काठमाडाैं । सांसदहरुले मुलुककै जेठो विश्वविद्यालयका रुपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)मा लगाइएको ताला खुलाउन माग गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसद दिलकुमारी रावल थापा ‘पार्वती’ ले त्रिवि पदाधिकारीको कार्यकक्षमा १ सय ३८ दिनदेखि लगाइएको ताला खुलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद रावलले लामो समयदेखि त्रिविमा तालाबन्दी हुँदा पनि सरकार बेखबर देखिएको बताउनुभयो । 'प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहेको संस्थामा १ सय ३८ दिनदेखि तालाबन्दी छ,' उहाँले भन्नुभयो, 'सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ सङ्गठनले नै तालाबन्दी गरेकाले सरकारले नै त्रिविमा ताला लगाएको जस्तो देखिन्छ । त्रिविको ताला तुरुन्तै खोल्नु पर्दछ ।'
त्रिविका पदाधिकारीको पटक पटक सुरक्षाको माग गर्दा पनि सरकारले सुरक्षा प्रदान दिन नसकेको समेत सांसद रावलको भनाइ थियो । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विश्वविद्यालय सुधार र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका कुनै पनि कार्यक्रमका लागि बजेट नभएको भन्दै उहाँले सरकार विश्वविद्यालयप्रति उत्तरदायी नदेखिएको बताउनुभयो ।
नेविसंघले माघ ७ गतेदेखि र आंशिक शिक्षकहरुले माघ २० गतेदेखि त्रिविका उपकुलपति, रजिष्ट्रार र शिक्षाध्यक्षको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्दै आएका छन् । आंशिक शिक्षकले आफूहरुलाई दैनिक ज्यालादारीबाट मासिक ज्यालादारीमा राख्नुपर्ने माग गर्दै माघ २० गतेदेखि ताला लगाएका थिए ।नेविसङ्घ र आंशिक शिक्षकले लगाएको ताला यही जेठ १८ गते नेकपा (क्रान्तिकारी)ले फोडे पनि फेरि जेठ १९ गते पुनः उनीहरुले संयुक्त रुपमा ताला लगाइएको थियो ।
रेडक्रसको अनियमिता र हस्तक्षेप छानबिन गर्न समिति गठनको माग
सांसद विमला राई पौडेलले वर्षायाममा प्राकृतिक प्रकोपका घटना बढ्न सक्ने भएकाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई सक्रिय बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले अहिलेको सरकारले रेडक्रसलाई निष्क्रिय बनाउँदा यसबाट प्रकोपमा परेका नागरिकको उद्धार तथा राहत वितरणमा कठिनाइ हुने भएकाले यस्तो मानवीय संस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।सांसद पौडेलले अदालतबाट पुनः स्थापित गरिएका पदाधिकारीलाई काममा लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयोे । उहाँले संसदीय छानबिन समिति बनाएर त्यहाँ भएको अनिमितता र सरकारी हस्तक्षेपको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्नुभयो ।
चार संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन पेश
राष्ट्रियसभामा चार संवैधानिक आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३१औँ वार्षिक प्रतिवेदन ०७७/७८, लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन ०७७/७८, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन ०७७/७८ र थारु आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन ०७७/७८ पेश गर्नुभयो ।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही जेठ २५ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।
–रासस
