काठमाडाैं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभा बैठकमा छलफल सुरु भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको आजकाे बैठकमा महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको हो । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध गत फागुन २९ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य देवप्रसाद गुरुङले साे महाभियाेग प्रस्तुत गर्नुभएको थियाे ।
साे महाभियाेग प्रस्तावमाथिकाे छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद्ले ढिलाेगरी प्रस्ताव अघि बढाएकाे भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । छलफलमा भाग लिँदै एमालेका सांसद् खगराज अधिकारीले सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यस प्रकारको छलफल संसदमा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठेको बताउनुभयो । समयमै प्रक्रिया अगाडि नबढेकाले जबरालाई दोषी करार गर्न खोजिएको हो वा कुनै अभिष्ट पूरा गर्नका लागि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो भन्नेमा पनि प्रश्न उठेको पनि अधिकारीले बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे- 'हामीले समयभित्रै यो कार्य सम्पादन गर्नेगरी आउनुपर्ने थियो, अहिले त हामी कहाँ छौँ ? हाम्रो समयले हामीलाई यो अनुमति दिन्छ कि दिँदैन ? साँच्चै हामी निजलाई अभियुक्त करार गरेर, दोषी करार गरेर मुक्त गर्न खोजेका हौँ कि वा कुनै अभिष्ट पूरा गर्नको निम्ति यो हामीले दर्ता गरेका हौँ ? संसद्ले समयभित्रै निरुपण गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ र प्रतिनिधिसभाले सामर्थ्य राख्थ्यो तर अहिले आएर अनि यसमा छलफल गराए, रित पुर्याए भन्ने मात्रै काम गर्नु हाम्रो अयोग्यताको पराकाष्ठा हो भन्ने मलाई लागेको छ, यस्तो काम कदापी नहोस् र नजिर पनि नबसोस् भन्नेपनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।'
एमालेकै सांसद् महेश बस्नेतले महाभियोग प्रस्तावकाे छिनोफानो गर्नका लागि नभइ समयसीमा कटाउनका लागि मात्रै छलफल गराइएको बताउनुभयाे । आलटाल गरेर समितिमा पठाउने र विचाराधीन रहेकै अवस्थामा जबराकाे कार्यकाल सकिनेगरी यसलाई छलफलमा ल्याइएकाे उहाँले बताउनुभयाे । सरकारले न्यायालयमा सेटिङ गर्ने गरेको र कार्यपालिकाको मातहतमा न्यायपालिकालाई राख्न खोजेको पनि सांसद् बस्नेतले बताउनुभयाे । सरकारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धज्जी उडाउने खालका गतिविधि गरिरहेको भन्दै उहाँले न्यायपालिकालाई निमित्तबाट काम चलाउने गलत नजिर र परम्परा सुरु गरिएको बताउनुभयो ।
एमाले सांसद् निरुदेवी पालले आफूसँग दुई तिहाइ मत छैन भन्ने जान्दाजन्दै पनि सत्तापक्षले महाभियोग ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयाे । आफैं काम चलाउ भइसकेकाे अवस्थामा सरकारले यति गम्भीर प्रस्ताव ढिलागरी अगाडि बढाएकाे पालले बताउनुभयाे । उहाँले प्रश्न गर्नुभयाे - 'हामीसँग दुई तिहाई छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै हचुवाका भरमा जबरामाथि महाभियोग किन र के का लागि लगाइकाे थियाे ? किन हालसम्म किनाारा लगाइएन भन्ने कुरा तथ्य र तर्कसहित सत्तापक्ष र आम जनतालाई जानकारी गराउन माग गर्छु ।'
क्षणिक राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न महाभियाेग लगाइएकाे हाे भन्ने प्रश्न गर्दै सांसद् पालले भन्नुभयाे - 'जबरालाई महाभियोगको डण्डामार्फत उहाँको करिअर ड्यामेज गर्न खोजिएको हो ? जबरालाई देखाएर अरु कसैलाई तर्साउनका लागि डण्डा चलाइयाे वा बिना अध्ययन किन याे प्रस्ताव दर्ता गरियाे ? हचुवाका भरमा कसैलाई देखाइदिनु भन्ने नाममा लगाइएका यस्ता प्रस्तावले कसैकाे भलाे हुँदैन, गल्ती गर्नेलाई चोख्याएर उन्मुक्ति दिने तर बिना गम्भीर कसुर कसैलाई ड्यामेज गर्ने काम कदापी राम्रो होइन, परमादेशी सरकारलाई अलिकति नैतिकता हुन्थ्याे भने आफैंलाई जन्माउनेमाथि तुक न तर्कबिनाकाे प्रस्ताव दर्ता गराउँदैन्थ्याे हाेला ।'
बिना कसुर हतारहतार पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि पनि अहिलेकै गठबन्धनमा रहेका दलले महाभियाेग प्रस्ताव दर्ता गराइएकाे उहाँले स्मरण गराउनुभयाे । एमाले लगायतकाे विराेधले पछि फिर्ता लिन सरकार वाध्य भएकाे उहाँले बताउनुभयाे । कामुलाई निरिह बनाइ न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेर सरकारले के पायाे भन्दै उहाँले प्रश्न उठाउनुभयाे ।
एमाले सांसद सूर्य पाठकले महाभियोग प्रस्ताव प्रधानन्यायाधीश र सरकारबीचको द्वन्द्वको परिणाम हाे कि भन्ने शंका उब्जिएकाे बताउनुभयाे । महाभियाेग प्रस्ताव पारित गर्नका लागि थियाे वा आफ्ना स्वार्थ बाजिएपछि गठबन्धन र प्रधानन्यायाधीशका बीचकाे टकराव थियाे ?, अदालतमा व्यापक रिफर्मकाे उद्देश्य थियाे वा कुनै अमुक व्यक्तिलाई कामु बनाएर थप काम फत्ते गर्ने सत्ता गठबन्धनकाे नियत थियाे प्रश्न व्यापक उठेका छन् ।
लामो समयसम्म महाभियोग प्रस्ताव अल्झाएर किन राखिएकाे भन्ने प्रश्न नागरिकले पनि उठाएकाे पाठकले बताउनुभयाे । महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकाेटाले किन ध्यान नदिएकाे भन्दै प्रश्न उठाउनुभयाे ।
सांसद भीम रावलले तथ्यको आधारमा सत्य खोज्नुपर्ने बताउनुभयाे । महाभियोगमा लगाइएका आरोप सार्वजनिक रूपमा पनि सुनिएको भन्दै सांसद् रावलले महाभियोग सिफारिस समितिले तथ्य सार्वजनिक भएपछि गहन छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयाे । अदालतबाट परमादेश सरकार जन्माएर गलत नजिर बसालिएकाे पनि पाठकले बताउनुभयाे ।
एमालेकै सांसद् घनश्याम खतिवडाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र जबरासँग मतियार भएकाहरुलाई पनि छलफलमा ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभयाे । सांसद् खतिवडाले प्रधानन्यायाधीश जबराका मतियारलाई पनि छलफलमा ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभयाे । सर्वोच्च अदालतलाई कायममुकायमले चलाउने गरी प्रस्ताव ल्याएको उहाँकाे भनाइ छ । दर्ता गर्दा नै गलत नियतले दर्ता गरिएकाे खतिवडाले बताउनुभयाे ।
