ककाठमाडाैं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद् योगेश भट्टराईले ७० वर्ष नाघेपछि चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएकाे छ ।
बुधबार बसेकाे प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिकाे मन्त्रालयगत छलफलमा भाग लिँदै एमाले सचिव समेत रहनुभएका सांसद् भट्टराईले यस विषयमा संविधान संशाेधन गर्नुपर्ने बताउनुभयाे । ६५ र ५८ वर्षमा अवकाशकाे प्रणाली राखिएकाे भन्दै उहाँले तर राजनीतिक क्षेत्रमा याे अनियन्त्रित भएकाे बताउनुभयाे । 'अब ७० वर्ष नाघेका मानिसहरु राज्यका कुनै पनि निकायमा चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था किन नगर्ने ?'-भट्टराईकाे प्रश्न छ ।
काम गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीहरु नचाहिएकाे बताउँदै उहाँले भन्नुभयाे - 'हामीलाई र्याल-सिंगान काढ्ने र कुर्सीमा बस्ने प्रधानमन्त्री चाहिएकाे हाेइन, हामीलाई काम गर्ने प्रधानमन्त्री चाहिएकाे हाे, यसमा सबै राजनीतिक दलकाे एकमत बनाऔं ।'
सरकारमा रहेका केही दलले स्थानीय तहलाई प्रदेशकाे लाचार छायाँ बनाउन खाेजेका भन्दै उहाँले एमालेकाे पहल र दबाबले स्थानीय तह चुनाव भएकाे बताउनुभयाे । एमालेकाे दबाबले आज स्थानीय तहहरु संवैधानिक रुपले स्वात्त भएका समेत भट्टराईले बताउनुभयाे । विनियाेजित बजेटले संघीयताकाे मर्म र भावनालाई नहेरेकाे पनि उहाँले बताउनुभयाे । प्रभाव, पहुँच र शक्तिका आधारमा बजेट विनियाेजन भएकाे उहाँले बताउनुभयाे । याे संघीयताकाे मर्म र भावनाकाे प्रतिकूल भएकाे उहाँकाे भनाइ छ । स्थानीय तहलाई स्राेत र बजेट दिएर स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन पनि सांसद् भट्टराईले सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे ।
किसानलाई पेन्सन दिने विषय राम्राे भएपनि कुन किसानका लागि पेन्सनकाे व्यवस्था गरिएकाे हाे भन्ने प्रष्ट नभएकाे बताउनुभयाे । किसान पेन्सन ठिक ढंगले कार्यान्वयन गर्नका लागि किसानकाे वर्गीकरण र सूचीकरण हुनुपर्ने बताउनुभयाे ।
सरकारले वास्तविक किसानलाई नभएर नक्कली किसानलाई पाेस्न लागेकाे बताउँदै उहाँले भन्नुभयाे - 'किसानलाई उसले जम्मा गरेकाे पैसाकाे १० प्रतिशत दिने उल्लेख छ, गरिब भूमि र सिमान्कृत किसानले पैसा जम्मा गर्नै सक्दैन, जम्मा कसले गर्न सक्छ धनी र जमिनदार किसानले गर्न सक्छ, जमिनदारले २ कराेड जम्मा गर्छ, सरकारले १० प्रतिशत हाल्दिन्छ भनेपछि २० लाख रुपैयाँ जमिनदारकाे खातामा हालिदिन्छ,त्यसकारण सरकारले वास्तविक किसान हाेइन नक्कली किसानलाई पाेस्दैछ, यसमा स्पष्ट पारियाेस् । '
बालिनाली लाउने बेलमा मलकाे हाहाकार भएकाे भन्दै सांसद् भट्टराईले याे सरकारले मलमा माल खाेजेकाे टिप्पणी पनि गर्नुभयाे । 'मल खाेज्न कृषि मन्त्री भारतLर जानुभएकाे छ,कहाँ पुग्नुभयाे, उहाँकाे हालखबर के छ ? कतै मल नपाएर थकित भएर उतै निर्वासित हुनुभयाे कि, याे सरकारले मल ल्याउन खाेजेकाे छैन मलमा माल खाेजिरहेकाे छ, जबसम्म माल आउँदैन तबसम्म मल आउनेवाला छैन,हामीले मल खाेजेकाे हाे माल हाेइन'-उहाँले भन्नुभयाे ।
