काठमाडाैं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल खारेज गर्न सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराएकाे छ ।
साेमबार बसेकाे राष्ट्रिय सभा बैठकमा बाेल्दै एमाले सांसद् परशुराम मेघी गुरुङले प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल खारेज गर्न माग गर्नुभयाे । प्रतिस्थापन विधेयककाे धारा ५९ मा उल्लेखित व्यवस्था मुलुकका लागि घातक रहेकाे भन्दै उहाँले सदनकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे ।
धारा ५९ मा चिकित्सक, कलाकार, पत्रकार, खेलाडी, ईन्जिनियर, कानुन व्यवसायी, लेखा परीक्षक लेखापढी व्यवसायी, परामर्श अभिकर्ता तथा मध्यस्तकर्ता, सेवा प्रदायक लगायत प्राकृतिक व्यक्तिले पछिल्लो ३ वर्षको आयकर आगामी फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा सो भन्दा अगाडिको आयमा लाग्ने आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयाे ।
प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेखित सो प्रावधान संविधानको मर्म र भावना विपरित रहेको, संविधानले भूत प्रभावी कानुन बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेकाले आफूहरुलाई मान्य नहुने चेतावनी उहाँले दिनुभयाे । 'विधेयकको सो प्रावधान संविधान विपरित छ, हाम्रो प्रचलित कानुन अनुसार पनि प्रतिकूल छ, यो कुरा चाँही बदर हुनुपर्छ,वास्तवमा हाम्रो संविधानको भाग २० को ४ को प्रावधानहरुले के भन्छ भन्दा भूत प्रभावी कानुनहरु बनाउन पाईंदैन, त्यो भूत प्रभावी कानुन कसको लागि ? यहाँ यो बहुत सुझबुझ साथ यो ड्राफ्ट गरिएको छ, प्राकृतिक व्यक्तिलाई भनेर त्यसले किटान गर्छ, यहाँ कुनै कानुनी व्यक्तिको कुरा गरिराखेको छैन'- गुरुङले भन्नुभयाे ।
जुन चिजलाई संविधानले चिन्दैन त्यस्ताे चिजलाई वैध बनाउन खाेजिएकाे भन्दै सांसद् गुरुङले आपत्ति जनाउनुभयाे । आफूलाई क्रान्तिकारी हूँ भन्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कालो धनलाई सेतो बनाउने गरी विधेयक ल्याउनुभएकाे सांसद् गुरुङले बताउनुभयाे ।
भूत प्रभावी कानुन बनाएर कालोधनलाई सेतो बनाउने कुरा असाध्यै गम्भीर भएकाे गुरुङकाे ठहर छ ।उहाँले भन्नुभयाे -'मैले माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु - उहाँ बडो क्रान्तिकारी नेता हुनुहुन्छ, म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु -यो क्रान्तिकारिता, यो सहुलियत, यो कालोधनलाई यत्रो दिनदहाडै सेतो पार्ने कुरा कहाँको क्रान्तिकारिता हो ? म उहाँलाई साेध्न चाहन्छु-कुन श्रमजीवि जनताका लागि यो सहुलियत दिईंदैछ ? कुन राष्ट्रिय उद्योगपतिको लागि यो सहुलियत दिईंदै छ ?'
साे प्रावधान खारेज हुनुपर्ने बताउँदै गुरुङले भन्नुभयाे - 'संवैधानिक रुपबाट पनि यो बदरभागी छ, यो बदर हुनुपर्छ ।' सरकार र सभामुखको गलत क्रियाकलाप विरुद्ध एमालेले लगातार विरोध गरेपनि त्यसको वेवास्ता गरिएकाले सदन अवराेध कायमै राखिने उहाँले बताउनुभयाे ।
