काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद् डा. भीम रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका कारण नेपालकाे स्वाधिनता र स्वतन्त्रतालाई खतरामा परेकाे बताउनुभएकाे छ ।
आइतबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि विनियाेजित बजेटमा खर्च कटाैतीकाे प्रस्ताव पेस गर्दै सांसद् रावलले देउवा सरकारले नेपालकाे स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति उल्लंघन गरेकाे बताउनुभयाे ।
'देशकाे समग्र हित, विकास, समृद्धि, सुरक्षा, जनहित, अधिकार, संविधान बमाेजिम परराष्ट्र नीति एवं सम्बन्धकाे सञ्चालन, सुशासन, स्वाधिनता स्वतन्त्रता, भाैगाेलिक अखण्डता र स्वाभिमानकाे लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्याे र पर्छ, याे जिम्मेवारी बहन गर्न प्रधानमन्त्री संविधान र कानुनद्वारा निर्देशित र वञ्देज पनि हुनुहुन्छ तर त्यस्ताे जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले पूरा गरेकाे देखिएन, त्यसकारण त्याे बजेट छुट्याइनुभएकाे औचित्य पनि देखिएन'-रावलले भन्नुभयाे ।
देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रघाती सम्झाैता हुने गरेकाे रावलकाे आराेप छ । 'शेरबहादुर देउवाजी २०५२ सालमा पहिलाे पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देश हिंसात्मक द्वन्द्वमा धकेलियाे र राष्ट्रिय हितविपरीत महाकाली सन्धी भयो, अर्को पटक प्रधानमन्त्री बन्दा देश प्रतिगमनमा गयो,अहिले संविधान मिच्दै राष्ट्रिय हित विपरित धमाधम शक्ति राष्ट्रहरुसँग सामरिक लगायतका सम्झाैता हुँदैछन् र नेपालकाे स्वाधिनता र स्वतन्त्रता नै खतरामा परेकाे छ, ५ पटक प्रधानमन्त्री हुँदा त यस्तो भयो भने ७ पटक प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्दै हुनुहुन्छ, त्याे बेलासम्म त नेपाल नै के हुन्छ भन्न आशंका गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ'-रावलकाे भनाइ छ ।
सरकारले नेपालकाे स्वतन्त्रता परराष्ट्र नीति धमाधम उल्लंघन गरिरहेकाे उहाँले बताउनुभयाे । सदनबाट व्याख्यात्मक घाेषणासहित पारित एमसीसी सम्झाैताबारे दुई देशबीच भएका पत्रहरु अहिलेसम्म किन सार्वजनिक गरिएकाे भन्ने प्रश्न उहाँले उठाउनुभयाे ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापनि प्रभुराम शर्माकाे अमेरिका भ्रमणबारे सदनलाई जानकारी पनि सांसद् रावलले सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे । ती भ्रमणका कार्यसूची तत्काल सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयाे - 'साेफामा प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्न र सहमति जनाउनका लागि प्रधानसेनापतिकाे भ्रणण हुँदैछ,अहिले अमेरिकी जर्नल त्यहि उद्देश्यले यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने याे के हाे ? प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर जवाफ दिनुहाेस् ।'
अमेरिकी सेनाका एसिया-प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख नेपाल भ्रमणमा आउनुकाे उद्देश्यबारे प्रष्ट पार्न पनि उहाँले सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे । प्रधानमन्त्री र उहाँकी पत्नी आरजु देउवा अमेरिकी सेना नेपाल भित्र्याउन सक्रिय रहेकाे चर्चा चलिरहेकाे भन्दै उहाँले त्यसबारे प्रष्ट पार्न माग गर्नुभयाे ।
सत्तापक्षका सांसद्ले नै प्रधानमन्त्रीकाे भ्रमण रद्द गर्न आग्रह गर्नुले अनेक आशंका उब्जिएकाे भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयाे । अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जिया तिब्बती शरणार्थी शिविरमा गएर भेटवार्ता गर्नुमा पनि प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री पत्नीकाे हात रहेकाे भनिएकाे बताउँदै उहाँले प्रश्न गर्नुभयाे - 'सरकारले थाहा छैन भन्याे ? गृहमन्त्री ज्यू, त्यसाे भए प्रहरी उहाँकाे सुरक्षाका लागि त्यहाँ कहाँबाट पुग्याे ? कसले खटायाे ? राज्य कसले चलाउँछ ?'
सांसद् रावलले सरकारमाथि अनेक प्रश्न गर्नुभयाे । लिम्पियाधुरा,लिपुलेक र कालापानीबारे प्रधानमन्त्री माैन किन ? प्रबुद्ध समूहकाे प्रतिवेदनमा बुझ्न-बुझाउन प्रधानमन्त्रीले चासाे नराख्नुकाे कारण के हाे ? राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम किन नराखिएकाे ? परराष्ट्र नीतिबारे संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थालाई बजेट वक्तव्यमा ताेडमाेड गर्नुकाे कारण के हाे ?' - रावलकाे प्रश्न छ ।
चीनसँग सम्झाैता रद्ध गरेर भारतसँग सम्झाैता गर्नुले सरकारमाथि आशंका उब्जिएमा पनि रावलले बताउनुभयाे । 'चीनद्वारा निर्मित जलविद्युत आयोजनाको बिजुली नकिन्ने भन्ने भाषण स्वतन्त्र सार्वभाै राष्ट्रका लागि सुहाउँछ ? डढेल्धुरामा किन गर्नुभयाे ? बुढीगण्डकी प्रतिष्पर्धाबाट नदिइएकाले चीनसँगकाे सम्झाैता रद्ध गरिएकाे भन्ने प्रधानमन्त्रीले ७५० क्षमताकाे पश्चिम सेती आयोजना भारतलाई दिँदा प्रतिष्पर्धाका लागि कहिले बाेलपत्र आव्हान गर्नुभयाे ? माथिल्लाे कर्णाली आयाेजना विकास सम्झाैता भएकाे ८ वर्ष हुन लाग्दा सम्झाैताका प्रावधान विपरित किन म्याद थप्नुभएकाे ? याे झुक नीति हाेइन र ?'
सरकारले अमेरिका चीन,भारत लगायत सबै मित्र राष्ट्रसँग नेपालकाे राष्ट्रिय हितलाई सर्वाेपरी राख्दै सार्वभाैम समानताकाे आधारमा नेपालकाे स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अनुरुप कुटनीतिक र मैत्री सम्बन्ध अगाडि बढाउनुपर्ने उपुक्त नीतिलाई विथाेल्न खाेजेकाे रावलकाे भनाइ छ ।
स्वत्नत्र असंग्न नीतिलाई सफलतासाथ अगाडि बढाउन उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे - 'नेपाललाई कुनै शक्ति राष्ट्रकाे सामरिक छातामा धकेलेर गठबन्धन सरकार द्वन्द्वग्रस्त बनाउन लालायित छ ? नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घाेषणा गरियाेस् र नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रकाे गठबन्धनमा नजाने संवैधानिक प्रावधान म मन,वचन, कर्मले आत्मसाथ गर्छु भन्नुभयाे भने यी माथिका प्रश्न जनताले सुनेर उठाएका रहेछन् भन्नेछन्,यी कुरा प्रष्ट पारेर वचनबद्ध हुनुभएन भने उहाँ चर्चा भएजस्तै संविधान मिचेर अगाडि बढेकाे देखिन्छ ।'
