काठमाडाैं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा काेइरालाले निर्वाचन सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएकाे छ ।
मंगलबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले सांसद् बिन्दा पाण्डेले राज्यका हरेक निकायमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि राख्नुभएको ध्यानाकर्षण प्रस्तावमाथि जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले त्यसाे भन्नुभएकाे हाे ।
उहाँले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा चुनावमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउन कानुनी अड्चन हटाउन सरकार तयार रहेको बताउनुभयाे । उहाँले आगामफ चुनावमा नै महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगले काम गरिरहेको र सरकार पनि आवश्यक कानुनमा परिमार्जन गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयाे ।
मन्त्री शर्माले महिलाको समान सहभागिताका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । लैंगिक समानता र समावेशीताको प्रतिकूल रहेका कानुनमा सरकारले विगतदेखि नै संशोधन गर्दै आएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । संविधानमा उल्लेख समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको विषयलाई लागू गर्ने विषयमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने मन्त्री शर्माले बताउनुभयाे ।
सन् २०३० सम्म संघीय संसद्मा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत, प्रदेशमा ४० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४२ प्रतिशत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको भन्दै उहाँले यसमा राजनीतिक दलहरु प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयाे ।
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेस गर्दै सांसद् पाण्डेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक र पहिलो हुने दुवै निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत एउटै व्यक्ति, एउटै निर्वाचन क्षेत्र र एउटै निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निरन्तर बढीमा २ पटक मात्रै उम्मेदवार हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कोही आजीवन उम्मेदवार भइरहने र अरु आजीवन कसैको लागि मतदाता मात्रै बन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँकाे सुझाव छ । सांसद् पाण्डेले स्थानीय तहमा दलित महिला उम्मेद्वार रिक्त भएका ठायँमा आवश्यक कानुन बनाएर पूर्ति गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयाे ।
निर्वाचनसँग सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्दै चुनाव अघि नै सदनबाट पारित गर्नुपर्ने सांसद् पाण्डेले बताउनुभयाे ।
