सूचना लुकाउँदै गठबन्धन सरकार : एसपीपीबारे अमेरिका पठाएको पत्र सार्वजनिक गर्न अस्वीकार | Sunrise Khabar

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काले अमेरिकी स्टेट पाटनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) समावेश नहुने भनि परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकालाई पठाएको पत्र सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गर्नुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा साउन ९ गते कूटनैतिक माध्यमबाट नेपालले एसपीपीलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित जानकारी अमेरिकी सरकारलाई पठाएको खड्काले जानकारी दिनुभएको थियो । सो पत्रको प्रतिलिपि संसद्का सम्बन्धित समिति वा प्रतिनिधि सभामा जानकारी गराउन सांसदहरूले माग गर्नुभएकोमा खड्काले सो डकुमेन्ट सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गर्नुभयो । राज्यका निकायले गरेका हरेक निर्णय प्रत्येक नागरिकले जानकारी पाउने सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्था विपरीत परराष्ट्र मन्त्रीले संसद्ले पत्र सार्वजनिक गर्न माग गर्दा समेत अस्वीकार गर्नुभयो । प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा मन्त्री खड्काले मन्तव्य राखेपछि त्यस माथि प्रश्न राख्नु हुने २० मध्ये अधिकांश सांसदले सो पत्रमा के लेखिएको छ भन्ने कुरा जानकारी दिनु पर्ने माग राख्नु भएको थियो । परराष्ट्र मन्त्री खड्काले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै सरकारले गरेका निर्णय प्रति संशय नगर्न र प्रश्न नउठाउन चुनौती दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको बारेमा संशय गर्ने परम्परा बसाउँदै गयो भने राज्य सञ्चालन हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । आफूले बोलेको कुरालाई विश्वास गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । ‘एउटा विश्वास, मैले यहाँ आएर भनिसकेँ, बोली सकेँ’, उहाँले भन्नुभयो । सरकार र प्रतिपक्षका बिचमा विश्वासको ह्रास भएको हो कि ? भन्दै उल्टै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । ‘यसले हामीलाई कता लैजान्छ ?’, उहाँको प्रश्न थियो । संसद्मा परराष्ट्र मन्त्रीको प्रस्तुतिले गठबन्धन सरकार हरेक कुरा अँध्यारो कोठा भित्र बसेर गर्न चाहन्छ भन्ने देखाएको छ । सूचनाको हक नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक निकायका हरेक निर्णय प्रत्येक नागरिकले जानकारी पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर सरकार सार्वभौमसत्ता सम्पन्न प्रतिनिधि सभालाई समेत सूचना नदिएर लोकतन्त्र, मानव अधिकार र सूचनाको अधिकार विरुद्ध उत्रिएको प्रमाणित भएको छ ।

शेयर गर्नुहोस्: