काठमाडौं । झुठ माथि झुठ, झुठै झुठ । अलिकति होइन भयानक झुठ । एकपटक होइन बारम्बार झुठ । त्यो पनि देशको सर्वाेच्च निकाय प्रतिनिधि सभामा झुठ ।
सर्वाेच्च निकाय प्रतिनिधि सभामा एक पात्रले बारम्बार भयानक झुठ बोलिरहेका छन् । ती पात्रको नाम हो अग्निप्रसाद सापकोटा, जो सभामुख पदमा हुनुहुन्छ । अग्निप्रसादले प्रतिनिधि सभालाइ ‘झुठ सभा’मा परिणत गरिरहनुभएको छ ।
अग्निप्रसादले प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा कल्पना गर्नै नसकिने खालको झुठ बोल्नुभयो । झुठलाई बारम्बार दोहोराउनुभयो । त्यसपछि शुक्रबारको वैठकमा पनि अग्निप्रसादले बुधबारकै झुठलाई निरन्तरता दिनुभयो । अनि, त्यस्तो झुठलाई बारम्बार दोहोराउनु पनि भयो ।
बुधबारबाट प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सदन अवरोध थालेको हो । एमालेको माग छ– व्हीप उल्लंघनको अभियोगमा आफूले बर्खास्त गरेका १४ जना सांसद्लाई पदबाट हटाइनुपर्छ । व्हीप उल्लंघनका राजनीतिक अपराधीलाई सांसद् पदबाट हटाउने जिम्मेवारी सभामुखको हो । यो संवैधानिक जिम्मेवारी विपरित अग्निप्रसादले १४ जनालाई हटाउनुभएन ।
जबकी, विगतमा व्यहीप उल्लंघन गर्ने सांसद्हरुलाई सम्बन्धित पार्टीले सिफारिस गरेको २४ घन्टाभित्रै बर्खास्त गर्नुभएको थियो । एमालेको सिफारिसमा माधवकुमार नेपाल सहितका १४ सांसद्लाई भने अग्निप्रसादले बर्खास्त गर्न मान्नुभएन । एउटा पार्टीको हकमा एउटा निर्णय, अर्काे पार्टीको हकमा अर्काे निर्णय किन ? यही भनेर एमालेले सदन अवरोध थालेको हो । अवरोध शुक्रबारको बैठकमा पनि जारी रहेको छ ।
यही प्रकरणमा अग्निप्रसादले दिउँसै रात पार्ने झुठ बोल्नुभएको हो । अग्निप्रसादले राजनीतिक रुपमा गतिभ्रष्ट मतिभ्रष्ट काम गरेको भन्दै एमालेले थालेको वैठक अवरोधका बीच झुठ बोल्ने काम भएको हो ।
बुधबारको बैठकमा अग्निप्रसादले यसो भन्नुभएको थियो– ‘माननीय सदस्यहरु, यसै बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षीले उठाएको विषयको सम्बन्धमा मैले प्रचलित कानुनको प्रावधानको आधारमा रही निर्णय लिएको हो । हाल यो विषय सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । साथै नेपालको संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरुको सम्बन्धमा संघीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गर्न वन्देज गरेको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु । त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा नियमावली ०७५ को नियम २१ को खण्ड ख, ग, र घका प्रावधानहरु समेत यहाँहरुर्लाइ जानकारी छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’
अग्निप्रसादको यो भनाई अलिअलि नभएर शतप्रशित झुठो भएको तथ्यले देखिन्छ । एमालेले १४ जना सांसद् हटाएको विरोधमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको पनि तथ्य नै हो । तर, एमालेले सर्वाेच्चमा रिट परेको आधारमा सदन अवरोध गरेको थिएन । १४ जना सांसद् हटाएको विषयमा सर्वाेच्चमा रिट पर्नु र एमालेको अवरोध बीच कुनै सम्बन्ध देखिँदैन ।
