काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ सय ५० रुग्ण पुललाई घटाएर ४१ मा झारेको छ । विभिन्न कारणले निर्माण अघि बढ्न नसकेका धेरै पुल निर्माणलाई तीव्रता दिन लगाइएको हो ।
प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले यो महिनाको मसान्त सम्ममा रुग्ण पुलको संख्या अझै कम हुने बताउनुभयो ।
पुल सम्पन्न नहुँदा नागरिकले सास्ती पाएकाले उच्च प्राथमिकता दिएर अघि बढाइएको मन्त्री यादवले बताउनुभयो । ठेक्का सम्पन्न हुन बाँकी पुरानो सडक र पुललाई पूर्णता दिन लागिएको उहाँको भनाइ थियो ।
हुलाकी राजमार्गलगायत निर्माणाधीन सडक आयोजनामा पुल समयमा सम्पन्न गराउन व्यवसायीलाई कडाइ गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री यादवका अनुसार डिभिजन प्रमुखलाई काठमाडौंमा नबसेर कार्यक्षेत्रमा पुगेर सञ्चालित कामको अनुगमन गर्न निर्देशन दिइएको छ । प्रत्येक १५/२० दिनमा भर्चुअल बैठकमार्फत उनीहरुसँग सम्पर्क गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, 'दोलखाको १० वर्ष पुरानो सडक बन्ने क्रममा छ र अरु योजना पनि त्यसरी नै अघि बढाइएको छ ।' चालु आवमा एक हजार ८ सय सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य लिइएकामा हालसम्म ६ सय सम्पन्न भएको छ । आठ सय किमी सडक ग्राभेल गर्ने लक्ष्य लिइएकामा हालसम्म २ सय ९५ किमी सम्पन्न भएको छ । रकमान्तर भएपछि चालु आवमा ६५ प्रतिशत प्रगति हासिल हुने उहाँको भनाइ छ ।
सडक योजना छनोट गर्दा हालका सांसददेखि पूर्वमन्त्री र सांसदले पनि आआफ्नो ठाउँमा हुनुपर्ने माग गरेका थिए । सबैको क्षेत्रसम्म नभए पनि सबै जिल्लामा कम्तीमा पनि एक योजना परेको उहाँको भनाइ छ । अहिले धेरै योजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्रीहरुले सबै संघमा राखेर हाम्रो विकास कहिले हुन्छ भन्ने गरेकाले त्यसअनुसार योजना प्रदेशमा हस्तान्तरण भइरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, 'दिगो विकासका लागि विगतमा सुरु गरिएका सडकलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।'
पूर्वपश्चिम राजमार्ग, नौबिसे–मुग्लिन, मुग्लिन–पोखरा सडकको स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री यादवले बताउनुभयो । कर्णाली करिडोरमा चालु आवमा ट्र्याक खोलिसक्न पुग्नेगरी बजेट विनियोजन भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, 'आगामी आवदेखि क्रमशः स्तरोन्नति गरिने लक्ष्य छ ।'
उत्तर–दक्षिण लेकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं तराई दु्रतमार्ग निर्माणलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री यादवले बताउनुभयो । वर्षा र जाडोमा कालोपत्र नहुँदा वर्षमा तीन/चार महिना मात्रै कालोपत्र हुनेहुँदा समयमा नै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
विगतमा छनोट भएर कार्यान्वयनमा २ सय ७३ वैकल्पिक सहायक राजमार्ग रहेका थिए । बीस/पच्चीस किमी लम्बाइका ती राजमार्ग जनशक्ति र बजेट कमीले प्रदेशले बनाउन नसक्ने हुँदा संघीय सरकारले नै कार्यक्रममा राखेको उहाँले बताउनुभयो । चालु आवमा ५ सय २९ नयाँ योजना थपिएकामा २ सय ५० योजनाहरु योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी आफैँले थपेको उहाँले बताउनुभयो ।
सुुरुङमार्गलगायत सडक यातायातमा नयाँ प्रविधिको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उहाँले बताउनुभयो । काठमाडौं चितवानलगायतका स्थानमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन हुनेछ । केही वर्ष पहिलेसम्म पनि सुरुङमार्ग र फास्ट ट्र्याक असम्भव ठानिएको भए पनि अब सम्भव भएको उहाँको भनाइ छ ।
सुर्खेत–जुम्ला, मिर्चैया–ओखलढुङ्गालगायतका सडकको स्तरोन्नतिका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो । विभिन्न आयोजनाको गुणस्तर कायम गर्न नियमितरूपमा अनुगमन गरिएको छ । सामजिक सञ्जालबाट हेरेर आवश्यकतानुसार सडकको मर्मतसम्भार भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सडक सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय यातायात नीति, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, सडक सुरक्षा ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो । कानून मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
सवारी परीक्षणका लागि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सवारी परीक्षण कार्यालय स्थापना गर्ने नीतिअनुसार चालु आवमा सुदूरपश्चिमको अत्तरिया र प्रदेश १ को इटहरीमा दुई कार्यालय स्थापना गरिएको छ । आगामी आवमा मधेस प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा स्थापना गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
सडक दुर्घटना कम गरी जनधनको क्षति कम गर्न सडक सुशासनलाई जोड दिइने कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले आव २०७२/०७३ मा निर्णय गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नयाँ कार्यक्रम नभएको र आफूले कार्यान्वयन मात्रै अघि बढाएको मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।
विसं २०७३ जेठमा ठेक्का भए पनि प्रयोग हुने संकेत र भाषाका विषयमा परेको मुद्दाका कारण लामो समयसम्म अघि बढ्न सकेको थिएन । संवैधानिक रिट खारेज भएपछि यो अघि बढेको हो । पहिले प्रदेशको नामसमेत नभएकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको थियो ।
आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले चोरी नियन्त्रण हुने मन्त्री यादवले बताउनुभयो । मोटरसाइकलको दैनिक चोरी हुने रोकिने अपेक्षा गरिएको छ । साउनसम्ममा अनिवार्य गर्न नभएर नयाँ दर्ता, नवीकरण र नामसारी हुने सवारीसाधनमा अनुगमन गर्ने उहाँले बताउनुभयो । एकैपटक गर्नेभन्दा पनि क्रमशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
चालक अनुमतिपत्रका लागि अनलाइन प्रणालीमा आवेदन स्वीकृत भएको १५ दिनमा सेवाग्राहीले कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्ने मन्त्री यादवले बताउनुभयो । त्यसपछि १५ दिनमा परीक्षा लिइनेछ । फागुनसम्मका पुरानो सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण सकिएको छ । रेल निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउँदा भविष्यमा ठूलो योगदान हुने उहाँले बताउनुभयो । विद्युतीय रेल चल्दा अर्थतन्त्रमा फड्को मार्ने उहाँको विश्वास छ ।
–रासस
