काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आगामी पाँच वर्षमा हरेक वर्ष ७० अर्ब रुपैयाँ बढीको विद्युत् निर्यात गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत ऊर्जा मन्त्रालय शीर्षकको विनियोजनमाथिको छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष वर्षायाममा मात्रै करिब १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त विद्युत् निर्यात गर्न सकिने बताउनुभयो ।
हाल वर्षायाममा बढी हुने ३ सय ६४ मेगावाट विद्युत् प्रतिस्पर्धी बजारमा दैनिक रु १० देखि १२ करोडको विद्युत् भारत निर्यात गरिरहेको जनाउँदै उहाँले आन्तरिक माग धान्न भारतबाट आयात गरिएको विद्युत्को मूल्यभन्दा वर्षायाममा नेपालले निर्यात गरेको विद्युत्को मूल्य बढी रहेको बताउनुभयो । 'गत सुख्खायाममा देशको आन्तरिक माग धान्न भारतबाट आयात भएको विद्युत्को औसत मूल्य नौ रुपैयाँ सात पैसा प्रतियुनिट रहेको छ भने यो वर्षात्मा अहिलेसम्मको निर्यातको औसत दर ११ रुपैयाँ ३८ पैसा प्रतियुनिट रहेको छ ।'
विद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई नेपालमा खपत भएर बढी हुने अतिरिक्त विद्युत् निर्यातका लागि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री भुसालले उपलब्ध जलस्रोतको अधिकतम फाइदा हुनेगरी तीनवटै तहका सरकारबाट समन्वयात्मकरुपमा आयोजनाको विकास गर्न नदी बेसिन योजना र जलविद्युत् गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री भुसालले प्रतिनिधि सभा बैठकमा दिनुभएको जवाफको सम्पादित अंशः
देशमा हालसम्म विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता करिब दुई हजार दुई सय मेगावाट पुगेको र ९४ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पुग्नेगरी योजना बनाइ कार्यान्वयन गरिनेछ । मैले मन्त्रालय सम्हालेपछि मासिक २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत् सेवा दिने र मिटर जडान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छु ।
विद्युत् महशुलमा दिइएको छुट गत मङ्सिर १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । विद्युत् आधारभूत आवश्यकताका साथै उत्पादनको साधन हो भन्ने मान्यताका साथ महशुल पुनरावलोकन गरी सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत्मा ७५ प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने गरी प्रतियुनिट रु दुईसम्म महशुल कायम गरिएको छ भने अन्य समूहकोसमेत महशुल कम गरिएको छ ।
खानेपानी र सिँचाइमा डिमाण्ड शुल्क हटाइएको छ । खानेपानीतर्फ इनर्जी शुल्क करिब ५० प्रतिशतले घटाइएको छ । विद्युत् खपत बढाउन ग्राहकले क्षमता वृद्धिको माग गरेमा तत्काल वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादित विद्युत् स्वदेशमै खपत हुन नसकेमा निर्यात गर्ने नीति लिइएको छ । सोअनुरूप वर्षाका समयमा बढी हुने ३ सय ६४ मेगावाट विद्युत् मित्रराष्ट्र भारतमा निर्यात भइरहेको छ ।
दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट वितरित विद्युत्लाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन ऊर्जा समिश्रणको अवधारणा अगाडि बढाइएको छ ।
नेपालमा उत्पादित विद्युत् नेपालमै खपत गर्नुपर्छ भनी यहाँहरुले उठाउनुभएको विषयमा विमति छैन । विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाएरै देश समृद्ध हुनेछ । सरकारले विद्युत् खपत कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जसका कारण यस वर्ष आन्तरिक विद्युत्को खपत करिब २० प्रतिशतले बढेको छ । हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत ३३० युनिट रहेकामा आगामी वर्ष उल्लेख्यमात्रामा वृद्धि गरिनेछ ।
विद्युत्को माग समय, दिन, मौसम र सिजनअनुसार कम बढी हुने गर्दछ । विद्युत् उत्पादन पनि हिउँद र वर्षात्मा फरकफरक हुन्छ । यसरी फरकफरक माग र आपूर्ति हुने अवस्थाले गर्दा नेपालको मात्र विद्युत् बजार पर्याप्त हुँदैन । यदि आवश्यकताअनुसार निर्यात र आयात नगर्ने हो भने वर्षात्मा बढी भएर खेर जाने र हिउँदमा नपुगेर माग धान्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि हरेक वर्ष करिब ७०० देखि एक हजार मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थपिँदै जानेछ । यसरी हेर्दा आउँदो दुई वर्षपछिका सुख्खायाममा समेत नेपालको विद्युत्ले नै आन्तरिक माग धान्ने अवस्था आउने छ ।