परेको रिटमा पछि सर्वाेच्च अदालतले के फैसला गर्छ, पछिको कुरा हो । एमालेले सभामुखले गलत निर्णय गरेको, पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेकोमा अवरोध गरेको हो । राजनीतिक रुपमा आफूले गरेको मतिभ्रष्ट कार्यको बचाउ गर्न सभामुखले सर्वाेच्च अदालतलाई बीचमा तानेको देखिन्छ ।
एमालेले सर्वाेच्चमा रिट दायर भएपछिको अवस्थाको बारेमा कुनै माग राखेको छैन । भदौ १ गते १४ सांसद्लाई हटाउन दिएको पत्रका सम्बन्धमा माग राखेको देखिन्छ । सो पत्र उपर पूर्व नजीर अनुसार सभामुखले २४ घन्टाभित्र निर्णय गरेर १४ सांसद्लाई हटाइसक्नुपर्ने थियो । एमालेले भदौ १ गते सभामुखलाई पत्र लेखेर जे माग राखेको थियो, त्यही माग अहिले पनि राखेको हो । एमालेको माग छल्न सर्वाेच्च अदालतलाई बीचमा तान्नु सरासर झुठ काम हो ।
अर्काे कुरा, अग्निप्रसादल प्रतिनिधि सभा नियमावली २१ को को ख, ग र घको प्रावधानमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । ख र गमा उपनियममा महाभियोग (पद अनुकूलको आचारण नगरेको) प्रस्तावमा बाहेक सभामुखको आलोचना गर्न नहुने उल्लेख छ । अग्निप्रसादले राजनीतिक रुपमा मतिभ्रष्ट काम गरेकाले त्यस विरुद्ध एमालेले बोलेको हो । आलोचना गरिनैपर्ने खालको काम गरेकाले अग्निप्रसादको आलोचना भएको देखिन्छ । संविधान, कानुन र प्रतिनिधि सभा नियमावलीको धज्जी उडाउने सभामुखको आलोचना हुनै पर्ने देखिन्छ । नियमावलीको दुईटा उपनियमको फेर समातेर अग्निप्रसादले आलोचनाबाट बच्न खोज्नु घोर तानाशाही चरित्र देखिन्छ ।
उपनियम घमा संविधानको धारा १०५ ले बन्देज गरेको विषयमा सदनमा छलफल गर्न नहुने उल्लेख छ । संविधानको त्यो धारामा अदालतमा विचाराधीन विषयमा सदनमा छलफल हुन नसक्ने उल्लेख छ । अग्निप्रसादले यो प्रावधान देखाएर आफ्नो हर्कतको बचाउन गर्नु हास्यास्पद मात्र छैन, घोर झुठ पनि हो ।
अग्निप्रसादले यो प्रावधानलाई अगाडि सारेर हदैसम्मको झुठ गर्नुभएको छ । एमालेले १४ जना सांसद्लाई हटाउनुपर्छ भन्नु अदालतमा विचाराधीन विषय नै होइन । पूर्व नजीर अनुसार अग्निप्रसादले १४ जनालाई भदौ २ भित्र हटाइसक्नुपर्ने थियो । त्यसपछि १४ जना अदालत जान सक्थे । त्यसपछि भने त्यस विषयमा सदनमा छलफल हुन नसक्ने सत्य हो ।
तर, १४ जनालाई नहटाएकाले अर्थात्, भदौ १ को पत्र सम्बन्धमा एमालेले माग राखेर वैठकमा अवरोध गरेको हो । त्यसबेला १४ जना सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा परेकै थिएन । एमालेले परेकोमा मुद्दाका बारेमा नभएर मुद्दा नै नपरेको अवस्थाको माग पूरा गर्न अहिले सदन अवरोध गरेको हो ।
जताबाट जसरी हेरे पनि अग्निप्रसादले आफ्नो गलत हर्कत ढाकछोप गर्न, राजनीतिक रुपमा मतिभ्रष्ट निर्णयको बचाउ गर्न सदनमा झुठ बोलेको देखिन्छ ।
