काठमाडाैं । सांसदहरूले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)मा निर्यात प्रवर्द्धन र कृषिका कार्यक्रम सकारात्मक भएको बताउनुभएको छ ।
सांसद दिलकुमारी थापा रावल (पार्वती)ले आगामी आवको बजेट राम्रो भएको र सबै क्षेत्रका धेरै कार्यक्रम समेटिएको बताउनुभयो । उहाँले बजेटमा रहेको उज्यालो नेपाल कार्यक्रमको प्रशंसा गर्दै विभिन्न आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सांसद कलिला खातुनले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको विषय स्वागतयोग्य भएको बताउँदै बजेटमा सपनाभन्दा पनि जनताका आवश्यकतानुसारका कार्यक्रम भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सदनमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक सहमतिमा शीघ्र पारित गर्नुपर्ने माग गर्र्दै सबै समुदायका माग समेट्न सुझावसमेत दिनुभयो ।
सांसद पद्माकुमारी अर्यालले जोखिम अर्थतन्त्रको समस्यालाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै बजेटमा गफ धरै भएको र कार्यान्वयनका लागि स्रोतको सुनिश्चितता नभएको तर्क गर्नुभयो । उहाँले कृषिमा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न कति उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्ने तथ्यांकलाई बजेटमा हेक्का नगरिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सांसद जिपछिरिङ लामाले बजेट राम्रो छ तर सधैँ पूँजीगत खर्च नहुने परम्परा तोड्न प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन माग गर्नुभयो । उहाँले गरिबलाई दिने सुविधाका सम्बन्धमा जिल्ला छुट्याएर नहुने भन्दै सबै जिल्लालाई समेट्न माग गर्नुभयो ।
सांसद इन्दुकुमारी शर्माले बजेटको स्वागत गर्दै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बजेटका सकारात्मक कार्यक्रमबारे उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले नागरिकताबाट बञ्चित नागरिकलाई अधिकार दिलाउन सहमति गरी नागरिकता विधेयक शीघ्र पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद विनादेवी बुढाथोकीले कृषिमा रहेका कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जना हुने भन्दै बजेटको प्रशंसा गर्नुभयो । साथै उहाँले सेनेटरी प्याडमा ९० प्रतिशत कर छुटसँगै यसको कच्चा पदार्थमा दिने सुविधा उल्लेख गरी स्वदेशमै उत्पादन बढाउन सकिने बताउनुभयो ।
सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बजेट कर्णप्रिय सुनिने भएको र समाजवादोन्मुख नभएर नवउदारवादलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य आएको जस्तो देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । बजेट प्रचारमुखी रहेको हवाईकल्पना गरिएका कार्यक्रम रहेको तर वास्तविकतालाई हेरी यथार्थ कार्यक्रम नभएको उहाँको आरोप छ ।
उहाँले कृषिमा रसायनिक मलको सुनिश्चिता गर्ने भनिए पनि अहिले कृषिको सिजन सुरु भए पनि त्यसको सुनिश्चिता नभएको बताउनुभयो । चुनावलाई प्रभावित गर्ने प्रचारमुखी बजेट भएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
सांसद पुष्पा भुसालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बजेट निर्वाचनमुखी भएको टिप्पणी गरेर आफैँले चुनावका लागि प्रचार गरेको बताउनुभयो । उहाँले बजेटमा धेरै राम्रा कार्यक्रम भएको बताउँदै कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो ।
कृषिको औद्योगिकिकरण नगरी मुलुक आत्मनिर्भर हुन नसक्ने भन्दै उहाँले युवालाई कृषिमा आकर्षित हुने कार्यक्रम सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेका कार्यक्रम पनि प्रशंसायोग्य भएको बताउँदै यसले बेरोजगारी समस्या हल गर्ने बताउनुभयो । सांसद दुर्गाकुमारी विश्वकर्माले बजेटका कुनै कार्यक्रमलाई कुनै पार्टीले आफ्नो ब्राण्ड भन्नु उपयुक्त नहुने धारणा व्यक्त गर्दै उहाँले बजेट सबैको साझा हुने र कार्यान्वयनमा पनि सबैको सहयोग तथा समन्वय आवश्यक रहनेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद वसन्तकुमार नेम्वाङले सडकको अवस्था जीर्ण भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सबै सडक सञ्चालन गरी यातायातमा सहजता मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले अघिल्लो सरकारले यसअघि रेल र पानीजहाज बनाउने काम अघि बढाउँदा खिसीट्युरी गरिएको र अहिले त्यही रेलको उद्घाटन गरिएको तर्क गर्नुभयो ।
सांसद महेन्द्रकुमार लिम्बूले धरातलीय यथार्थलाई आत्मसाथ गरी बजेटका कार्यक्रम आएको बताउँदै विदेशबाट नेपाल आउँदा साथमा एक थान मोबाइल ल्याउँदा भन्सारमा छुट दिने व्यस्था गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले यसअघिको सरकारका पालामा सुकुम्बासीलाई फाराम भराए पनि लालपुर्जा पाउन नसकेकाप्रति ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद निरुदेवी पालले स्थानीय निर्वाचनमा कतिपय स्थानमा गठबन्धनका कारण संविधानले व्यवस्था गरेको महिलाको प्रतिनिधित्व कम भएको बताउँदै कृषि आधुनिकीकरणका लागि उपकरणमा उचित लगानी र शिक्षा गुणस्तरीयतामा लगानी नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले तथ्यमा टेकेरभन्दा बजेट हावादारी भएको आरोप लगाउनुभयो ।
सांसद हीरा गुरुङले यो बजेट अघिल्लो बजेटको जस्तो धेरै महत्वाकाङ्क्षी नभएर वास्तविकतामा आधारित तथा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको र आयातलाई निरुत्साहित गर्ने खालको भएको बताउनुभयो । उहाँले बजेटमा सहिद परिवार र घाइतेलाई राहतका थप कार्यक्रम समावेश गर्नसमेत सुझाव दिनुभयो । उहाँले स्वाधीन र समुन्नत अर्थतन्त्र निर्माणका लागि बजेटमा प्रशस्त कार्यक्रम रहेको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गर्नुभयो ।
–रासस
