ने भएको छ । यस्तो जानकारी दिनबाट सरकार पूरै भागेको छ ।
अधिवेशनको अन्त्य भएसँगै अब सरकारले अध्यादेशका भरमा सरकार चलाउने, राजनीतिक षडयन्त्र गर्ने आशंका गरिएको छ । विगतमा कांग्रेस–माओवादीहरु सरकारले अध्यादेश जारी गर्नै हुँदैन भन्दै विरोध गर्थे । अब, अध्यादेशका भरमा सरकार चलाउने सुर प्रधानमन्त्री देउवाले गर्नुभएको छ ।
संसद् अधिवेशन नचलेको बेला ऐन–कानुन संशोधन गर्न पर्यो भने, नयाँ कानुन बनाउनुपर्यो भने सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्छ ।
अधिवेशनको अन्त्य गरिएपछि शेरबहादुर देउवा सरकारलाई आइसंचो भएको छ । संसद् बैठकमा देउवा सरकारको विरोधमा स्वयं कांग्रेस र माओवादीका सांसद्हरु पनि बोल्न थालिसकेका थिए । उता, नेकपा एमालेले पनि देउवा सरकारका कर्तूत र नालायकीहरुको संसद् बैठकमा भण्डाफोर गरिरहेको थियो । आलोचनाबाट बच्न र अध्यादेशबाट षडयन्त्र गर्न सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको हो ।
कांग्रेस माओवादीले आफ्नो सरकार बन्नासाथ प्रतिनिधि संसद्लाई छल्न थालिसकेका थिए । उनीहरुले संसद्लाई कुनै विजनेश दिएनन् । संसद्को विजनेश भनेको संसद् बैठकमा छलफल हुने विषय हो । संसद्मा शुन्य समय, विशेष समय लगायतमा सांसद्हरुले बोल्छन् । त्यसरी बोल्नका लागि मात्र संसद् बैठक बस्न सक्दैन । कुनै ठोस विषयमा छलफल गर्नका लागि मात्र बैठक बस्न सक्छ । त्यस्तो विषय भनेको मुख्य गरी विधेयकहरु हो । सरकारले कुनै पनि विधेयक अगाडि बढाउन चाहेन ।
प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भएन भने लोकतन्त्र नै सिद्धिन्छ भन्ने धारणा कांग्रेस माओवादीले राख्ने गरेका थिए । तर, पुनस्थापना भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक अगाडि बढाउन भने उनीहरुले चाहेनन् । कांग्रेस माओवादीको भाषामा भन्नपर्दा उनीहरुले संसद्को गर्दन रेटेका छन् ।
