काठमाडाैं । विवादास्पद नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएकाे छ ।
शुक्रबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकबाट साे विवादास्पद विधेयक पारित भएकाे हाे । नयाँ विधेयकमा गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । १६ वर्ष पुगेपछि नागरिकता पाउने प्रावधान थपिएकाे छ ।
नेपालको संविधान जारी हुनुपूर्व अर्थात् २०७२ साल असोज ३ गतेअघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
महिलाले एकल अभिभावकत्वमा हुर्काएका सन्तानलाई बुबाको पहिचान नभएको अवस्थामा वंशजको नागरिकता दिइनेछ । कुनै महिलाले एकल अभिभावकत्वमा हुर्काएका सन्तानलाई बुबाको पहिचान नभएको अवस्थामा वंशजको नागरिकता दिइने व्यवस्था गरिएकाे छ ।
नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने छ । विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मिएको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका संसद्ले नागरिकता ऐन खुकुलो भएको भन्दै अंगिकृतका लागि कम्तिमा ७ वर्षे प्रावधान राख्न माग गरेका थिए । साे प्रावधान नराखे लाखौंको संख्यामा विदेशीले नेपाली नागरिकता लिने र देशकाे अस्तित्व नै खतरामा पर्ने भन्दै उनीहरुले सरकारकाे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले कति समयपछि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्नेबारे प्रावधान नै नखुलाइ विधेयक पारित गरिएकाे छ । विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेमा अंगीकृत नागरिकता कहिले दिने भन्ने विषयमा विधेयकमा केही पनि अर्थात निश्चित समय उल्लेख छैन ।
जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न दलहरु एकमत भए पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा भने सहमति भएकाे थिएन । साे विषयमा सहमति नै नगरी बहुमतकाे बलमा विधेयक पारित गरिएकाे हाे ।
बहुमतका बलमा पारित गरेकाे साे विवादास्पद विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि प्रतिनिधि सभाले साे विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ । त्यसपछि कानुनका रुपमा लागू हुनेछ । याे लागू भएपछि यसले नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्नेछ ।
हेर्नुस् नयाँ विधेयक:
