काठमाडौं । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले सहायक कानुनको अवस्था र परीक्षण, सरकारी आश्वासन कार्यान्वयन स्तरमापन र पुरातात्विक दस्तावेज संकलन, संग्रहित र संरक्षणमा केही हदसम्म काम गर्न सफल भएको दावी गरेको छ ।
मुलुकका राष्ट्रिय महत्वका ऐतिहासिक दस्तावेज व्यवस्थापन, पुरातात्विक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र कानुनसँग सम्वन्धित अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली, प्रकिया, सङ्कलन, सङ्ग्रहित र संरक्षणको विषयमा समितिले यसअवधिमा उत्साह र दत्तचित्तकासाथ काम गरेको छ ।
समितिका सभापति रामनारायण विडारीले समिति गठनपछि गरेभएका छलफल, निर्णय र निर्देशनले सहायक कानुन परीक्षण, नयाँ कानुन निर्माण, राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज व्यवस्थापन र सरकारी आश्वासन कार्यन्वयनमा “भाइव्रेण्ट” ल्याएकोे दावी गर्नुभयो ।
उहाँ आफनो चार वर्षीय कार्यकाल समाप्त गरी आगामी फागुन २१ गतेदेखि राष्ट्रियसभा सदस्यको जिम्मेवारीबाट विदाइ हुँदै हुनुहुन्छ । संसदले प्रत्यायोजित गरेअनुरुप बनाइएका सहायक कानुन अर्थात नियमावली, विनियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड, दिग्दर्शन, निर्देशन, निर्देशिका, आदेश, परिपत्रलगायत परीक्षण (अडिट) गर्ने तथा सरकारका तर्फबाट औपचारिकरुपमा व्यक्त भएका कुरा मिल्यो/मिलेन वा कार्यान्वयन भयो/भएन भनी अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी समितिको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ ।
सभापति विडारी भन्नुहुन्छ, 'चार वर्षे कार्यकालको सुरुवाती दुई वर्ष देश र जनताका हितका लागि उत्साहका साथ फटाफट काम भयो तर पछिल्ला दुई वर्ष भने कोरोनामात्र होइन राजनीतिक संक्रमणले समेत संसद र संसदीय समितिका बैठक र कामकारवाहीलाई प्रभाव पार्यो, राजनीतिक संकटले सदन बस्न सकेन, त्यसको प्रभाव समितिमा पनि पर्न गयो ।' तथापि, यस अवधिमा प्रयायोजित समितिका करिव एक सय ५० वैठक बसे ।
समितिकै प्रयासले परीक्षा पास गरेर लामो समयदेखि दक्षिण कोरिया जान नपाएर अलपत्र रहेका कामदारको गन्तव्य मुलुकका लागि बाटो खोेलेको, काठमाडौं-तराई-मधेश जोड्ने दू्रतमार्गमा देखिएको अड्चन खोल्न सहजिकरण गरेको थियो । ‘लालबाकस’लगायतका महत्वपूर्ण पुरातत्व महत्वका सामाग्री र दस्तावेजको खोजी एवं व्यवस्थापनका लागि भूमिका खेलेको जानकारी दिइएको छ ।
कानून बनाउने कर्तव्य र जिम्मेवारीमा रहेका सांसद कुलो, सडक र झोलुङगेपुलका लागि नै व्यस्त हुने कार्यले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुन दिन नसक्दा संघीय संसदकै प्रभावकारिता नभएको जस्तो अनुभूति गरेको समिति सदस्यको पनि भनाइ छ ।
उहाँहरु भन्नुहुन्छ, 'मुलुकमा अहिले हजारौका सङ्ख्यामा प्रत्यायोजित कानुन छ, ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनको साटो व्यक्ति विशेषको स्वार्थका लागि निर्देशिका जारी गरेर गलत कामको प्रोत्साहन भएको छ, यसलाई रोक्न पर्ने अहिलेको चुनौती हो ।'
समितिले सबै सरकारका निकायलाई बनाइएको सहायक कानून १५ दिनभित्र पठाउन, प्रकाशन गर्न, मूल ऐन विपरित कानून नबनाउन, नघटाउने वा नबढाउने काम नगर्न निर्देशन दिएकामा अधिकांश मन्त्रालयले त्यस्ता कानुन अध्ययन र परीक्षणका लागि समितिमा पठाइ सकेका छन् ।
सभापति विडारी भन्नुहुन्छ, 'आफनो स्वार्थका लागि निर्देशिका बनाएर लागु गर्ने प्रवृत्ति मात्रै रोक्न सकिएको खण्डमा ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार कम हुन्छ । ओम्नी होस वा नारायणहिटी भाडामा दिने कार्य सहायक कानुनमार्फत भएको छ, समितिबाट यसलाई नियन्त्रण गर्ने कार्य शुरु भएको छ ।'
समितिले रासायनिक मल, अखेटोपहार व्यवस्थापन तथा कतिपय मन्त्रालयबाट गरिएका कानुन विपरित गतिविधिलाई सही बाटोमा ल्याउन महत्वपूर्ण कोसिस भएको दावी गरिएको छ ।
-रासस
