काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले संविधान बनेको सात वर्ष पूरा हुँदासमेत लाखौँ नेपाली युवाले नागकिरता पाउन नसकेकाले उनीहरुलाई नागरिक बनाउन विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको छ ।
सबैले नागरिकता पाउन् र कुनै पनि गैरनागरिकले नागरिकता नपाओस् भन्ने चासो सबैको रहेको र सरकारको ध्यान पनि त्यसैमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रियसभामा नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री खाणले यसपटकको विधेयकमा सत्तासिन दल र प्रतिपक्षी दलसँग बारम्बार छलफल गरेर नै विधेयक अघि बढाइएको प्रष्ट्याउनुभयो ।
नागकिरता नपाएकाहरुमा बढी निराशा रहेको र आफ्नै भूमिमा असहज अवस्थामा बस्नु परेकाले उनीहरुलाई कसरी नेपाली नागरिक बनाउने भन्ने चाहनाअनुसार विधेयक ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो ।
'यसमा सबैको सहमति छ, सहमति भएकालाई अघि बढाऔँ, जुन विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन, त्यसलाई फेरि सहमति गरौँ', जवाफका क्रममा गृहमन्त्री खाणले भन्नुभयो । पहिलो विधेयक आउँदा वैवाहिक अङ्गीकृतको विषयमा नआएको तर समितिको छलफलपछि मात्रै आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारले सुरुको विधेयक २०७५ मा संसद्मा दर्ता गराएको थियो । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश विसं २०७८ मा आएको थियो । त्यसपछि नागरिकता जस्तो कानुन संसद्बाटै पास होस् भन्ने मनसायका साथ सर्वाेच्चले निर्णय गरेको जानकारी गराउँदै मन्त्री खाँडले अहिले ल्याइएको विधेयक विगतमै अध्यादेश खारेज हुनुअघि १८ दिन कार्यान्वयन भइसकेको बताउनुभयो ।
वैवाहिक अङ्गीकृतका बारेमा सहमति नजुटेकाले अहिले पनि सहमति जुटाउने प्रयास जारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, 'हिजोसम्म सहमति नभएका कुरा भोलि सहमति होला, आशा राखौँ ।' कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्नबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने सङ्कल्प संविधानले गरेको र त्यसलाई कार्यान्वनयका लागि विधेयक ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो ।
जसलाई नागरिकताको बढी आवश्यकता छ, विश्वविद्यालयमा पढ्न पाएनन्, पासपोर्ट बनाउन पाएनन्, लोकसेवा लड्न पाएनन्, खाता खोल्न पाएनन्, सिम किन्न पाएनन्, आफ्नो नामा उद्योग व्यवसाय गर्न पाएन, उनीहरुलाई एउटा सहमति गरेर नागरिकता दिउँ भन्ने नै मुख्य सवाल भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले संविधान जारी भएको सात वर्ष बित्दा पनि नागरिकता नपाएको अवस्थामा सहमति नभएको कुरालाई लिएर अड्काउन नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
-रासस
