जनकपुर । प्रदेशसभा स्थापना भएको चार वर्षमा मधेश प्रदेशसभाले ४४ वटा विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार पारित भएका सबै विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइरहेको छ ।
प्रदेशसभा स्थापनाको चार वर्ष बित्नै लाग्दा गत माघ ३ गते मात्र प्रदेशको नाम ‘‘मधेश” र राजधानी ‘जनकपुरधाम' टुङ्ग्याउन सफल मधेश प्रदेशसभाले पारित भएका सबै विधेयक कार्यान्वयन गरिसकेको छ । संघीयता संस्थागत गर्नेदेखि प्रदेश सरकार सञ्चालन र सामाजिक रुपान्तरण सम्बन्धी प्रदेश सरकारबाट आएका महत्वपुर्ण विधेयकहरु पारित गर्ने यस प्रदेशले बनाएका कतिपय महत्वपुर्ण ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको प्रदेशसभा सदस्यहरु बताउनुहुन्छ ।
स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश पदक, आर्थिक, प्रदेश प्रहरी सेवा, दलित सशक्तिकरण, प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश आर्थिक, प्रदेश विनियोजन, जनलोकपाललगायतका महत्वपूर्ण ४४ वटा विधेयकहरु प्रदेशसभाबाट पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जित कुमार यादवले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश आवश्यक सेवा सञ्चालन, प्रदेश बालिका संरक्षण र खोप सेवा सञ्चालन गर्ने विधेयक प्रदेशसभामा छलफल हुन बाँकी छ । प्रदेशसभा अन्तर्गतको विभिन्न समितिमा नौ वटा विधेयक विचाराधिन अवस्थामा रहेको प्रदेशसभा सचिवलायका सचिव यादवले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारको विभिन्न मन्त्रालयहरुले तयार गरी विषयगत समितिमा पठाएको प्रदेश जाँचबुझ आयोग गठन, मदर्सा शिक्षा बोर्ड गठन, प्रदेशसभा सञ्चालन सम्बन्धी र प्रादेशिक सवारी तथा यातायात, प्रदेश प्रशासन, संस्था दर्ता सम्बन्धी, प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् स्थापना सम्बन्धी, प्रदेश सहकारी, कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने सम्बन्धी विधेयक विचाराधिन अवस्थामा रहेको सचिव यादवको भनाइ छ ।
प्रदेशसभा अन्तर्गतको केही विषयगत समितिमा सभापति चयन हुन नसक्दा प्रदेश सरकारबाट आएका ती महत्वपूर्ण विधेयकहरु लामो समयदेखि विचाराधिन अवस्थामा रहेको प्रदेशसभा सदस्य दिलिप साहले बताउनुभयो । ‘प्रदेशसभा अन्तर्गत सात वटा विषयगत समितिहरु छन्', उहाँले भन्नुभयो,‘ती मध्ये सार्वजनिक लेखा समिति, प्राकृतिक स्रोत तथा वातारण समिति र कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिमा सभापति छैनन् ।'
एकातिर प्रदेशसभा अन्तर्गतका ती समितिहरुमा सभापति चयन हुन सकेको छैन् भने अर्काेतिर अन्य विषयगत समितिहरुमा निरन्तर छलफल र बैठक हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकिरहेको छैन् भन्दै प्रदेशसभा सदस्य साहले भन्नुभयो,‘तैपनि प्रदेशसभाले चार वर्षमा विधेयकहरु पारित गरेर कार्यान्वयनमा लगिएको छ, यो एकदमै महत्वपुर्ण उपलब्धी हो ।'
प्रदेशसभा अन्तर्गतको रिक्त तीन वटै समितिको सभापति चयन प्रक्रिया प्रदेशसभा सचिवालयले शुरु गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना जारी गरी तीन वटै समितिको सभापति पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउन माघ २४ गते विहान ११ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्मको समय निर्धारण गरेको छ । समितिहरुमा सभापति चयन भएपछि विचाराधिन विधेयकहरु अघि बढ्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुको विश्वास छ ।
मधेशी जनताको भावना अनुसार प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम ‘मधेश प्रदेश' कायम गर्न सफल भएकोमा प्रदेशसभा सदस्य रामअशिष यादवले खुशी व्यक्त गर्नुभयो । 'हामीले मधेशी जनताको चाहना र संघीयताको भावना अनुसार मधेश प्रदेश राख्न सफल भएका छौं', प्रदेशसभा सदस्य यादवले भन्नुभयो,‘यो ठूलो र महत्वपुर्ण उपलब्धी हो, यसबाट हामी सबै उत्साहित भएका छौं ।'
-रासस
