काठमाडौं । नेकपा एमालेले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव चाँडै टुंगाे लगाउनुपर्ने बताएकाे छ ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको महाभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न गठित समितिकाे पहिलाे बैठकमा एमाले सांसद् कृष्णभक्त पाेखरेलले महाभियाेग प्रस्ताव १ महिनाभित्र टुंगाे लाग्नेगरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयाे । महाभियाेगबारे काम गर्ने प्रक्रिया कानुनविपरित भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयाे ।
दाेषी भए जबरामाथि कारबाही हुनुपर्ने र निर्दाेष भए मुक्त हुनुपर्ने पक्षमा एमाले रहेकाे पनि सांसद् पाेखरेलले बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे -'चोलेन्द्रलाई महाभियोग ठहर गर्नैपर्छ भन्ने हामीलाई छैन, गर्नुहुँदैन भन्ने पनि हामीलाई छैन, तर दोषी भए भए कारबाही हुनुपर्छ र निर्दोष मुक्त हुनुपर्छ ।' चुनावकाे तयारीमा जुट्नुपर्ने भएकाले महाभियाेगकाे टुंगाे चाँडाे भन्दा चाँडाे लगाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयाे ।
नेपालका कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रमाणित नभएकाले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने सुझाव पनि सांसद् पाेखरेले समितिमा राख्नुभएकाे थियाे । सदनकाे आयु सकिन लागेकाले छिट्टै निकास दिनुपर्ने माग पनि उहाँले गर्नुभयाे ।
जबराविरुद्ध सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसद्ले गत फागुन १ गते प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए ।महाभियोग दर्ता भएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएकाे थियाे । साउन २२ गते बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकले छानबिनका लागि महाभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाएकाे थियाे ।
महाभियोग सिफारिस समितिमा एमालेका विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, कृष्णभक्त पोखरेल गरी चार सदस्य हुनुहुन्छ । कांग्रेसबाट मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट हुन् तथा माओवादी केन्द्रका यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा सदस्य हुनुहुन्छ ।
एकीकृत समाजवादीकी कल्याणी खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादीका एकवाल मियाँ र जनता समाजवादीका प्रमोद साह सदस्य हुनुहुन्छ ।
