सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभामा टेबल भएको दलित अधिकारसम्बन्धीको विधेयकका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरूले सुझाव दिएका छन ।
‘दलित अधिकार प्रवर्द्धन, सशक्तीकरण र विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’का कतिपय प्रावधान संशोधन नगरिए विधेयकले दलित अधिकारलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेको विधेयक समीक्षा कार्यक्रममा दलित अगुवाहरूले विधेयकका थुप्रै प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् । दलित समुदायको मागअनुसार विधेयक आएको भए पनि धेरै कुरा छुटेको नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका प्रदेश संयोजक पार्वती विकले बताउनुभयो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, 'विधेयक संशोधनभन्दा पनि पुनःलेखन गर्न म सुझाव दिन्छु, दलित अधिकारका लागि विधेयक आउनु सकरात्मक हो, तर विधेयकका नामबाट नै पुनःलेखन गर्न आवश्यक छ, म प्रदेश सरकारलाई यही सुझाव दिन्छु ।'
दलित समुदायकै नेतृत्वमा समिति गठन हुने गरी उक्त विधेयकमा प्रष्ट व्यवस्था नगरिएको भन्दै समितिलाई कार्यकारी भूमिका दिएमा कानुन कार्यान्वयनमा आउने विकले बताउनुभयो । विधेयकमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन तथा निगरानी समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । समितिले जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी नीति तथा कानुनको कार्यान्वयन, रेखदेख, नियन्त्रण, सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्नेछ ।
उक्त समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, प्रदेशसभामा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य, मुख्यन्यायाधिवक्ता, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रदेश सरकारले मनोनित गरेका एक महिलासहित दुई दलित अधिकारकर्मी र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवलाई सदस्यसचिव रहने प्रावधान गरिएको छ । यो प्रावधान हटाउन दलित अधिकारकर्मीको सुझाव छ ।
नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज वसन्त विश्वकर्माले दलित समुदायका विद्यार्थीलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'कर्णालीमा दलित समुदायको जनसंख्या करिब २५ प्रतिशत छ, एक चौथाइ जनसङ्ख्या भएको समुदाय शिक्षामा पछाडि पर्छ, यसतर्फ विधेयक मौन छ ।'
प्रदेशसभाका सदस्यहरूले दलित अधिकार प्रवद्र्धन, सशक्तीकरण, विकास गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संशोधन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विधेयकमा दलितका हक अधिकार पुर्णरूपमा समावेश नभएको गुनासो आएपछि परिमार्जजनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
प्रदेशसभा सदस्य राजु नेपालीले कार्यकारी निकायका रूपमा कर्णाली दलित विकास समिति गठनको प्रावधान राखिएमा दलित उत्थानसम्बन्धी योजनादेखि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने बताउनुभयो । उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र राजनीतिमा पनि दलितको सहभागीतालाई जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै दलितका सबै सवाल एकद्वार प्रर्णालीबाट समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न समिति वा आयोग बनाइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । दलित हक अधिकारका लागि बनाउन लागिएको विधेयक खोक्रो बनेको प्रदेशसभा सदस्य सीता नेपाली बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, 'विधेयक ल्याइयो तर यसले दलित अधिकारलाई सम्बोधन गर्दैन, यो खोक्रो छ, यसलाई संशोधन गर्न हामीले पहल गर्नैपर्छ ।'
–रासस
