काठमाडाैं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद्ले सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीकाे कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।
एमाले सांसद्द्वय गंगा चाैधरी सत्गौवा र विमला विश्वकर्माले करोडौं रकम लिएर आयोजना प्रमुख फेर्ने र ठेकेदार तोक्ने काम भएकाे चर्चा सुनिएकाे भन्दै स्पष्टिकरण माग गर्नुभयाे ।
बीरआरएमसी कालाेसूचीमा परेकाे कम्पनी भएकाे बताउँदै सांसद् चाैधरीले भन्नुभयाे - 'सधैंभरी विकासका ठूला काम बीरआएमसी वा सँगै जाेडिएका कम्पनीले मात्र किन पाउँछ ? कारण के हाे ? बीरआरएमसी कालाेसूचीमा परेकाे कम्पनी हाे, यस मन्त्रालयबाट हालैमात्र ५१ वटा प्याकेज ३० प्रतिशत कमिशन लिएर दिएको भन्ने सुनिएकाे छ याे के हाे मन्त्रीज्यू ?'
सांसद् चाैधरीले ८ महिनामा ३ जना डीजी फेर्नपर्ने कारण पनि माग गर्नसभयाे । 'तपाईं आएकाे ८ महिनाकाे अवधिमा ३ वटा डिजी फेर्न किन आवश्यक पर्न गयाे ? प्रत्येकबाट कराेडाैं डिल भयाे भन्ने सुनिन्छ के याे सत्य हाे ? एक जना बोहोरा थरकाे आयाेजना प्रमुख भएर आउँदाखेरी मन्त्रीलाई माेटाे रकम बुझाएर आएकाे सञ्चार माध्यममा आएकाे छ, त्यसकाे व्यवस्था वीआरएमसीले गर्याे भन्ने सुनिन्छ के हाे मन्त्री ज्यू ?- गंगाकाे प्रश्न छ ।
एमालेकै अर्की सांसद् विमला विश्वकर्माले पनि कमिशनबारे प्रष्ट पार्न माग गर्नुभयाे । हालै मन्त्रालयले करिब ५१ वटा सघन सहरी विकासका परामर्शका काम ३० प्रतिशत कमिशन लिइ जथाभावी झोले फर्मलाई सम्झाैता गरेकाे कुरा आएकाे भन्दै उहाँले एक महिनाभित्र काम गर्ने गरी सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न गर्नुभयाे । 'बीआरएमसीविरुद्ध मुद्दा विशेष अदालतमा मुद्दा रहेकाे जानकारी छ, मन्त्रालयले त्यही फर्मलाई भएभरकाे काम दिनुकाे कारण के हाे ? १५ देखि २० प्रतिशत धेरै नम्बर दिएर सेटिङमा ५८ करोडको काम दिएको कुरा बाहिरिएकाे छ याे सत्य हाेकि हाेइन ?'-उहाँकाे प्रश्न छ ।
मन्त्रालयले बजेट वितरण गर्दा समानुपातिक रुपमा वितरण नगरिएकाे भन्दै उहाँले यसकाे कारण के हाे भनेर प्रश्न गर्नुभयाे ।
