न्यायाधीशले दिए संसदीय समितिलाई चुनौती, चोलेन्द्रले पोलेकोमा बयान दिन नजाने | Sunrise Khabar

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रकरण थप जटिल बन्दै गएको छ । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएर लामो समयसम्म पेण्डिङ रहेको महाभियोग प्रस्ताव माथि अहिले प्रतिनिधि सभाको समितिमा छलफल जारी छ । महाभियोग सिफारिस समितिमा आरोपी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले दिएको बयानले सबैको निन्द्रा उडाइदिएको छ । प्रधानमन्त्री लगायतका गठबन्धनका नेता, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, हालका कामु प्रधानन्यायाधीश लगायत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशदेखि पूर्व प्रधानन्यायाधीशसम्मलाई चोलेन्द्रले पोल्नु भएको छ । महाभियोग सिफारिस समितिले प्रधानन्यायाधीशले पोलेका व्यक्तिसँग बयान लिने निर्णय गरेर पत्र पठाएको छ । संसदीय समितिको पत्रलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले भने अस्वीकार गरिदिएका छन् । यससँगै न्याय पालिका र व्यवस्थापिका बिच वाक युद्ध सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतले समितिलाई बुधबार लिखित पत्र पठाएर न्यायाधीशहरू बयान दिन आउन नमिल्ने जवाफ दिएको छ । ‘महाभियोग सम्बन्धी कारबाही प्रक्रियाका सन्दर्भमा यस अदालतका न्यायाधीशले उपरोक्त लेखी आए अनुसार महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित हुनु र निजसँग सोधपुछ, सवाल÷जवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेका मान्यताहरू समेतका कुनै पनि दृष्टिले संविधानसम्मत, उचित र शोभनीय नहुने हुँदा प्राप्त हुन आएको पत्रानुसार कोही पनि न्यायाधीश उपस्थित हुन नमिल्ने भएकोले सोही बेहोराको जानकारी महाभियोग सिफारिस समितिमा तत्काल लेखी पठाई दिनु भनी मिति २०७९।०५।२९ गते बुधबार अपराह्न ४:३० बजे बसेको यस अदालतको पूर्ण बैठकबाट निर्णय भएको बेहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु’, सर्वोच्च अदालतका कामु मुख्य रजिस्टार नारायणप्रसाद पन्थीले समितिलाई पठाउनुभएको पत्रमा उल्लेख छ । हिजो प्रधानन्यायाधीशको विरुद्ध वकिलहरूसँग मिलेर आन्दोलन गर्ने न्यायाधीशहरू, सत्ता गठबन्धनको भागबन्डामा देखिने गरी खुलेका न्यायाधीशहरू आज जन निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको समितिले बोलाउँदा भने जानै नमिल्ने भनेर टकटकिएका छन् । यसले संसद्, संसदीय समिति र उसले गरेको काम माथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ । समितिको आदेश सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले अवज्ञा गरिदिएका छन् । के अब यसको अवज्ञा गर्ने र संसदीय समितिलाई अपमान गर्ने ती न्यायाधीश माथि पनि महाभियोग लगाउने आँट गठबन्धन सरकार र प्रतिनिधि सभा सदस्यले गर्न सक्छन् ? कि मच्चियो मिच्यो थच्चियो हुन्छन् ?

शेयर गर्नुहोस्: