काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको प्रतिनिधि सभाले देश र जनताको हितमा काम गर्न सक्ने अवस्था देखिएन भन्दै प्रतिनिधि सभा विगठनको सिफरिस गर्नुभयो । उहाँले एक पटक होइन दुई/दुई पटक प्रतिनिधि सभा विगठनको सिफारिस गर्नुभयो । दुई पटक नै उहाँको एउटै तर्क थियो, ‘यो प्रतिनिधि सभाले देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सक्दैन, त्यसैले नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ ।’
उहाँको प्रतिनिधि सभा विगठनको निर्णय विरुद्ध माओवादी, कांग्रेस लगायतका राजनीतिक दल सर्वोच्च अदालतमा पुगे । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापित मात्र गरेन, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई परमादेश मार्फत प्रधानमन्त्री समेत नियुक्त गरिदियो ।
सर्वोच्च अदालतले पुनस्थापना गरेको प्रतिनिधि सभाले पुर्नस्थापना भएदेखिनै काम गर्न सकेको छैन । प्रतिनिधि सभा जनताको विषयमा छलफल गर्ने थलो नभएर महंगा सांसद् पाल्ने र जालझेल षडयन्त्र गर्ने थलोको रुपमा विकसित हुँदै गएको छ । प्रतिनिधि सभा केपी ओलीले विष्लेषण गरेकै लाइनमा अघि बढेको छ ।
पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन एमालेलाई गाली गर्नमा नै केन्द्रित रह्यो । प्रतिनिधि सभाको सो अधिवेशन विषयमा प्रवेश नै नगरी त्यतिकै अन्त्य भयो । बैठकले न कुनै कानुन बनायो, न कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्यो ।
प्रतिनिधि सभाका सभमुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले गरेको छलछामकै कारण नेकपा एमाले फुट्यो । एमालेले कारबाही गरेका सांसदको सूचना सभामुखले टाँस नगरिदिँदा एमाले विभाजन भयो ।
सभामुखको व्यवहारले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले रुष्ट बनेकै बेला प्रतिनिधि सभाको अर्को अधिवेशन आह्वान भयो । प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन सुरु भएदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सभामुखको कार्यशैली प्रति विरोध जनाउँदै आएको छ ।
विरोधकै बीच सभामुखले प्रतिनिधि सभा बैठक अघि बढाइरहनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाकै सबैभन्दा ठूलो र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विरोध जनाएको कारण संसदको गतिविध अघि बढ्न सकेको छैन ।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा न त सत्तारुढ दलका सांसद्ले बोल्न पाएका छन्, न प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद् बोलेका छन् । प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारका मन्त्री दौडदै रोस्टममा पुग्छन्, विधेयक र प्रस्ताव प्रस्तुत गर्छन् । सभामुखले पास भएको घोषणा गर्नुहुन्छ, अनि बैठक सकिएको घोषणा गर्नुहुन्छ ।
प्रतिनिधि सभा न जनताको समस्या माथि छलफल गर्ने थलो बनेको छ, न कानुन बनाउने थलो बनेको छ । सत्ता गठबन्धन र सभामुखकै कारण प्रतिनिधि सभा नाटक देखाउने ठाउँ जस्तो भएको छ ।
