काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक–२०७९ अन्तर्गत आज तीन मन्त्रालयका विविध शीर्षकमाथिको छलफल भइरहेको छ ।
बैठकमा परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र गृह मन्त्रालयका विभिन्न विषयमा छलफलमा सांसद शेरबहादुर तामाङले नेपालको समृद्धिको आधार नै ऊर्जा भएको बताउनुभयो ।
उहाँले कूल जनसंख्यालाई दुई हजार ८०० मेगावाट विद्युत् भए पुग्ने र बाँकी विद्युत् उत्पादन गरेर बेच्न सकिने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, 'अर्बौं पैसाको भारतबाट विद्युत् किनियो र लोडसेडिङ कसले हटायो भन्ने जस लिनेमा होडबाजी गर्यौं, हामी अहिले दुई खर्बको ग्यास पेट्रोल, डिजेल खर्च भएको छ, त्यो पनि रोकिन्छ ।'
सांसद तामाङले ऊर्जाका विषयलाई लिएर छिमेकी राष्ट्रसँग खटपट हुने गरेको उल्लेख गर्दै मित्रराष्ट्र भारत, चीन वा अन्य राष्ट्र विकासका लागि आउँछन् भन्ने पनि सबैले मिलेर वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले जनतालाई शतप्रतिशत विद्युत् निःशुल्क दिन सकिने र त्यसका लागि अध्ययन जरुरी भएको तथा विद्युत् विकासका लागि राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले नेपालीको गौरव र मुलुकलाई बलियो बनाउने ऊर्जा भएको र आपसी सहमतिमा भएको पानीको स्रोतको संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रको समृद्धिका लागि जलस्रोतको उपयोग गर्न सक्नुपर्ने र विद्युत्बाट सवारी साधन, खाना पकाउने काम पनि गर्न सकिने तथा विद्युत्बाटै सबै प्रकारका काम गर्न सकिनुका साथै पेट्रोलियम पद्धार्थ र ग्यास पनि खरिद गर्न नपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद यशोदा गुरुङले गृह मन्त्रालयले शान्ति–सुरक्षा र स्थिरता कायम गरी मुलुकमा नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्न, शान्ति र अमनचयन कामय गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालका ऊर्जा बजार भारतमुखी बन्दै गएको र परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्ना मित्रराष्ट्रसँग राम्रो कूटनीति सम्बन्ध कायम गर्न सक्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सांसद पार्वतीकुमारी विसुङ्खेले गृह मन्त्रालयले कारागार सुधार गर्ने योजना राम्रो भएको र महिलामैत्री सुधारका कार्यक्रमलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले सुरक्षाकर्मी पनि सुरक्षित रुपमा बस्न नपाएको हुँदा सुरक्षा पोष्टसमेत सुरक्षित बनाउनुपर्नेमा गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद लीलादेवी सिटौलाले नेपाल स्वतन्त्र, अखण्ड, सार्वभौम राष्ट्र भनिए तापनि सुरक्षाका विषयमा धेरै प्रश्न उठ्ने गरेको र अहिले पनि मुलुकमा विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हुन नसकेको हुँदा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा सुझाव दिनुभयो ।
ठूला जलाशय आयोजना सरकारले आफैँले बनाउन सांसदको माग
सांसदहरुले ठूला जलाशाययुक्त आयोजना सरकारले आफ्नै बनाउन माग गर्नुभएको छ । आजको बैठकमा सांसद गोर्कणराज विष्टले ठूलाठूला जलाशय आयोजना सरकारले आफैँ बनाएर मुलुकलाई बिजुलीमा आत्मनिर्भर बनाउन माग गर्नुभयो ।
लामो समयसम्म वर्षायाम र सुक्खायाममा बिजुली भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले बिजुलीको आवश्कता पूरा गर्न जलाशययुक्त आयोजना सरकार आफँैले बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । ११२ वर्षमा दुई हजार १७१ मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, '११२ वर्षमा हामीले दुई १७१ मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन गरेका छौँ । ११२ वर्षको अवधिमा हामीले कुरा मात्र गरौँ । कतै विकासको गफ गर्दागर्दैै हामी समाप्त हुनेवाला त छैनौँ ?' उहाँले पश्चिम सेती र बूढीगण्डकीजस्ता ठूला आयोजना बेवारिसे बनेको भन्दै सरकारले आफैँ बनाउनका लागि अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो । '१२ वर्ष अगाडि मैले पश्चिम सेती मैले विदेशी कम्पनीको हातबाट सरकारको हातमा ल्याएको थिए । तर १२ वर्ष जुन ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो अहिले बेवारिसे अवस्थामा रहेको छ', उहाँले भन्नुभयो, '१२ वर्ष अगाडि राज्यको स्वामित्वमा ल्याएको पश्चिम सेती बन्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म कुनै पनि प्रगति भएको छैन । कतै यसका पछाडि अवाञ्छिन तत्व त जोडिएको छैन !'
यस्तै सांसद विष्टले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा जान नसकेको भन्दै बूढीगण्डकी आयोजना कति समयमा कुन मोडलमा बन्ने हो स्पष्ट हुनुपर्ने सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले १२ महिना कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ पु¥याउनसके भारतबाट खाद्यपदार्थ ३० प्रतिशत कटौती गर्नसक्ने भनाइ राख्नुभयो ।
यस्तै सांसद दुर्गा पौडेलले सन्तुलित प्रकारले सबै मन्त्रालयमा बजेट विनियोजन नभएको बताउनुभयो । उहाँले ऊर्जा मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विदेशी कम्पनीलाई बनाउने दिने काम भइरहेकाले त्यसलाई रोक्दै सरकारले नै ठूला आयोजना आफैँले बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
'ठूला नदीनाला विदेशीलाई सुम्पने अनि सरकारले के गर्ने त', उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, 'गौरवशाली आयोजनालाई आफैँले बनाउनुपर्दछ ।' राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सिक्टा सिँचाइ, रानी जमरा सिँचाइ आयोजना, भेरी–बबई डाइभर्सन जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रगति हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।
किसानलाई बीउ र मल उपलब्ध आग्रह
सांसद पौडेलले सरकारले किसानलाई बीउ, मल उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो । उहाँले अहिले किसानले बीउ र मल नपाएर तड्पिरहेका भन्दै किसानलाई बीउ र मल उपलब्ध गराउन सरकारसग माग गर्नुभयो ।
'सरकारले कृषिलाई देखाउनका लागि कृषिप्रधान देश राख्ने हो कि कृषिलाई प्राथमिकता दिने हो ?' उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले संसद्ले छलफलमा राखेका विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेसमेत बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसद पौडेलले ‘विनियोजन विधेयक–२०७९ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र गृहमन्त्रालय’, दीपकप्रकाश भट्टले विनियोजन विधेयक–२०७९ अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयको शीर्षक, सांसद विष्टले विनियोजन विधेयक–२०७९ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय’ र सांसद खगराज अधिकारीले विनियोजन विधेयक–२०७९ अन्तर्गत गृह मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कामय गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
–रासस