तर वर्षायाममा भने उत्पादनको करिब ५० प्रतिशत विद्युत् बढी हुने देखिन्छ । यदि बढी विद्युत् भारत तथा बङ्गलादेशसम्मको विद्युत् बजारमा बेच्न सकेनाँै भने लेउ वा तिरको (टेक अर पे) आधारमा गरिएको विद्युत् बिक्री सम्झौताबाट देशले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्नेछ ।
नेपालले सुख्खायाममा खरिद गर्ने विद्युत् मूलतः तीन वटा बजारबाट खरिद हुने गरेको छ ।
पहिलोः भारतबाट अल्पकालीन द्विपक्षीय सम्झौता गरी लामो समयदेखि सुख्खायाममा विद्युत् आयात गर्ने गरिएको छ । यसरी आयात गरिने विद्युत्को खरिद दर प्रति युनिट क्रमशः नेपाली छ रुपैयाँ ६५ पैसा र छ रुपैयाँ ५९ पैसा रहेको छ ।
दोस्रोः भारतको विहार राज्यबाट आवश्यक परेको बेलामा मात्र लिनेगरी प्रतियुनिट नौ रुपैयाँ ८९ पैसामा आयात गर्ने गरिएको र सोही मूल्यमा नेपालले पनि बढी हुने विद्युत् विहारमा निर्यात गर्दै आएको छ ।
तेस्रोः भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाट हरेक दिन बोलकबोल गरी आयात गर्ने गरिएको छ । यो बजारमा कुनै दिन सस्तो र कुनै दिन महँगो विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालले हाल वर्षायाममा बढी हुने ३ सय ६४ मेगावाट विद्युत्को हाराहारीमा प्रतिस्पर्धी बजारमा दैनिक १० देखि १२ करोड रुपैयाँमा भारत निर्यात गरिरहेको छ । गत सुख्खायाममा देशको आन्तरिक माग धान्न भारतबाट आयात भएको विद्युत्को औसत मूल्य नौ रुपैयाँ सात पैसा प्रतियुनिट रहेको छ भने यो वर्षात्मा अहिलेसम्मको निर्यातको औसत दर ११ रुपैयाँ ३८ पैसा प्रतियुनिट रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष वर्षायाममा उत्पादन हुने करिब १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त विद्युत् निर्यात गर्न सकिनेछ भने आगामी पाँच वर्षमा हरेक वर्ष करिब ७० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको विद्युत् निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छ ।
विद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई नेपालमा खपत भएर बढी हुने अतिरिक्त विद्युत् निर्यातका लागि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन रसुवागढी (१११ मेवा), माथिल्लो साञ्जेन (१४.८ मेवा), मध्य भोटेकोसी (१०२ मेवा) र निजी लगानीबाट प्रवर्द्धित आयोजना सम्पन्न भई करिब ७ सय १५ मेगावाट थप विद्युत् राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा थपिनेछ । झण्डै तीन हजार पाँच सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् ।
यसैगरी १५ हजार ४ सय ७७ मेगावाट क्षमताको विद्युत् आयोजनाको सरकारी एवं निजी क्षेत्रबाट अध्ययन भइरहेका छन् ।
हाम्रो प्रणालीमा उपलब्ध अतिरिक्त विद्युत्लाई हरित हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादनमा प्रयोग गरी सो हाइड्रोजनलाई सवारी साधनको इन्धनका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
साथै हाइड्रोजनबाट देशका लागि आवश्यकपर्ने युरिया मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । सो कार्यको विस्तृत अध्ययन गर्नका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र कोरियाको ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इस्टिच्युट (जिजिजिआई)बीच समझदारी गरी अध्ययनसमेत सुरु गरिएको छ ।
अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि हामीलाई उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइनको जरुरी छ । यसमध्ये ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ । न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण प्रसारण लाइनका रुपमा रहेको हुँदा उच्च प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिनेछ ।
यसैगरी रातोमाटे–केरुङ, लम्की–बरेली र दुहवी–पूर्णियाँ प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गरिनेछ ।
