काठमाडाैं । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले अघिल्लाे सरकारले गठन गरेकाे भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयाेगले उल्लेख्य रुपमा केही काम नगरेकाे आराेप लगाउनुभएकाे छ ।
मन्त्रालयका लागि विनियाेजित बजेटमाथि उठेका प्रश्नकाे साेमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले एमाले सरकारले गठन गरेकाे आयाेगले केही स्थानीय तहमा मात्र काम अगाडि बढाएकाे र त्याे पनि प्रारम्भिक चरणमै रहेकाे दाबी गर्नुभयाे ।
साे आयाेगले सबै काम सकेर पूर्जा वितरण मात्र गर्न बाँकी थियाे भन्ने केही सांसद्काे भनाइमा मन्त्रालयकाे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकाे पनि उहाँले बताउनुभयाे । 'केही स्थानीय तहसँग समझदारी पत्र तयार गर्ने, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसाेबासी प्रारम्भिक लगत-तथ्यांक संकलन गर्ने र केही डाटा कम्युटरमा प्रविष्ट गर्नेबाहेक अन्य कुनै काम हुन सकेकाे थिएन, पूर्जा वितरण गर्नका लागि अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने पूर्व तयारी जस्तै फिल्डमा नापजाँच गर्ने, नक्सा तयार गर्ने,क्षेत्रफल गणना गर्ने, जग्गा दर्ता गर्ने र पूर्जा तयार गर्ने लगायतका अरु कुनै पनि काम भएकाे थिएन '- श्रेष्ठकाे दाबी छ ।
केही स्थानीय तहले आफ्नै पहलमा गरेकाेसहित ८ हजार ३ सय ५४ बिगा नापजाँच भएकाे भन्दै उहाँले पूर्जा पाउने चरणमा कुनै पनि काम नभएका दाबी गर्नुभयाे । 'बेलका, कन्काइ, सिन्धुली,वाग्मती, बर्दिबास लगायत एक दर्जन स्थानीय तहले आयाेग गठन गर्नुपूर्व नै आफ्नै प्रयासमा नापजाँच गरेकाे थियाे र आयाेग गठन पश्चात त्यसै कार्यलाई समावेश गरी निरन्तरता दिइ ८ हजार ३ सय ५४ बिगा नापजाँच भएकाे थियाे'- उहाँकाे दाबी छ ।
अहिलेकाे सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयाेग गठन गरेर देशभर तीब्र गतिमा काम गरिरहेकाे मन्त्री श्रेष्ठले दाबी गर्नुभयाे । झापा,चितवन,सिन्धुली लगायत ठाउँमा जग्गाधनी पूर्जा वितरणकाे काम भइसकेकाे उहाँले बताउनुभयाे । गरिब दु:खीका लागि व्यवहारमा नै काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेकाे भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले त्यसकाे उदाहरुण सिन्धुलीकाे मुसहर वस्तीबाट जग्गाधनी पूर्जा वितरण रहेकाे बताउनुभयाे । सरकारले ३६ हजार ९ सय २४ वटा पूर्जा वितरण गरिसकेकाे जानकारी उहाँले गराउनुभयाे ।
