काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम सुवालले सरकाले संसदमा पेश गरिसकेको विधेयक फिर्ता लिने कार्य गैरसंवैधानिक भएको बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सुवालले अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यदेशबाट देश चाउनु प्रजातन्त्र विपरित, गैरसंवैधानिक र निरंकुश काम भएको बताउनुभयो । ‘यो पञ्चायतको पुर्नस्थापना जस्तै हो’, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई राजावादी भएको भन्ने आरोप लगाइको भन्दै उहाँले त्यसको आलोचना गर्नुभयो । राजतन्त्रको बारेमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको स्पष्ट धारणा भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘राजतन्त्र सानो बेलाको लुगा हो, अहिले ठीक हुँदैन’, उहाँले भन्नुभयो ।
राजतन्त्र पुर्नस्थापनको पक्षमा नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे लागेको भनि टिप्पणि गर्नेमा बौद्धिक स्खलन आएको उहाँको भनाइ छ । नेमकिपाको राजनीतिक स्पष्टता र देश भक्तिबाट आक्रोषित भएकाले यस्तो आरोप लगाएका उहाँले बताउनुभयो ।
नेमकिपाले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको जनगणना गर्न सरकारसँग माग गरेको पनि उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । यसैबाट अताल्लिएका शक्ति नेमकिपा विरुद्ध लागेका उहाँले बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहित प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना गर्ने कार्य गरे वापत प्रधानन्यायाधीशले मन्त्री पारिश्रमिक मागेको सुवालले बताउनुभयो । ‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाद्वार परमादेशको पारिश्रमिक दुई जना मन्त्री भाग मागियो, सर्वोच्च अदालतले होइन भन्यो, प्रधानन्याधीशको सिफारिसमा मन्त्री हुने दुईजनाको नाम समेत सार्वजनिक हुँदा यो होइन भन्न गाह्रो भयो, हावा नचलि पात हल्लिन्न’, उहाँले भन्नुभयो ।
यो विषय गम्भीर विषय भएकोले संसदमा यस विषयमा छलफल हुनुपर्ने सुवालको माग छ । ‘प्रधानन्यधीबाट भएको यो गतिविधि विरुद्ध जनताको सर्वोच्च संस्था संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव किन नआएको, संसद् ज्युँदो देखाउन जरुरी छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
