सरकारको बजेट : ६ सय ५५ वटा स्थानीय तहमा निर्माणाधीन प्राथमिक अस्पतालको निर्माण पूरा गर्ने | Sunrise Khabar

काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एक स्थानीय तह एक अस्पतालको अवधारणा अनुसार सुरु गरेको अस्पताल निर्माणको बजेट कटौती गरेको गठबन्धन सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । गठबन्धन सरकारले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आइतबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजे तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार गरी भविष्यमा महामारीको सामना गर्न सक्षम र प्रभाकारी स्वास्थ्य प्रणाली विकास गर्ने उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ६ सय ५५ वटा स्थानीय तहमा निर्माणाधीन प्राथमिक अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारी अस्पतालबाट ९८ तरिका औषधि निःशुल्क प्रदान गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । थारु समुदायमा मात्र हुने सिकल सेल उपचारको लागि उपचार केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । रुपन्देहीको सैनामैना, नवलपरासी पूर्वको देवचुली, कैलालीको लम्की, धादिङ लगायतको क्षेत्रको ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने भएको छ । एक चिकित्सक एक अस्पतालको योजना सरकारले ल्याएको छ । क्यान्सरको निदान र उपचारको लागि आवश्यक पर्ने उपकरण खरिदको लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप उपलब्ध गराइने भएको छ । अंग प्रत्यारोपण सम्बन्धी विशेषज्ञ उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानको रूपमा धर्मभक्त प्रतिष्ठानलाई अघि बढाउने, निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था मिलाउने, सबै प्रादेशिक अस्पतालमा डाइग्लोसिस सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको कार्यक्रम रहेको छ । सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजले वार्षिक कम्तीमा २ पटक स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर गर्नुपर्ने सरकारले कार्यक्रम बनाएको छ । पूर्ण अपांगता भएकालाई स्वस्वास्थ्य सेवा सहितको पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । बालबालिका सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालको क्षमता विकासको लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । मनमोहन अस्पताल, गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्र, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, बीपी अस्पताल, प्रसुती केन्द्र, रामनारायण अस्पताल लगायतका अस्पतालको क्षमता वृद्धिको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । रोग नियन्त्रणको लागि राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । ४० वर्ष नाघेका सबै नागरिकको वर्षमा एक पटक नसर्ने रोगको निःशुल्क परीक्षण गरिने भएको छ । विद्यार्थीको विद्यालय भर्ना अघि सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने भएको छ ।

शेयर गर्नुहोस्: