काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभाले प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको छ ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सामान्य छलफल पछि महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाइएको हो । छलफलमा भाग लिँदै सत्तापक्षका सांसद्ले प्रस्तावकाे प्रतिरक्षा गरेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद् ढिलाेगरी प्रस्ताव अगाडि बढाइएकाे भन्दै विराेध जनाएका थिए । जबराकाे कार्यकाल मंसिरमा सकिने भन्दै उनीहरुले साे प्रस्ताव विचाराधीन राख्ने सत्तापक्षकाे उद्देश्य रहेकाे बताएका थिए ।
छलफलपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकाेटाले जबरा विरुद्धकाे महाभियोग प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइयोस भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्नुभएकाे थियाे ।सभामुखको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतीले पारित गरेको थियो । अब समितिले छलफल गरेर ३ महिनाभित्र सदनमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।
प्रधानन्यायधिश विरुद्ध फागुन १ गते महाअभियोग दर्ता भएको थियो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसद्को हस्ताक्षरसहित जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
फागुन २२ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले महाभियोगको छानबिन गर्न ११ सदस्यीय 'महाभियोग सिफारिस समिति' गठन गरेको थियो । समितिमा कांग्रेसबाट मीनबहादुर विश्वकर्मा, रामबहादुर विष्ट, माओवादीबाट यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा, एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, जसपाबाट प्रमोद साह, लोसपाबाट एकवाल मियाँ हुनुहुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबाट विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्वाहाङ्फे र कृष्णभक्त पोखरेल हुनुहुन्छ ।
जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । प्रतिनिधि सभामा २ सय ७१ सांसद छन् । त्यसकाे दुईतिहाइ १ सय ८१ हुन्छ ।
यद्यपि, सत्ता गठबन्धनसँग दुई तिहाइ पुग्न सक्दैन । प्रतिनिधि सभामा एमालेका ९८, कांग्रेसका ६३ (२ जना निलम्बित) एकीकृत समाजवादीका २३, जनता समाजवादी पार्टीका १९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३ छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल, राप्रपा र नेमकिपाको १-१ जना सांसद् छन् । एमालेले सहयाेग गरे मात्र महाअभियाेग प्रस्ताव पारित हुन सक्छ ।
