काठमाडौं । प्रदेश– १ सरकारले संघीय शासनको सुदृढीकरणलाई बजेट विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको पहिलो नम्बरमा राखेको छ । प्रदेश–१ को प्रदेश सभा बैठकमा सोमबार बजेट विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको प्रस्ताव पेस गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभाकारी बनाउने बताउनुभयो । यसै गरी योजनाबद्ध विकासका माध्यमबाट आर्थिक रूपान्तरण गर्ने कुरालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । स्वच्छ, सुखी र समृद्ध प्रदेश निर्माणको सोचलाई पुरा गर्न अर्थतन्त्रको पुर्नउत्थान गर्ने सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा रहेको छ । यसै गरी आर्थिक विकास र लगानी मैत्री वातावरण बनाउने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सो प्रदेशलाई मुलुककै समुन्नत प्रदेश बनाउन जोड दिने सरकारले जनाएको छ । ‘अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई विकास संवाहकको रूपमा प्रवर्धन गर्दै लगिने छ’, बजेट विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । प्राथमिकता प्राप्त र पूर्व तयारी भएका योजनामा मात्र लगानी गर्ने सरकारले जनाएको छ । यसै गरी वित्तीय अनुशासनलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा आर्थिक विकास गर्ने कुरालाई सरकारले बजेटको प्राथमिकता क्षेत्रमा तोको छ । त्यस्तै कृषि क्षेत्रको विकास, प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता राखेको छ । पशु तथा बाली बिमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख छ । जमिनको सामूहिक उपयोगलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिने भएको छ । प्रदेश राजधानीको मुख्य प्रशासनिक संरचनाको निर्माण कार्य सुरु गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । संघ र विकास साझेदारको साझेदारीमा प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तह जोड्ने सडकलाई कालोपत्रे गर्ने सरकारले कार्यक्रम बनाएको छ । दुई वर्ष भित्र प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा विद्युत् सेवा पुर्याइने भएको छ । प्रदेश मातहतका अस्पतालको स्तरोन्नति गरिने भएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पहुँच लक्षित वर्गसम्म पुर्याउने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेश–१ सरकारले निजी क्षेत्रलाई विकास संवाहकको रूपमा प्रवर्धन गर्ने
काठमाडौं । प्रदेश– १ सरकारले संघीय शासनको सुदृढीकरणलाई बजेट विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको पहिलो नम्बरमा राखेको छ । प्रदेश–१ को प्रदेश सभा...
SUNRISE KHABAR
1 min read
