विराटनगर । प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलले आज पनि निरन्तरता पाएको छ ।
विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरु अम्बिका बस्नेत, उत्तमकुमार बस्नेत, उमिता विश्वकर्मा, जसमाया गजमेर, नवोदिताकुमारी चौधरी, नारायणबहादुर मगर, लछुमन तिवारी, लीलाबल्लभ अधिकारी, लोकप्रसाद सङ्ग्रौला, सञ्जाकुमारी दनुवार र सरिता थापाले यो विधेयकले प्रदेशको भाषा, कला, साहित्य र संस्कृतिलाई जगेर्ना र संरक्षण गर्न मद्दत गर्ने भन्दै यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेप भन्दा पर राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
उहाँहरुले प्राज्ञिक प्रतिष्ठान रहेकाले यसमा विषयगत निपुणता भएका श्रष्टालाई नै कुलपति वा उपकुलपति बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै यसको शुद्धता र निर्मलतालाई बचाउन राजनीतिक क्षेत्रभन्दा बाहिर राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । त्यस्तै प्रतिष्ठानको गठन हुँदा यसमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागीता हुनुपर्ने सुझाव पनि उहाँहरुले दिनुभएको थियो ।
सदनमा ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ माथिको समितिको प्रतिवेदन पेश हुनुका साथै ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ फिर्ताको प्रस्ताव पारित भयो । सदनमा न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिको आव २०७७/७८ र सार्वजनिक लेखा समितिको आव २०७७/७८ र २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धित समितिका सभापतिले पेश गर्नुभयो ।
विशेष समय
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको तर्फबाट मोहचन्द्र खड्काले संविधानको मर्मअनुसार ऐतिहासिकता र पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले किराँत जात नभएर सभ्यता भएकाले यसमा सबैले साझा धारणा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट भीमादेवी बस्नेतले ठूलो त्याग र बलिदानीबाट प्राप्त यो व्यवस्था सार्वभौम छ भन्नुुभयो । उहाँले धनकुटामा तत्काल १०० शैया अस्पताल निर्माण गर्न सरकारले प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उहाँले धनकुटाको औद्योगिक ग्रामलाई पनि सरकारले व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । शून्य समयमा प्रदेशको समस्याका बारेमा प्रदेशसभा सदस्य वसन्तीदेवी यादव, राधा थापा, सीतादेवी थेवे, सौभाग्यवती देवी राईले पनि बोल्नुभएको थियो ।
-रासस
