काठमाडाैं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले संविधानमा राखेको प्रावधानलाई समेटेर नै नागरिकता विधेयक अघि बढाउन लागेको दाबी गर्नुभएकाे छ ।
शुक्रबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि संशोधन कर्ता सांसद्ले उठाएका प्रश्नकाे जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाँडले वैवाहिक अंगिकृतका लागि सबैले सहमति गरेर नागरिकता बिहीन नेपालीलाई नागरिकको अधिकार दिनुपर्ने बताउनुभयाे ।
वैवाहिक अंगिकृतकाे प्रावधानलाई पछि संशाेधन गर्नेगरी विधेयक पास गर्नका लागि सहयाेग गर्न उहाँले सांसद्हरुलाई आग्रह गर्नुभयाे । वैवाहिक अंगिकृतको ७ वर्षको प्रावधानका कारण नै नागरिकता संशोधित विधेयक अघि बढ्न नसकेको भन्दै गृहमन्त्री खाँडले सबैले यसलाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयाे ।
'हाम्रो संविधान जारी भएपछि सदनमा याे विधेयकले प्रवेश पाएको हाेऽ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २२ महिना छलफल भयो, संशोधन दर्ता गर्नेहरुले पनि आफ्नो राय दिनुभयो, तर निस्कर्ष दिन सक्नुभएन, हामीसँग अभ्यास नै छ, २ पटक त हामीले संविधान सभाको चुनाव नै गर्नुपयो, अरुमा एकपटकमा बनाएछन् हाम्रोमा दुई पटक भयो, त्यसरी बनेको संविधानमा २ पटक सहमतिका साथ दुईपटक संशोधन प्रस्ताव राखिसक्यौँ, त्यसैले संविधान भनेको जीवित दस्ताबेज हो, कुनै धर्मग्रन्थ होइन, त्यसैले संविधानमा नमिलेका कुरा आउने दिनमा मिल्छन्, तर ऐन, विधेयक बनाउँदा सरकार र सदनलाई पनि संविधानको प्रावधानका बारेमा उभिएर जानुपर्छ, अझै संशोधन गर्न सकिन्छ'-उहाँकाे भनाइ छ ।
अहिले ल्याएको विधेयकको मुल आधारशिला नै नेपाली आमा र बुबा भएकाहरुले नै नागरिकता पाउने गरेर नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक ल्याएको दाबी गर्दै गृहमन्त्रीले भन्नुभयाे - 'अहिले ल्याएको विधेयकको मूल आधारशिला नै नेपाली आमा र बुबा भएकाहरुले नै नागरिकता पाएनन्, जो लाखौँको संख्या भइसक्यो उनीहरुलाई नै केन्द्रमा राखेर विधेयक बनाएका हौँ, नागरिकता नभएकोले विभिन्न समस्या आए, नागरिकता विधेयक सबैलाई आवश्यक छ ।'
मन्त्री खाँडले वैवाहिक अंगिकृतकाे विषयमा सहमति जुटाउन पुन आग्रह गर्दै भन्नुभयाे - 'वैवाहिक अंगीकृतको लागि हामीले सहमति जुटाउने प्रयत्न गरौँ, यसलाई व्यवहारिक बनाऔँ, यसलाई कसरी हल गर्ने सरकार यसमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्न तयार छ, सहमति जुटेपछि नै यो अघि बढ्छ, वैवाहिक अंगीकृतको जुन ७ वर्षको प्रावधान छ, त्यसलाई संशोधन गर्ने साथीहरुले फिर्ता लिन आग्रह गर्छु, किनभने त्यसमै सहमति नजुटेर टुंगोमा पुग्न नसकेको हो, नागरिकता विहीनलाई नागरिकता दिन सहमति जुटाऔँ ।'
पहिला आएको अध्यादेशको आधारशिलामा टेकेर विधेयक आउने दाबी गर्दै मन्त्री खाँडले गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिँदा नेपालको संसारसँग सम्बन्ध बढ्ने र नेपालसँगको लगानी बढ्ने बताउनुभयाे ।
