काठमाडाैं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रस्तावित स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) लाई लिएर कडा विराेध गरेकाे छ ।
बुधबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा सुरुमै बाेल्दै एमाले सांसद् प्रदीप ज्ञवालीले एसपीपीमा सहभागी भएर सरकारले देशलाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्न खाेजेकाे बताउनुभयाे ।
गठबन्धन सरकाका कारण नेपालकाे परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर विचलन देखा परेकाे बताउँदै उहाँले भन्नुभयाे - 'नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने काम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न सकिँदैन ।' सरकार परराष्ट्र सम्बन्धको व्यवस्थापनमा नराम्ररी चुकेको बताउँदै सांसद् ज्ञवालीले भन्नुभयाे - 'मैले परराष्ट्र सम्बन्धका विषयमा यसअघि नै प्रश्न उठाएको थिएँ, त्यसयता परराष्ट्र सम्बन्धलाई लिएर सदनमा लगातार प्रश्न उठिरहेका छन्, हिजो अमेरिकासँग स्टेट पार्टरसिप प्रोग्रामका विषयमा केही ड्राफ्ट सार्वजनिक भएको छ,कम्तीमा पनि यो सरकार यो हदसम्म पुग्छ भन्ने कसैले पनि अनुमान गरेको थिएन ।'
एमाले उपमहासचिव समेत रहनुभएका सांसद् ज्ञवालीले सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारका सैनिक अभ्यासका लागि चीनकै छेउमा (हिमालय क्षेत्र) मा गर्ने भनि प्रस्ताव आउनु आपत्तिकजनक रहेको बताउनुभयाे । 'हामीले प्रदेश प्रहरीको परिकल्पना गरेका छौँ, कुनै देशको राष्ट्रिय आर्मीले हाम्रो प्रदेश प्रहरीसँग सम्झौता गर्छ ? नेपाली सेनाको यो हदसम्मको अपमान नेपाल सरकारले कुन हिसाबले परिकल्पना गर्यो ?'-उहाँकाे प्रश्न छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघकाे शान्ति मिसनमा सहभागी हुनेबाहेक बाह्य रुपमा नेपाली सेना अरु कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रावधान नरहेकाे सांसद् ज्ञवालीले स्मरण गराउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे -'संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व शान्ति मिसनमा निलो क्याप लगाएर खट्ने सेनालाई कुनै देशको स्टेटलेभलको नेसनल गार्डको सेक्युरिटी गरिदिनुपर्ने अनि हाइ अल्टिच्युडमा छिमेकी देशको नाकैमा गएर सैन्य अभ्यास गर्ने ? कसैले छिमेकी देशको सिमानामा एयरपोर्ट बनाएर लडाकु विमान उडाउँछु भन्यो भने दिन सकिन्छ ?'
सरकारले अगाडि बढाउन तयार हरेकाे एसपीपी सम्झाैता नेपालकाे संविधान र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विरुद्ध रहेकाे भन्दै उहाँले कडा आपत्ति जनाउनुभयाे । अघिल्लाे सरकारले याे सम्झाैता सम्भाव छैन भनेर हाेल्ड गरेकाे भन्दै उहाँले सदन र प्रतिपक्षीलाई थाहै नदिइ एकाएक निकाल्नु आपत्तिजनक रहेकाे ज्ञवालीकाे भनाइ छ ।
भारतले काेशीमा राखेकाे सम्पर्क कार्यालय हटाउन १२ वर्ष लागेकाे र केपी ओली प्रधानमन्त्री नबनेकाे भए त्याे पनि हुननसक्ने उहाँले स्मरण गराउनुभयाे । सांसद् ज्ञवालीले भन्नुभयाे - 'भारतले कोशीमा राखेको सम्पर्क कार्यालय हटाउन हामीलाई १२ वर्ष लाग्यो,केपी ओली नभएकाे भए त्याे पनि सम्भव थिएन, अनि हामी यस्ता सैन्य क्याम्पहरु हटाउन सक्छौं ? यो हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको विरुद्ध र संविधान विरुद्ध छ ।'
रुसका एक जना सगरमाथा आराेहीले सगरमाथामा रुसकाे झण्डा फहराएकाे कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा आएका भन्दै उहाँले कडा आपत्ति जनाउनुभयाे । 'सगरमाथालाई पनि रणनीतिक मैदान बनाउन खाेजिएकाे हाे ? याे सरकारकाे बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनकाे तरिका याे भन्दा लज्जास्पद अरु के हुन सक्छ ?'-ज्ञवालीकाे भनाइ छ ।
