काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले बाढीपहिराका कारण अवरुद्ध रहेका सडक तथा पुल तत्काल खुलाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकले कात्तिकमा परेको वर्षाका कारण अझै मनाङ, बझाङ, बाजुरालगायत जिल्लाका सडक विच्छेद भएकाले अस्थायी रुपमा भए पनि तत्काल यातायात सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन गरेको हो । समितिले पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग आयोजना १४ वर्षमा ५८ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएकाले सो आयोजना अबको दुई वर्षमा सम्पन्न हुनसक्ने आधार प्रस्ट पार्न पनि निर्देशन गरेको छ ।
समितिले ०७६ जेठमा ठेक्काको अवधि निर्धारण गर्दा भूगोल, निर्माण सामग्रीको उपलब्धतालगायत विषयमा ध्यान दिन आजको बैठकले सोको कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देश गरेको छ । हाल पहाड, हिमाल र तराईमा एउटै अवधि राख्ने गरिएको भए पनि हिमालमा मौसमका कारण चार महिना मात्रै काम गर्न सकिने भएकाले यसलाई ध्यान दिएर समय निर्धारण गर्न भनिएको हो ।
नेपाल प्राकतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको र बर्सेनि बाढी पहिराले गर्दा क्षति भइरहेकाले त्यसलाई न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार र खोजी गर्न र प्रभावित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउन समिति गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ ।
समितिको बैठकमा मन्त्रालयले बाढी, पहिराका कारण अवरुद्ध सडक खुलाउन गरिरहेको पहलबारे जानकारी दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेनुकुमारी यादवले द्रुत गतिमा काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो । ढिलासुस्ती नगरी द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । देशभरका धेरै सडकको अवस्था खराब भएकाले त्यसको समाधानमा ध्यान दिइनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले मध्यपहाडी राजमार्गमा १४ वर्षमा ५८ प्रतिशत मात्रै निर्माण सकिएकाले दुई वर्षमा बाँकी काम सकिने नदेखिएको बताउनुभयो । मध्यपाहाडीलगायत निर्माणाधीन सडकमा सडकको अधिकार क्षेत्र विवादले निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, 'सबैतिर २५/२५ मिटर चौडाइ तोकिएकाले स्थानीयवासीले आफ्नो जग्गामा घर बनाउन वा बैङ्कमा राखेर काम गर्न पाएका छैनन् ।'
समितिका सदस्य गणेशकुमार पहाडीले सडक निर्माण गर्दा खोलाबाट थोरै मात्रै उचाइमा र धेरै नजिक भएकाले कटानको समस्या आइरहेको बताउनुभयो । सडक निर्माणको योजना बनाउँदा नै भविष्यमा आउनसक्ने समस्याका बारेमा ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
समितिका सदस्य गजेन्द्रबहादुर महतले प्रधानमन्त्रीले पूर्वाधार निर्माण गर्दा आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै ध्यान दिन नहुने औँल्याउनुभयो । समितिका सदस्य कमला रोक्काले बेमौसमी बाढी, पहिराका कारण प्रभावित भएका नागरिकलाई सरकारले चाँडो राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने औँल्याउनुभयो ।
–रासस
