काठमाडाैं । सरकारका तहहरुबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तका आधारमा हुन नसकेको भन्दै सांसदहरुले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको संघीययता कार्यान्वयनसम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले संघीयताको मर्मअनुसारका तीनै तहका राज्य सञ्चालन हुनुपर्ने बताउनुभयो । छलफलमा भाग लिँदै सांसद सुरेशकुमार आले मगरले स्रोत र शक्तिको बाँडफाँट संघीयताको मूल मर्म भएको उल्लेख गर्दै केन्द्रीकृत सत्ताले स्रोत र शक्तिमा एकाधिकार जमाएकाले जनताले विद्रोह गर्नुपरेको बताउनुभयो ।
सांसद कमला पन्तले संघीयताले अधिकार जनताको घरदैलोमा पुर्याउन सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले संघीयतालाई जनमुखी बनाउन राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो औँल्याउनुभयो ।
सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले सिंहदरबारका अधिकार गाउँगाउँ लैजाने भनेर संविधानसभाबाट संविधान जारी भए पनि संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा दलहरुबीचको बुझाइ फरक हुँदा संघीयता नै धरापमा पर्ने हो की भनेर चिन्ता थपिएको बताउनुभयो । उहाँले संघीयताको कार्यान्वयनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक भएर जानुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद राधेश्याम पासवानले संघीयतालाई मजबुत बनाउन सबैको साझा दायित्व रहेको बताउनुभयो । सांसद हरिराम चौधरी पहिचानसहितको संघीयता कार्यान्वयनमा अझै पनि कमजोरी रहेको बताउनुभयो । सांसद प्रकाश पन्थले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक कानुन दिन नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताउनुभयो । सांसद रामचन्द्र राईले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले संघीयताको मर्ममा समावेशीता भए पनि समावेशीताको मुद्दालाई ओझेलमा पारिएको बताउनुभयो । सांसद मायाप्रसाद शर्माले जनताको नासो जनतालाई बुझाउने नाममा जनताबाट शोषण गर्ने र जनतालाई खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै त्यसको अन्त्यका लागि स्पष्ट नीति बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद विमला राईले राज्यले दिने सेवा सुविधामाथि जनताको सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले मुलुकमा सङ्घीयता स्थापना भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिको केन्द्रिकृत सोच चुनौतीका रुपमा देखिएको बताउनुभयो ।
संकल्प प्रस्तावको प्रस्तावक खिमलाल देवकोटाले केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्था परिवर्तनसँगै नागरिकले शान्ति, सुशासन, दिगो विकास र समृद्धिका अपेक्षा लिइएको भए पनि सो बमोजिम काम हुनसकेको नसकेको बताउनुभयो । संविधानप्रदत्त आ–आफ्नो अधिकारलाई तीनै तहका सरकारले सम्मान गरुन् भन्ने उद्देश्यले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदको सहभागितामा प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताउनुभयो ।
'स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रसँग समानान्तर हुने गरी अन्य तहका सरकारले संस्थगत संरचना निर्माण नगरुन्, संघीयताको अभिप्रायअनुसार प्रदेशको आत्मसम्मानमा ठेस् लाग्ने काम नहोस्, संविधानको लयअुनसार प्रदेशलाई काम गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस् भन्ने उद्देश्य संकल्प प्रस्तावले लिएको छ', उहाँले भन्नुभयो ।
संघीयताको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन १५ बुँदा प्रस्तावमा समेटिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रस्तावमा अन्तरतह समन्वयकारी संस्था क्रियाशील गराउन, सरकारका तहहरुबीचको कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपनाको अन्त्य गराउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने, नीति, निर्माण र कानुन तर्जुमामा सरकारका तहहरुबीच तादम्यता कायम गराउन, अधिकार र कार्यबोझका आधारमा मात्र संस्थागत संरचना निर्माण गराउन सरकारलाई निर्देशन दिन माग गरिएको छ ।
यस्तै सशर्त अनुदानका नाममा स–साना योजना तथा कार्यक्रम बाँडफाँट बन्द गराउन, सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्दतिलाई कार्यान्वयन गराउन, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिश बमोजिम हुने संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारीको न्यूनता पूरा गर्न, प्रहरीलगायत प्रदेशमा समायोजन र हस्तान्तरण गर्न बाँकी संरचनाको व्यवस्थापन गराउन, प्रदेशमा हुने मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्यालाई चुस्त बनाउन आवश्यक गृहकार्य गराउन निर्देशन माग गरिएको छ ।
प्रस्तावका समर्थक जीतेन्द्रनारायण देवले कसिलो अन्तरतह सम्बन्ध, सबल वित्तीय सङ्घीयता, कामयवी प्रशासनिक सङ्घीयता, कानुन तर्जुमाको गतिशीलता र नागरिकमा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विकल्प नभएको बताउनुभयो । “सङ्घीयता कार्यान्वयनमा केही समस्या देखियो, जनतालाई सुशासन, राहत, सुविधा दिने, घर–घरमा राज्य पुग्ने र सामाजिक न्यायमा आधारित समाज बनाउने सङ्घीयताको लक्ष्य हो”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयताको सिर्जनात्मक र रचनात्मक कोणबाट सबै अगाडि बढ्नुपर्ने छ ।”
अर्का समर्थक गोपीबहादुर अछामीले संविधानको अनुसूचीमा समेटिएका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका सूचीअनुसारको कानुन समयमै निर्माण गर्न संघीयतालाई आशंकाले हेर्न थालिएको बताउनुभयो । उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको भावनाको सम्मान गर्न संघीयता ल्याइएको बताउँदै उहाँले सबैको भावना, भाव, भाषा संस्कृतिलाई सम्बोधन गर्ने एकताबद्ध ढंगको राज्य चाहिएको जनाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, 'यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्दै जानुपर्छ ।' प्रस्तावका समर्थक नन्दा चपाईंले सङ्घीयताको मर्मअनुसार जनताले अधिकार पाए की पाएनन् भनेर गम्भीर ढङ्गले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । 'राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त अधिकार श्रमजीवी वर्गमा पुग्यो की पुगेन भरेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ', उहाँले भन्नुभयो, 'संघीयता कार्यान्वयन गर्न माथिल्ला निकायबाट नै कमजोरी भएको हो की भन्ने अवस्था देखिएको छ ।'
अर्का समर्थक प्रमिला कुमारीले संघीयतालाई मजबुत बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, थारु आन्दोलनलगायत जनविद्रोहबाट नै संघीयता प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै संघीयतालाई बलियो बनाउन सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
–रासस