कृषिमा प्रतिवर्ष ३० प्रतिशतले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने भनिएकाे तर ३० प्रतिशत उत्पादन वृद्धि गर्ने कुनै कार्यक्रम नराखिएकाेमा उहाँले आपत्ति जनाउनुभयाे । उचित पूर्वाधारबिना यस्ताे कुरा गर्नु कल्पना र पपुलारिटीकाे कुरा मात्रै नभएकाे भट्टराईकाे भनाइ छ ।
अलैंचीलाई विदेशी बजारमा लाने सुनिश्चितता सरकारले नगरेकाे उहाँले बताउनुभयाे । 'आजपनि भारतकाे एकाधिकार यसमा छ, आजपनि नेपाली अलैंचीमाथि बंगलादेशले ३५ प्रतिशत ट्याक्स लगाइरहेकाे छ,यस विषयमा बंगलादेशसँग सरकारले कुनै कुरा गरेकाे छैन, अलैंचीमा राेग लागेकाे छ सरकारले विज्ञ पठाउँछ धानकाे,सुपारीकाे,विज्ञ पनि छैनन, त्यसैले म भन्न चाहन्छु, काँकडभिट्टाबाट बढी निकासी हुन्छ, तर काँकडभिट्टामा क्वारेन्टाइन छैन, कहाँ जान्छ कलकत्तामा क्वारेन्टाइन गर्न जान्छ, त्यसकारण म सभामुख महोदयमार्फत भन्न चाहन्छु कोल्डस्टोरहरु बनाउनु पर्दछ र काँकडभिट्टामा क्वारेन्टाइनहरु स्थापना गर्नुपर्छ '-भट्टराईकाे भनाइ छ ।
अहिले करिब ७ अर्बकाे अलैंची निकासी भइरहेकाे भन्दै उहाँले यसमा सरकारले ध्यान दिए २० देखि २५ प्रतिशत विदेशी बजारमा निकासी हुने बताउनुभयाे । चिया,कफि, यार्सागुम्बा लगायतकाे पनि अवस्था त्यस्तै रहेकाे सांसद् भट्टराईले बताउनुभयाे ।
नेपालका जडिबुटी,बालीनाली,बीउ, पशुपंक्षी लगायत थुप्रै वस्तुकाे पेटेन्ट राइट (बाैद्धिक सम्पत्ति) गुमाइसकिएकाे भन्दै उहाँले त्याे फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा सरकारकाे कुनै पनि साेच नदेखिएकाे बताउनुभयाे । नेपालमा उत्पादन भएका,एेतिहासिककालदेखिका वस्तुकाे पेटेन्ट राइट सुनिश्चित गर्ने कुरामा सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे ।
प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एउटा कृषिसम्बन्धी प्राविधिक विद्यालय प्लस टु सम्मकाे खाेल्नुपर्ने पनि सांसद् भट्टराईले बताउनुभयाे ।
कर्मचारी समायाेजनमा सरकार उल्टाे बाटाे हिँडेकाे भन्दै उहाँले निजामती विधेयकलाई सदनमा पेस गर्न सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे । अधिकांश पालिकामा प्रशासकीय अधिकृत खाली रहेकाे तर संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रलयमा करिब २५ बढी उपसचिव र २० जना सहसचिवलाई अतिरिक्त समूहमा हाजिर गरेर राखिएकाे भन्दै उहाँले किन पालिकामा पठाइएन भन्दै प्रश्न गर्नुभयाे ।
कर्मचारीकाे जिम्मेवारीका आधारमा बढुवा-सरुवा हुनुपर्ने उहाँकाे भनाइ छ । काम गर्ने उमेर अवधि कम्तिमा ६५ वर्ष कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयाे । यसाे नहुँदा राज्यलाई पेन्सनकाे भार बढ्ने बताउनुभयाे । तलब बढाउनु राम्राे भएपनि याे न्यायाेचित तरिकाले नबढाइएकाे भन्दै भट्टराईले आपत्ति जनाउनुभयाे ।
