न्याय निरूपणका सन्दर्भमा कङ्गारु अदालतको माग गरियो : गोकुल बास्कोटा | Sunrise Khabar

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य गोकुलप्रसाद बास्कोटाले मानव अधिकार उल्लंघनको विषय गम्भीर सामान्य हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेस भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ९तेस्रो संशोधन० विधेयक २०७९ माथिको छलफलमा बोल्दै बास्कोटाले सो विधेयकको प्रस्तावना नै गलत भएको बताउनुभयो । सो विधेयक आँधी हुरी जसरी आएको बास्कोटाले टिप्पणी गर्नुभयो । विधेयकले पीडितलाई न्याय दिन्छ कि दिँदैन भन्ने गम्भीर सवाल बोकेर आएको उहाँले बताउनुभयो । ‘मानव अधिकारको विषयमा हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको विषयलाई यो विधेयकले चुनौती दिएको छ, यो कुरालाई स्विकार्न सकिँदैन, मानवअधिकार उल्लंघन विशेष, गम्भीर र सामान्य हुँदैन, बलात्कार कुन चाहिँ विशेष प्रकृतिको हुन्छ, गम्भीर प्रकृतिको हुन्छ ? कुन बलात्कार सामान्य हुन्छ ? हत्या हत्या नै हो जसले मानिसको ज्यान लिन्छ’, बास्कोटाले भन्नुभयो । न्याय निरूपणको नाममा विशेष अदालत स्थापना गर्ने कुरा त्रुटिपूर्ण उहाँको भनाइ । आफैँ न्यायाधीश तोक्ने, आफै मुद्दा दर्ता गर्ने, आफै छानबिन गर्ने, आफै फैसला गर्ने र उसको फैसलामा चित्त नबुझे अर्को अदालतमा जानै नमिल्ने कङ्गारु अदालत स्थापना गर्न नसकिने उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । ‘यसले न्याय निरूपणका सन्दर्भमा एउटा कङ्गारु अदालतको माग गरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो । यसले मानव अधिकार, संविधान, कानुन सबैको खिल्ली उडाउने बास्कोटाले बताउनुभयो । संसद्को अधिकार हस्तक्षेप गरेर प्रधानमन्त्रीसम्म नियुक्ति गर्न सक्ने अदालतलाई सत्य निरूपणको काममा निरीह बनाउन लागेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । कोही मिल्दैमा अपराध क्षम्य हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । त्यसैले अपराधका घटनामा पीडित र पीडक मिले पनि माफी दिन नसकिने उहाँले बताउनुभयो ।

शेयर गर्नुहोस्: