संघीय सरकारको बजेट : किसानलाई मल छैन, कृषि एम्बुलेन्सको कुरा | Sunrise Khabar

काठमाडौं । रासायनिक मल नपाएर आहत भएका किसानलाई गठबन्धन सरकारले कृषि एम्बुलेन्सको लड्डु बाँडेको छ । खेतमा लगाएको मकैमा रासायनिक मल हाल्न नपाएको कारण किसान निराश बनेको देशमा सरकारको पहिलो प्राथमिकता भने कृषि परेको छ । धान रोप्ने बेला हुँदा पनि मल आयातको सुनिश्चित नभएको देशमा कृषि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । गठबन्धन सकरले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आइतबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजे तथा कार्यक्रममा किसानको उत्पादन ढुवानीको लागि कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । आर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गर्नुभएको बजेटमा कृषि उत्पादनलाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने बताइएको छ । कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । कृषि उत्पादनको लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । खाद्यवस्तुको आयात घटाउने र निर्यातलाई दोब्बर बनाउने उहाँले बताउनुभएको छ । किसानलाई सरल ऋण, मल, बिउ समयमा नै प्रदान गर्ने आश्वासन सरकारको बजेट र कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर हालको अवस्थामा मल किन्न समेत नपाएका किसानले यसलाई पत्याउने अवस्था छैन । वार्षिक ८ लाख मानिसलाई गरिबीको रेखा माथि उकास्ने कार्यक्रम सरकारको बजेटमा छ । तर त्यसको ठोस आधार सरकारसँग छैन । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको लागि सरकारले ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । मल खरिदको लागि १५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको छ ।कृषि तथा पशुपञ्छि मन्त्रालयको लागि ५५ अर्ब ९७ करोड रकम विनियोजन भएको छ ।

शेयर गर्नुहोस्: