कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले पहिलोपटक ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९’ प्रदेशसभामा पेश गर्नुभएको छ ।
योजनामन्त्री विष्टले शनिबार बसेको प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनको १२औँ बैठकमा आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्नुभएको हो । कर्णाली प्रदेशको समग्र स्थितिको तथ्यांकसहितको सर्वेक्षण सभामा पेश गर्दै उहाँले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सीमित साधनस्रोत, समय र मौजुदा जनशक्तिको सहयोगमा विवरण तयार गरिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री विष्टले पेश गर्नुभएको सर्वेक्षणअनुसार राष्ट्रिय कूल ग्राहस्थ वृद्धिदर उपभोक्ताको मूल्यमा ५.८४ प्रतिशत र आधारभूत मूल्यमा आर्थिक वृद्धिदर ५.४९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत आवको आर्थिक वृद्धिदर उपभोक्ताको मूल्यमा ४.२५ प्रतिशत वृद्धि रहेको थियो ।
त्यस्तै आव २०७८/७९ मा राष्ट्रिय कूल ग्राहस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा ४८ खर्ब ५१ करोड ६३ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । गत आव कूल ग्राहस्थ उत्पादन ४२ खर्ब ७७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । चालु आवमा कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.४७ प्रतिशत रहने अनुमान बताउनुभएको उहाँले गत वर्ष यसको आर्थिक वृद्धिदर ४.३४ प्रतिशत रहेको जनाउनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कर्णाली प्रदेशको कूल ग्राहस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा एक खर्ब ९७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ रहने अनुमान रहने अनुमान छ । गत आवमा यहाँको कूल ग्राहस्थ उत्पादन एक खर्ब ७५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेको बताइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको अंश ३.९४ प्रशित रहेकामा चालु आवमा यो अंश बढेर ४.०८ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कर्णाली प्रदेशको कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३.२२ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ६.५० प्रतिशत रहने अनुमान छ । यद्यपि गत आर्थिक वर्ष यो वृद्धिदर ३.४४ प्रतिशत र ४.१६ रहेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कर्णाली प्रदेशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः ३१.५, ११.१ र ५७.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आव २०७८/७९ नेपालको प्रतिव्यक्ति आय (प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय उत्पादन) एक हजार ३ सय ८१ र कर्णाली प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय (प्रतिव्यक्ति कूल ग्राहस्थ उत्पादन) ९ सय ६४ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ ।
बहुआयमिक गरिबी दर राष्टिय औसतमा १७.४० प्रतिशत रहँदा कर्णाली प्रदेशको बहुआयमिक गरिबी दर ३९.५ प्रतिशत छ । चालु आवको चैतसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको खर्च गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३०.६८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु आठ अर्ब चार करोड ११ लाख रहेको छ । चालु आवको चैतसम्म चालु र पूँजीगत खर्च क्रमशः चार अर्ब एक करोड ५० लाख रुपैयाँ र चार अर्ब दुई करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय सरकारबाट समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी १४ अर्ब ६४ करोड १४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भई १२ अर्ब ९५ करोड ७२ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । आव २०७६/७७ मा आन्तरिक राजस्वतर्फ २३ करोड ४४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएकामा आव २०७७/७८ मा रु ६३ करोड ९४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । चालु आवको चैतसम्म ४४ करोड ४३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्ति भएको छ जुन कूल राजस्व लक्ष्यको ७४.१ प्रतिशत हो ।
०७८ चैतसम्म कर्णाली प्रदेशमा वाणिज्य बैंकको संख्या १ सय ९७, विकास बैंक २१, वित्त कम्पनी तीन तथा लघुवित्त संस्थाको २ सय ३० गरी ४५१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा पुगेको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । गत आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या कूल शाखा ४ सय १२ रहेका थिए । ०७८ फागुनसम्म कर्णाली प्रदेशमा जीवन र नीर्जिवन बिमकको शाखा संख्या १ सय ९१ रहेकामा बिमकको शाखा संख्या १ सय ४५ र नीर्जिवन बिमकको शाखा संख्या ४६ रहेको छ ।
चालु आव २०७७/७८ मा देशभर धानबालीको उत्पादन ५१ लाख ३० हजार ६ सय २५ मेट्रिक टन रहने अनुमान हुँदा कर्णाली प्रदेशमा भने धानबालीको उत्पादन एक लाख २५ हजार १ सय ८७ मेट्रिक टन रहने अनुमान रहेको मन्त्री विष्टले बताउनुभयो ।
–रासस