सरकारले एलपी ग्यासलाई क्रमिकरुपमा विद्युतीय चुल्होमार्फत प्रतिस्थापन गर्न ‘विदेशी ग्यास छोडौँ, स्वदेशी विद्युत् जोडौँ’ भन्ने नारा लिइ कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । सोका साथै औद्योगिक ग्राहकलाई गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि १३२ केभी तथा ३३ केभी सवस्टेशन र प्रसारण लाइन संरचना विस्तार एवं स्तरोन्नति कार्य अगाडि बढाइएको छ । चुहावट र विद्युतीय दुर्घटना कम गर्न नाङ्गो तारको सट्टा कभर्ड कन्डक्टर र एबिसी केबल प्रयोगमा ल्याएको छ । अधिकांश वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि भइरहेका अवस्थामा विद्युत् क्षेत्रमा विगत दुई वर्षमा दुई पटक गरी २० प्रतिशतले विद्युत् महशुल घटाइएको निवेदन गर्दछु ।
मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई इनर्जी शुल्क निःशुल्क बनाइएको छ । देशभरका करिब ५२ लाख ग्राहकमध्ये करिब २६ लाख ग्राहकले यो सुविधा पाएका छन् । विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न गार्हस्थ वर्गको विद्युत् महशुल कम गरिएको छ । हालको एलपी ग्यासको मूल्यको तुलनामा विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्दा ग्यासभन्दा करिब ६० प्रतिशतले सस्तो पर्ने सम्भावना देखिएको छ ।
ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिकोणले जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण गर्न आवश्यक छ । सोका लागि लोडसेन्टरबाट नजिक रहेको एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्य करिब सम्पन्न भइसकेको, घर र गोठको मुआब्जा वितरण कार्य भइरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना नेपाल आफैँले विकास गर्न मोडालिटी तयार गरी आगामी आवमा निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिनेछ ।
यसका साथै प्रादेशिक सन्तुलित विकास, रोजगारी सिर्जना एवं विद्युत् सुरक्षालाई ध्यान दिइ उत्पादनको सम्भावना भएका सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक ठूला आयोजनाको विकास गर्ने गरी दूधकोसी (६३५ मेवा), अपर अरुण (१०६१ मेवा), तामाकोसी–५ (१०० मेवा), सुनकोसी–३ (६८३ मेवा) नौमुरे (३७७ मेवा), नलगाड (४१० मेवा), बेतन कर्णाली (४३९ मेवा ), फुकोट कर्णाली (४८० मेवा), चैनपुर सेती (२१० मेवा), पश्चिम सेती (७५० मेवा) लगायत आयोजनाको विकासका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा लगानी व्यवस्थाका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअनुरुप जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममार्फत् निजी क्षेत्रबाटसमेत लगानी सङ्कलन गरी जगदुल्ला (१०६ मेवा), माथिल्लो अरुण तथा तामाकोसी–५, धुन्सा (७७.५ मेवा), सिम्बुवा (७०.३४ मेवा) लगायतका जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ ।
‘पहिले विद्युत् बत्तीका लागि, अबको विद्युत् उज्वल भविष्यका लागि’ भन्ने मान्यताका साथ अब औद्योगिकीकरण, यातायात सञ्चालन, सिँचाइमार्फत कृषि विकास, लिफ्टमार्फत खानेपानी, विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरी उज्यालो भविष्यका लागि ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने नीतिका साथ गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन सबस्टेशन, प्रसारण एवं वितरण लाइन निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । निर्माणाधीन हेटाँैडा–ढल्केबर–इनरुवा, हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट, कालीगण्डकी करिडोर, मस्र्याङ्दी करिडोरजस्ता प्रसारण लाइनको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ । प्रसारण लाइन गुरुयोजनाअनुसार पूर्वपश्चिम उच्च भोल्टेज क्षमताको प्रसारण लाइन, बुटवल–कोहलपुर, भेरी करिडोर, कोसी करिडोर, कर्णाली करिडोर प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिनेछ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा ग्रामीण विद्युतीकरण तथा नवीकरणीय ऊर्जालाई समेत प्राथमिकता दिइ बजेट विनियोजन गरिएको छ । मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा आगामी वर्ष पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गरिनेछ ।
साथै प्रदेश १, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वितरण प्रणाली विस्तारका लागि बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरी आगामी दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरिनेछ ।
विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चिततासहित चार्जिङ स्टेसन निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने कार्य जारी रहेको र यस क्रममा यसै आवभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट ५० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिनुका साथै निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेको चार्जिङ स्टेसनका लागि ट्रान्सफर्मर र आवश्यक विद्युतीय पूर्वाधार पु¥याउने व्यवस्था गरिएको छ । निजी क्षेत्रबाट पनि देशका विभिन्न भागमा ७७ वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना भइसकेका छन् ।
नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिद्वारा गरिने विद्युतीकरणका आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न आयोजना छनोट गर्दा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रतिनिधिसहितको छनोट समितिले आयोजना छनोट गर्दछ भने आयोजना कार्यान्वयन स्थानीय तह र सम्बन्धित उपभोक्तासँगको समन्वय र साझेदारीमा गरिन्छ । जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत २५ हजार घरधुरीमा विद्युत् वितरण गर्ने साथै एक लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुल्होलगायत स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
साथै दुर्गम क्षेत्रबाट काठमाडौँ उपत्यका आइ उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई र लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति तथा दलित वर्गका विद्यार्थीलाई समेत विद्युतीय चुल्हो वितरण गरिँदैछ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२६) मा सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने नेपालको राष्ट्रिय अठोट पूरा गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा तीव्रता दिन र पेट्रोलियम पदार्थलाई क्रमशः कम गर्न विद्युतीय सवारी साधन, विद्युतीय चुल्होको प्रयोग, हरित ऊर्जा, विद्युतीय उपकरण प्रयोगमा जोड दिइनेछ ।
देशका ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण तथा जडान गरिएका नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि विशेषगरी बायोग्यास, लघु तथा साना जलविद्युत्, सुधारिएको पानीघट्ट र सुधारिएको चुल्होमा आधारित स्वच्छ विकास संयन्त्रअन्तर्गत आठ वटा कार्बन आयोजना विकास गरिएको छ । कार्बन व्यापारका माध्यमबाट करिब २५ मिलियन अमेरिकी डलर आम्दानी गरिएको छ र सो आम्दानीलाई सम्बन्धित नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको थप विस्तार र विकासमा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
देशमा उपलब्ध जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गरी कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि दिगो एवं भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्याइ कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी विद्यमान कृषिजन्य उत्पादनको आयात प्रतिस्थापन गर्नसकेमा मात्र दिगो आर्थिक विकास सम्भव छ । किसानलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन तीनै तह संलग्न छन् । सङ्घको कार्यक्षेत्रमा रहेका तराई तथा मधेसमा पाँच हजार हेक्टरभन्दा माथि, पहाडमा सय हेक्टरभन्दा माथि र हिमालमा ५० हेक्टरभन्दा माथिका जमिनमा सिँचाइ प्रणाली विकास गर्न मन्त्रालय क्रियाशील छ ।
देशभर २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिन रहेकामा १७ लाख ६६ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइयोग्य रहेको छ । कूल सिँचाइ पूर्वाधार विकास भएको क्षेत्रफलमध्ये १० लाख १५ हजार ६ सय ४६ हेक्टर सतह सिँचाइबाट र पाँच लाख ६ हजार ३ सय ५४ हेक्टर भूमिगत जल सिँचाइ प्रणालीबाट गरी कूल १५ लाख २२ हजार क्षेत्रफलमा सिँचाइ पूर्वाधार विकास भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रमबाट थप २२ हजार दुई सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार हुनेछ ।
