काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले किसानलाई जतिसक्दो चाँडो मल उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका डा डिला सङग्रौलाले भन्नुभयो, 'अहिलेसम्म पनि किसानले मल पाउन सकेका छैनन्, कतिपय ठाउँमा कालोबजारी छ, सरकारले मल पाउने आश्वासन मात्रै दिँदै आएको छ, किसानले भोग्नु परेको समस्या समाधानको लागि ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु ।'
भारतसँगको जिटुजी सम्झौताको प्रक्रियाको अन्योलका नाममा हालसम्म मल आपूर्ति नभएकामा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सार्वजनिक खरिद ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार सम्झौता भएको ३० दिनपछि मात्रै आपूर्ति सुरु गर्ने व्यवस्था भएकाले यसलाई परिवर्तन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाअनुसार आठ दिनमा आपूर्ति सुरु गर्ने व्यवस्था गरेमा समयमा मल ल्याउन सकिने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । सांसद संग्रौलाले प्रश्न गर्नुुभयो, 'यदि त्यसो हो भने संसद् चलिरहेको छ, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न के ले रोकेको छ ? के नयाँ चुनाव भएपछि मात्रै संशोधन गर्ने हो ? कि, अरु कुनै कारण छ, जवाफ चाहियो । मलको अभावमा देशभित्रै प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने हाम्रो योजना खोइ ? रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्ने हो भने त्यसको योजना खै ?'
गतवर्ष सप्तरीका किसानले रासायनिक मलका लागि आन्दोलन गरेका थिए । गत असारमा धादिङका किसानले दुई ट्रक रासायनिक मल सडकमै खोसेका थिए । गत साता मात्रै सरकारले भारत सरकारसँग पाँच वर्षका लागि करिब नौ लाख मेट्रिकटन रासायनिक मल खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अमनलाल मोदीले भारतीय आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको समायोजनको निम्ति दुई पटकसम्म पत्र पठाउँदासमेत सरकारले ध्यान नदिएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । नेकपा (एमाले) का झपटबहादुर रावलले कैलाली जिल्लाका विभिन्न जङ्गलमा रहेका बाघको व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यनाकर्षण गराउनुभयो । एमालेका दलबहादुर रानाले भूउपयोग ऐन कार्यान्वयनको माग गर्नुभयो । सांसद केदार सिग्देलले वर्तमान सरकारले सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्यामा गम्भीर नभएको बन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ,'आश्वसन होइन, जनताले लालपूर्जा खोजेका हुन, सुकुम्वासी आयोगको ध्यान त्यतातिर केन्द्रीत होस्, यथाशीघ्र सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई लालपुर्जा वितरण गराउन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यनाकर्षण गराउन चाहान्छु ।'
शपथसम्बन्धी विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत बैठले राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त 'शपथसम्बन्धी विधेयक, २०७९मा विचार गरियोस्' भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।
विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा भएको छलफलमा सांसद डा भीमबहादुर रावल, दिब्यमणि राजभण्डारी, प्रेम सुवाल, छक्कबहादुर लामा, गजेन्द्र महत, खेमप्रसाद लोहनीले आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उद्योगमन्त्री बडूले सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिको शपथमा कानुनी शून्यता हुन नदिन शपथसम्बन्धी छुट्टै कानुन आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो । छलफलमा सांसदहरुले विधेयक चाँडो पारित गर्न र विधेयकलाई समृद्ध बनाउन दिएका सुझावप्रति उहाँले आभार प्रकट गर्नुभयो ।
उद्योगमन्त्री बडूले शपथको भाषा र व्यहोरा आदिबारे विधेयकले स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले यसलाई छिटो पारित गर्ने प्रक्रियामा सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभयो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेश संसद्का सदस्य, प्रदेश प्रमुखलगायतले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि संविधानअनुरुप पद तथा गोपनियताको शपथ लिनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी बैठकमा राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त “स्टाण्डर्ड नाप र तौल (पाँचाँै संशोधन) विधेयक, २०७८ मा विचार गरियोस्' भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गरिएको छ । उद्योगमन्त्री बडूले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्ताव उपर बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल भइरहेको छ ।
-रासस
