काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिले पूर्वाधार निर्माणसँग जोडिएका मन्त्रालयका नेतृत्वसँग चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को हालसम्म भएको पूँजीगत खर्च अवस्था र आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीका सम्बन्धमा जानकारी लिएको छ ।
समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, वन तथा वातावरण, शहरी विकास र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिवसँग पूँजी खर्चको अवस्था र पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका समस्याबारे जानकारी माग गरेको हो ।
बैठकमा मन्त्रालयका सचिवले आयोजना समयमा पूरा गर्न वन, खरिद ऐन, प्राविधिक जनशक्ति, झण्झटिलो प्रक्रिया, बजेट निकासामा ढिलाइ, जग्गाप्राप्ति, कमजोर कार्यान्वयन संयन्त्र र फितलो अनुगमन प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो औँल्याउनुभयो ।
हालसम्मको अभ्यास तथा राज्यको पूर्वाधार निर्माणको क्षमता र बजेट विनियोजनका आधारमा फागुनदेखि असारसम्मको अवधि नै पूर्वाधारणका कामले केही गति लिने गरेको विगतका तथ्याङ्क सो अवसरमा प्रस्तुत गरियो । बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले पूँजीगत खर्च वास्तविकतमा आधारित भए नभएको परीक्षण गर्ने हो भने अझै निराशा जनक अवस्था देखिने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, 'संरचनागत समस्यालाई सम्बोधन नगर्दासम्म प्रत्येक वर्ष एउटै कुरा दोहोरिँदै आएको छ, पूँजीगत खर्चभित्र के केमा खर्च भयो भनेर हेरियो भने फेरि निराशा जनक अवस्था हात लाग्छ भन्ने हो ।' पूँजीगत खर्चमा मेसिनरी, ल्यापटप र गाडीसमेत खरिद गरिने हुँदा वास्तविकतामा खर्च गरिएको छ कि अरु केहीमा भन्ने प्रश्न रहेको बताउँदै सचिव अर्यालले भन्नुभयो, 'बजेट विनियोजन, जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको प्रयोग र मानव स्रोतमा समस्या छ, आयोजना कार्यान्वयमा पूर्वशर्त पूरा हुनुपर्छ, परिणाम ल्याउन दबाबले गुणस्तर क्षय हुने गरेको छ ।'
–रासस
