काठमाडाैं । ‘स्टेट पार्टनरशिप प्रोगाम’ (एसपिपी) का विषयबारेमा अहिलेसम्मका सरकारले कुनै जानकारी नदिएको भन्दै सांसदहरुले तत्काल सदनलाई यससबन्धमा प्रस्ट पार्न आग्रह गर्नुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरुले राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई सरकारमा हुँदा लुकाउने र सत्ताबाट बाहिरिएपछि आरोप लगाउने प्रवृत्ति कसैले पनि देखाउन नहुने बताउनुभयो ।
उहाँहरुले परिपक्व कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्न, असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न, अन्तराष्ट्रियस्तरको सन्धिसम्झौता गर्नुअघि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न तथा परराष्ट्र नीति मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनताका लागि जहिले पनि एक भएर उभिन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
सांसद बामदेव गौतमले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको एसपिपी सम्झौताका बारेमा सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो । 'यति महत्वपूर्ण विषयमा राष्ट्रलाई गुमराहमा राख्न हुँदैनथ्यो, संसद्को गरिमालाई कायम राख्न प्रधानमन्त्री स्वयम् उपस्थित भएर संसद्लाई जानकारी दिनुपर्दथ्यो,' उहाँले भन्नुभयो ।
एसपिपी सम्झौतको सुरुआत जसले गरेको भए पनि यसलाई अगाडि बढाउने काम नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उहाँले सबैले सदनलाई सत्यतथ्य जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो । 'सत्य बताउँदा कोही पनि सानो हुँदैन, पार्टी र व्यक्तित्व सानो हुँदैन,' उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद प्रकाश पन्थले परराष्ट्र सम्बन्धका बारेमा सबै संवेदनशील बन्नुपर्ने बताउनुभयो । 'कूटनीतिक सम्बन्ध घरझगडा, छिमेकीसँगको झगडा जस्तो पनि होइन, एकले अर्कालाई अरोप लगाउन हुँदैन,' उहाँले भन्नुभयो, 'संवेदनशील भएर कूटनीतिक सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।'
सांसद दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)ले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको भनिएको ‘स्टेट पार्टनरशिप प्रोगाम’ (एसपिपी) को मस्यौदाबारे सरकारले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो । “यसबारेमा सरकारले जनतालाई सत्यत्थ्य जानकारी दिनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद उर्मिला अर्यालले सरकारमा हुँदा र बाहिर हुँदा फरक देखाउने चरित्रले मुलुकको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन नसक्ने बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सन्धिसम्झौता गर्नुअघि राष्ट्रिय दलहरुसँग बृहद् छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, 'सबैले राष्ट्रिय धारणा बनाउनुपर्छ, आफू सत्तामा हुँदा गल्ती दोहोर्याउने, सरकारबाट हटेपछि अर्कालाई आरोप लगाउन पाइन्छ ।'
सांसद मोहम्मद खलिदले स्वाधीनता, अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई दृष्टिगत गरी मुलुकको परराष्ट्र नीति बन्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद उदयबहादुर बोहराले सत्तामा हुँदा मुलुकको हित विपरीतका काम गर्ने र सत्ताबाट बाहिरिएपछि राष्ट्रवादी बन्ने प्रवृत्तिले मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । 'सरकारमा होस् वा प्रतिपक्षमा होस् हाम्रो परराष्ट्र नीति मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनताका लागि जहिले पनि एक भएर जानुपर्छ,' उहाँले भन्नुभयो ।
बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘विनियोजन विधेयक, २०७९’ पेस गर्नुभयो ।
विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘विनियोजन विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को अवरोधबीच राष्ट्रियसभाको आजको तेस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘विनियोजन विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले विनियोजन विधेयक, २०७९ का विनियोजन शीर्षकमाथि यही असार ६, ७ र ८ गते छलफल हुने तथा असार ९ र १० गते सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यतालिका प्रस्ताव गर्नुभयो । सम्बन्धित शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिन चाहने सांसदले छलफल हुनुभन्दा एक दिन अगावै राष्ट्रियसभाको कार्यव्यवस्थामा दलीय आधारमा नाम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
असार ६ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, युवा तथा खेलकूद, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, वन तथा वातावरण, सहरी विकास, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ ।
असार ७ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, परराष्ट्र, खानेपानी र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ । यस्तै असार ८ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, अर्थ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, गृह र रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ ।
संसदीय छानबिन समिति नबने बैठक बहिस्कार: एमाले एमाले राष्ट्रियसभाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले आगामी आवको बजेट निर्माणका क्रममा भएका गतिविधिले सन्देह प्रकट गरेको बताउनुभयो । “बजेट निर्माण गर्ने स्थान अत्यन्त्यै संवेदनशील ठाउँ हुनुपर्छ, त्यहाँ अर्थमन्त्री, सचिव तथा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको मात्र प्रवेश हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “राजस्वको दर थपघट गर्ने विषय अति संवेदनशील हुन्छ, अत्यन्त गोपनियताका साथ गरिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत छन्, तर नेपालमा त्यसो हुन सकेन ।”
उहाँले बजेट निर्माणको संवेदनशीलता देखाउँदै सांसदलाई अर्थ मन्त्रालय प्रवेशमा रोक लगाएको र विज्ञका नाममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिइएको विषयमा संसदीय छानविन समिति बनाउन माग गर्नुभयो । संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक, २०७९ पेश गर्न नसक्ने र समिति नबनाइ प्रक्रिया अगाडि बढाइए आफूहरुले बहिस्कार गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असार ५ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।
-रासस