निर्माणका क्रममा रहेका राष्ट्रिय गौरवका बहुउद्देश्यीय तथा अन्तरजलाधार जलपथान्तरण आयोजनालाई यथाशक्य छिटो सम्पन्न गर्नुका साथै अन्य आयोजनाका (नौमुरे, राप्ती–कपिलवस्तु, तमोर चिस्याङ, माडी दाङलगायत आयोजनाको) विस्तृत अध्ययन तथा निर्माण तयारी गर्नेगरी कार्य गरिएको छ । पर्याप्त पानी उपलब्ध नदी बेसिनबाट पानी कम भएका नदी बेसिनमा पथान्तरण गर्ने आयोजना यथाशक्य चाँडै निर्माण गर्न जरुरी छ । सुनकोसी–मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ खन्ने कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ । सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्कस् निर्माण कार्य पनि सँगै सुरु गर्नेगरी तयारी भइरहेको छ । यसबाट मधेस प्रदेशको पाँच जिल्ला सर्लाही, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी र बाराको एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भई कृषिमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुनेछ ।
कृषियोग्य जमिनमा तत्काल सिँचाइ सुविधा पुर्याइ कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न छिटो सम्पन्न गर्न सकिने भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसका लागि समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट तराई र भित्री मधेसका २५ जिल्लामा तीन हजार स्यालो ट्युबवेल तथा १ सय ७५ वटा डिप ट्युबवेलमा वितरण प्रणाली तयार गरी थप १५ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ ।
झापा भूमिगत जल सिँचाइ आयोजनाबाट झापा जिल्लाको सात हजार हेक्टरका लागि र नवीनतम् यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाबाट सर्लाही र रौतहटको २० हजार हेक्टरका लागि वर्षैभरि भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्याउन आगामी आवबाट आयोजना कार्यान्वयन सुरु गरिनेछ ।
त्यस्तै सतह सिँचाइको उपलब्धता नभएको कैलालीका पश्चिम क्षेत्रमा कैलाली भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना पनि सुरु गरिनेछ । मौजुदा भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल सिँचाइ आयोजनालाई कपिलवस्तु जिल्लामा समेत विस्तार गरिनेछ ।
सतह सिँचाइबाट सिँचाइ सुविधा नपुगेका नदी किनाराका टारमा लिफ्ट प्रविधिबाट सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी पहाडी क्षेत्रबाट हुने बसाइँसराइ कम गरी साना छरिएका जग्गाबाट समेत कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति लिइएको छ ।
यसबाट स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै उद्यमशीलतासमेत विकास हुनेछ । देशभर नदी करिडोरमा करिब एक हजार ६०० भन्दाबढी लिफ्ट सिँचाइ योजना अध्ययनका क्रममा छन् । जसमध्ये हालसम्म करिब ३०० को विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी सकिएको छ । अध्ययनबाट सम्भाव्य देखिएका लिफ्ट सिँचाइ योजना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न कृषकलाई खपत हुने विद्युत्मा सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्रिशूली र कालीगण्डकी नदी करिडोरका यस्ता योजनाको तयारी सम्पन्न भइसकेकाले यथासम्भव छिटो कार्यान्वयनमा लगिनेछ । भेरी नदी करिडोरमा समेत यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्नुका साथै भेरी नदी नियन्त्रणसम्बन्धी कार्य गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।
प्राविधिकरूपमा सम्भाव्य, पानी र जमिनको उपलब्धताका आधारमा साना, ठूला तथा सबै प्रकृतिका सिँचाइ योजना बनाउने गरिएको छ । सतहको पानीको स्रोत उपलब्ध नभएको स्थानमा ससाना जलाशय, तालतलैया बनाएर पानी सञ्चय गरी सिँचाइ विस्तारलाई भरपर्दो बनाउने कार्य बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना नमूनाका रुपमा कार्यान्वयन भएको छ ।
यस्ता ताल कम पानी उपलब्ध हुने स्थानमा उपयोगी हुने, वातावरण संरक्षणमा उपयोगी हुने, सिँचाइ सुविधा भरपर्दोरुपमा पुर्याउन सकिनुका साथै स्थानीय जीविकोपार्जन तथा जलस्रोतको सम्बर्द्धन सँग समेत सम्बन्धित भएकाले त्यस्तो प्रकृतिका कार्यक्रमलाई मानव सूचकांकमा पछि परेका जिल्ला मुगु, बाजुरा, हुम्ला, कालीकोटलगायत जिल्लामा विस्तार गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
नेपालका विभिन्न नदीनाला तथा जलाधार क्षेत्रमा आउने बाढीपहिरो तथा भूक्षयका कारणले हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । सङ्घीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेको ४१ वटा ठूला तथा मझौला नदी नियन्त्रणका लागि गुरुयोजना तयार गरी कार्य गरिएको छ । हालसम्म ४१ नदीमा एक हजार २ सय पाँच किमी तटबन्ध निर्माण कार्य भइसकेको छ भने १२ हजार पाँच सय हेक्टर जग्गा उकास भएको छ ।
