काठमाडौं । सरकारले आइतबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरेको बजेट तथा कार्यक्रम हावादारी गफको नमुना देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गर्नुभएको बजेट तथा कार्यक्रममा बन्द भएका सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्ने गफ मात्र छैन, बन्द भएको उद्योगले उत्पादन गरेको लुगा सरकारी कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने गफसम्म छ ।
सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम एक वर्षको हुन्छ । त्यो बजेट तथा कार्यक्रम त्यही वर्ष लागु हुनुपर्छ । तर सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममा आवधिक योजनामा ल्याउने योजना र कार्यक्रम ल्याएको छ ।
यतिसम्म हावादारी गफ बजेट तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ कि बन्द अवस्थामा रहेको हेटौडा कपडा उद्योगको लुगा पोसाकको रूपमा लगाउन सरकारको यसै वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कर्मचारीलाई अनिवार्य गरिएको छ । अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूले हेटौडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडाको पोसाक प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
हेटौडा कपडा उद्योग अहिले बन्द छ । बन्द उद्योगले कसरी कपडा उत्पादन गर्छ र त्यो उत्पादित कपडाको पोसाक सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले कसरी यसै वर्ष लगाउन सक्छन् । हास्यास्पद विषय बनेको छ ।
त्यति मात्र होइन रुग्ण तथा बन्द अवस्थामा रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, ओरियण्ट एण्ड म्याग्नेसाईट, नेपाल मेटल कम्पनी, विराटनगर जुट मिल, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालनमा ल्याइने कार्यक्रम पनि सरकारले यसै वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा राखेको छ । वर्षौँदेखि बन्द भएका यति धेरै उद्योग एकै वर्ष सञ्चालन गर्ने न सरकारसँग कुनै बजेट छ, न कुनै योजना र पूर्व तयारी नै ।
सरकारले हावाको भरमा कार्यक्रममा यी कुरा समावेश गरेको छ । कम्तीमा यी मध्ये कुनै एक उद्योग यस वर्ष सञ्चालनमा ल्याउने सरकारले कार्यक्रम बनाएको भए पत्याउन लायक हुन्थ्यो । तर सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममा हावादारी भाषण समावेश गरेको छ ।
कृषि, खाद्यान्न, दुग्धजन्य, औषधीजन्य, यातायात जस्ता क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पुनर्संरचना गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वामित्व स्थापित गर्ने पनि बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्ता सार्वजनिक संस्थानको सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने समेत सरकारले जनाएको छ ।
अहिले केन्द्रीकृत रूपमा सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा त ती सार्वजनिक उद्योग टाट पल्टिएका छन् । झन् स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने हो भने सञ्चालनमा बढ्ने लागत खर्चले देशलाई कति आर्थिक बोझ बोकाउने हो थाहा छैन ।
