काठमाडाैं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सहमति साथ नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन आह्वान गरेको छ ।
मंगलबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठककाे सुरुमै समय लिएर बाेल्दै एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले नागरिकता विषयमा सबै राजनीतिक दल एकजुट हुन आह्वान गर्नुभयाे । काेही पनि नेपाली नागरिकताबिहीन हुनुहुँदैन र उनीहरुले तत्काल नागरिकता पाउनुपर्ने पक्षमा एमाले रहेकाे उहाँकाे भनाइ छ ।
नागरिकता विधेयक फिर्ता भएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विवादमा ल्याउन खोजिएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयाे । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश र विधेयक एउटै नभएकाले यस विषयमा राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदलाई विवादित बनाउन नहुनेतर्फ सबैकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र कानुनविद्सँग छलफल गरेर नै नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुभएकाे समेत उहाँले बताउनुभयाे ।
नागरिकता विधेयक फिर्ता हुनु छलफलका लागि अर्काे अवसर रहेकाे पनि प्रमुख सचेतक भट्टराईले बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे - 'राष्ट्रिय सहमतिका लागि म एमालेकाे तर्फबाट आह्वान गर्न चाहान्छु, आउनुस् संसदमा रहेका राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिऔँ, नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा विभाजित भएर होइन, हामी कित्ताबन्दी भएर होइन, समाजलाई विभाजित गरेर होइन, एक ठाउँ उभिएर पुनर्विचार गरौँ ।'
यसअघि लामो समय संसदीय समितिमा छलफल भएको नागरिकता विधेयक फिर्ता दिएर सरकारले ल्याएको अर्को विधेयक ल्याएकाे उहाँले बताउनुभयाे । एमाले सरकारले ल्याएकाे विधेयकमा अंगीकृतकाे सवालमा ७ वर्षे प्रावधानकाे विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सहमति जुटेकाे भट्टराईले स्मरण गराउनुभयाे ।
अंगीकृतकाे सवालमा ७ वर्षे प्रावधानलाई राख्नेगरी नागरिकता विधेयक पारित गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकाेटा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सहित सबैले पहल गर्नुपर्ने भट्टराईले बताउनुभयाे । बिहे गरेकै भाेलिपल्ट नागरिकता पाउने व्यवस्था विश्वमा कहीँ नभएकाे पनि सांसद् भट्टराईले बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे - 'याे नागरिकता विधेयकलाई विभाजित गरेर हाेइन सिंगाे मुलुकलाई एक ठाउँ उभ्याउनका लागि प्रधानमनन्त्री शेरबहादुर देउवा तपाइँले पहल लिनुस् ।'
३३ वटा संशाेधन हालेर नागरिकता विधेयक परिमार्जन गर्न आग्रह गर्दा विवेक नभएर बहुमतकाे बलमा त्यसलाई वेवास्ता गरेर विधेयक पारित गरिएकाे पनि सांसद् भट्टराईले बताउनुभयाे ।
