काठमाडौं । 'शपथसम्बन्धी विधेयक, २०७८' सम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन संघीय संसद्, राष्ट्रिय सभा समक्ष पेश गरिएको छ ।
सभाको आजको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका ज्येष्ठ सदस्य नारायणदत्त मिश्रले सो प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो ।
आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणिकरणसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त सङ्घीय सदनको दुवै बैठकबाट पारित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (१) बमोजिम प्रमाणीकरणको लागि पेश हुन आएका बिरुवा संरक्षण ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, बीउबिजन ऐन २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ बारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
त्यसैगरी लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७९, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सेवा र कार्यको संघीय सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा कार्य गर्न बनेको विधेयकबारे सभासमक्ष उहाँले जानकारी गराउनुभएको थियो ।
खानेपानी विधेयकमाथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘खानेपानी विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।
बैठकमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा भएको छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले खानेपानी तथा सरसफाइ संविधानको मौलिक हक रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व भएको बताउँदै मन्त्री चौधरीले हालसम्म जलस्रोत ऐनबाट काम गर्नुपरेकाले यो विधेयक अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।
पहाडमा पानीका मुहान सुक्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै मन्त्री चौधरीले सार्वजनिकस्थल र विद्यालयमा शौचालय र पानीको उपलब्धतता नभएको स्थितिमा दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गराउन यो विधेयक पारित भएपछि सहज हुने बताउनुभयो ।
सांसद्हरुले स्थानीय खोलानालाको संरक्षण गरेर सहजरुपमा शुद्ध खानेपानीको उपलब्धताका लागि योजना ल्याउन तथा एक घर एक धाराको प्रबन्ध गर्न माग गरेका थिए ।
सैद्धान्तिक पक्षमा सांसदहरु डा.खिमलाल देवकोटा, डा.बिमला राई पौडेल, अनिता देवकोटालगायतले छलफलमा भाग लिनुभएको थियो । सभाको अर्काे बैठक यही साउन ४ गते बुधबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
-रासस
