काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रस्तावबाट सरकार पछि हटेकाे छ ।
मंगलबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ मा उल्लेखित प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कायम राख्ने प्रस्तावमा सरकारले संशाेधन स्वीकार गरेकाे हाे ।
बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेको दफा १३, १४ र १५ लाई हटाउने संशोधन स्वीकार गर्नुभएकाे हाे ।
दफा १४ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ संशोधन गरी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना हुने र नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने उल्लेख छ ।
दफा १५ मा प्रदेश सभाको कार्यकाल पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना हुने र नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रदेशसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने उल्लेख छ ।
चुनाव घोषणा भइसकेपछि पनि कार्यकाल लम्ब्याउन खोजिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले संशाेधन स्वीकार गर्दै कार्यकाल लम्ब्याउनबाट पछि हटेकाे हाे ।
बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ पारित गरेकाे छ । मंगलबार बसेकाे प्रतिनिधि सभाकाे दाेस्राे बैठकबाट साे विधेयक बहुमतले पारित भएकाे हाे ।
बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ पारित गरियाेस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएकाे थियाे ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकाेटाले साे प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै साे विधेयक बहुमतले पारित भएकाे घाेषणा गर्नुभयाे ।
