काठमाडाैं । नेकपा एमाले संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चाैधरीले कमैया-कमलरीहरुलाई परिचयपत्र दिने काम तत्काल अगाडि बढाउन माग गर्नुभएकाे छ ।
सोमबार प्रतिनिधि सभामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सचेतक चौधरीले यसअघि कमलरीहरुलाई परिचय पत्र वितरण गरिएकाेमा अहिले बन्द गरिएकाे भन्दै आपत्ति जनाउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे - 'भूमि मन्त्रालयले कमलरीहरुलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने कामलाई तुरुन्तै अगाडि बढाहाेस् ।'
कमलरीहरुकाे हरेक समस्या समाधान भूमि मन्त्रालयबाट हुने भएकाले बजेट पनि भूमि मन्त्रालयबाटै छुट्याउनुपर्ने बताउनुभयाे । कमलरीहरुका लागि हरेक वर्ष शिक्षा र छात्रावृत्तिका लागि बजेट छुट्टयाइने गरिएकाेमा यस वर्ष नछुट्याइएकाे भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयाे । यस विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माकाे ध्यानाकर्षण गराएपनि कुै नसुनेकाे उहाँकाे भनाइ छ ।
सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भूमि व्यवस्था सुधार गर्ने भन्दा पनि केही मान्छेको भुँडी सुधार हुनेगरी आएको टिप्पणी पनि सचेतक चाैधरीले गराउनुभयाे ।सरकारले आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरूको भुँडी सुधार्ने गरी बजेट ल्याएको भन्दै उहाँले गरिबलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने भनिएपनि कहिलेदेखि भनेर नखुलाइएकाेमा आपत्ति जनाउनुभयाे ।
उहाँले भन्नुभयाे - 'बजेट भूमि व्यवस्थालाई सुधार्ने भन्दा केही मान्छेको भुँडी सुधार्ने खालको देखियो, अब गरिबहरुलाई परिचय दिने भनिएको छ, त्यो कहिलेदेखि कहिलेसम्म दिने भन्ने कुरा राखिएको छैन, यो विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।'
केपी ओली नेतृत्वकाे सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि लालपुर्जा वितरण गर्ने कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएपनि वर्तमान सरकारले त्यसलाई रोकेकोमा पनि आपत्ति जनाउनुभयाे । गठबन्धन सरकारले भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न याे आयाेग गठन नगरेकाे ठाेकुवा गर्दै उहाँले भन्नुभयाे - 'अघिल्लाे सरकारले सबै काम सकेकाे थियाे, लालपूर्जा वितरण गर्न मात्रै बाँकी थियाे, त्यति धेरै काम गरिसकेकाे आयाेगलाई विघटन गरेर, फेरि याे सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्न आयाेग गठन गरेकाे हाे भन्ने लाग्दैन, केवल कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र जनताकाे आँखामा छारो हाल्ने काम गरिएको छ ।'
सरकारले भूमिहीनका समस्या समाधान गर्ने मिति समेत एकीन गर्न नसकेको बताउँदै सचेतक चाैधरीले भन्नुभयाे - 'अब भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ हामी ३ वर्षमा गर्छौं भनेर अस्ति बजेट भाषण र नीति तथा कार्यक्रममा पनि सुनियो, तर मन्त्रालयबाट आउँदा चाहिँ २ वर्षमा गरिसकिनेछ भन्ने आयाे, यो भन्दा अगाडिको सरकारले सबै काम सकिसकेको थियो ।'
गुठी किसानका विषयमा मन्त्रालयले कुनै कार्यक्रम नराखेकाे भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयाे । गुठी किसानका समस्या समाधान गर्ने विषयमा मन्त्रालय माैन रहनु दु:खद भएकाे सचेतक चाैधरीकाे भनाइ छ ।