आगामी आवमा थप ९० किमी तटबन्ध निर्माण र ६ सय हेक्टर जग्गा उकास कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । संरक्षणका कार्यलाई दिगो, भरपर्दो, वातावरणमैत्री बनाउन नयाँ प्रविधिको उपयोग गरी ठूला ढुंगा, कङ्क्रिट ब्लक, जियो ब्याग, टेरा डाइक, टेक रिभेटमेन्ट, टेरा म्याट्रेस, टेरा ग्रीनजस्ता प्रविधिको प्रयोगसमेत सुरुआत गरिएको छ ।
देशको पहाडी भूभागमा हुने ठूला पहिरो नियन्त्रण कार्य सङ्घीय सरकारबाट गर्ने र मझौला तथा साना पहिरो प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । बाढी पहिरोका समयमा तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने कार्यका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
चालू मनसुन अवधिमा औसतभन्दा बढी वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अनुमान गरेकाले बाढी पहिरोबाट हुनसक्ने विपद्को प्रतिकार्यका लागि प्रतिकार्य योजना बनाई आवश्यक तयारी गरिएको छ ।
नदीजन्य सामग्रीको उपयोग उत्खननबापत स्रोत सङ्कलन, नियमन स्थानीय तहबाट हुँदै आएकामा उठेको रकमबाट उक्त नदी प्रणालीको संरक्षण, नियन्त्रण तथा सौन्दर्यीकरणका कार्य अनिवार्यरुपमा गर्नुपर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ ।
वर्षात्का समयमा हुने अत्यधिक वर्षा, जलाधार क्षेत्रको भूक्षयीकरण, नदी, किनारा कटान जस्ता कारणले तराई क्षेत्रमा डुबान समस्या हुने गरेको छ । यसको निवारणका लागि तटबन्ध निर्माण, उचित पानी निकासको प्रबन्ध गर्ने जस्ता कार्य निरन्तर गरिएको छ ।
हालैका वर्षमा नदीको सतहमा गेग्रान र बालुवा बढी जम्मा हुने कारणले नदीको सतह (बेड) उचालिएको छ । यसका लागि जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने, ग्रामीण सडकलाई गुणस्तरीय बनाइ पहिरो र गेग्रान बहाव रोक्न जरुरी देखिएको छ । नेपाल–भारत सिमानामा हुने डुबान समस्या समाधानका लागि नेपाल–भारत संयुक्त समितिलाई क्रियाशील बनाइएको छ ।
बैठकबाट सहमति भएका विषयको कार्यान्वयन अवस्थाबारे आवश्यक अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको मौसमी प्रणालीको अनुगमनलाई सुधार गर्न सुर्खेतमा राडर जडान कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । पाल्पा र उदयपुरमा मौसमी राडर केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
उल्लेखित तीन स्थानमा राडर जडान सम्पन्न भइसकेपछि नेपालभरिको बादल र वर्षाको सम्भावनाको अवस्थितिको तत्कालिक चित्र हेर्न सकिनेछ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन जल तथा मौसमका स्वचालित केन्द्र जडान र विस्तार गरिनेछ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटीको सहकार्यमा सगरमाथाको नेपालतर्फको भागमा विभिन्न पाँच स्थानमा स्वचालित मौसम मापन केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।
जसमध्ये उच्चतम् स्थान आठ हजार ८१० मिटरमा अवस्थित विशप चट्टानमा रहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको असरको वैज्ञानिक अध्ययन–अनुसन्धान गर्नका साथै हिम प्रणालीको निरन्तर अनुगमन गर्न हाल सञ्चालित नौ वटा हिम केन्द्रलाई पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा स्तरोन्नति गरिनेछ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हिमताल बिष्फोटको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सोलुखुम्बुमा दुई, संखुवासभा र मनाङमा एक/एक गरी जम्मा चार हिमतालको पानीको सतह घटाउने र तल्लो तटीय क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणालीको निर्माण र सञ्चालनमा ल्याउने कार्यको थालनी गरिनेछ ।
जलस्रोतसँग सम्बन्धित (हाइड्रोलिक, हाइड्रोलोजिक, पहिरो तथा गेग्रान बहाव) मोडेलिङ गर्न जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र मातहतको गोदावरी हाइड्रोलिक प्रयोगशालालाई स्तरोन्नति गरी राष्ट्रिय जलस्रोत प्रयोगशालाका रुपमा विकास गरिनेछ ।
जलस्रोतसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान तथा अन्वेषण, नवीनतम् प्रविधिको विकास र विस्तार, प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी तालिम प्रशिक्षण विभिन्न अध्ययन संस्थानको सहकार्य तथा समन्वयमा गरिनेछ ।
भूमिगत जलस्रोत विकास समितिलाई नेपालमा उपलब्ध भूमिगत जलस्रोतको नियमन, अनुगमन र संरक्षण गर्ने निकायका रुपमा विकास गरिनेछ ।
–रासस
