काठमाडाैं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले नागरिकता विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा मत विभाजन गर्न माग गरेको छ ।
बिहीबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकाेटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाउनुभएकाे नागरिकता विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नै लाग्दा एमाले सांसद् उठेर विराेध जनाएका थिए ।
त्यसपछि सभामुख सापकाेटाले एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलाई बाेल्न समय दिनुभएकाे थियाे । त्यसक्रममा सांसद् भट्टराईले नागरिकताजस्तो गम्भीर विधेयकलाई ध्वनीमतबाट पारित गर्न नमिल्ने भन्दै मत विभाजन गर्न माग गर्नुभयाे ।
राष्ट्रपतिबाट फिर्ता विधेयकलाई जस्ताकाे तस्तै पारित गर्ने गठबन्धनकाे निर्णयप्रति उहाँले आपत्ति जनाउनुभयाे । गठबन्धनले निर्णय गर्ने हाे संघीय संसद् के मतलव भयाे भन्दै भट्टराईले प्रश्न गर्नुभयाे ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिकाे बैठकमा पनि सभामुखले ठाडाे आदेश दिनुभएकाे उहाँले बताउनुभयाे । भट्टराईले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पनि ७ वर्षे प्रावधानकाे उच्चारण नगर्नु आपत्तिजनक रहेकाे बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे - 'मन्त्रीजीले पनि राम्रैसँग पढाउनुभयाे, ९ सालका कुरा गर्नुभयाे, तर राज्यव्यवस्था समितिमा २२ महिना लगाएर छलफल गरेकाे ७ वर्ष प्रावधानकाे कुरै उठेन,खाेइ कुन्नी कहाँ बसेर काेसँग कसम खानुभएकाे छ ।
एमालेकाे माग अनुसार मतविभाज प्रक्रिया सुरु भएकाे छ ।
