काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धकाे छानबिन गर्न गठित महाअभियाेग सिफारिस समितिमा नेकपा एमालेले फरक मत राखेकाे छ ।
सिफारिस समितिले बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पास गर्दै महाअभियोग लगाउन सिफारिस गर्दा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लाेसपा) का सांसद्ले फरक मत राखेका हुन् । समितिमा ८ बुँदे फरक मत राख्दै एमाले र लोसपाले जबरालाई महाभियोग लगाउने पर्याप्त आधार नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिमा सत्ता पक्षका ६ जना सांसद्ले बहुमतका आधारमा राणामाथि अभियोग लगाउन उपयुक्त भएको राय दिएका छन् । तर एमालेका र लाेसपाका ५ जना सांसद्ले फरक मत राखेका हुन् ।
महाभियोग प्रस्तावमा उठाइएका विषयको परीक्षण गर्न र प्रतिनिधि सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नका लागि नभइ स्वतन्त्र न्यायालयलाई सत्ता गठवन्धनको दबाब राख्नका लागि ल्याइएको थियो भन्ने छर्लंग भएको एमालेकाे ठहर छ ।
बहुमतको नामको कथित प्रतिवेदन वस्तुतः प्रतिवेदन नभएकाे एमाले र लाेसपाकाे ठहर छ । 'आंशिक रुपमा संकलित कागज पुलिन्दालाई प्रतिवेदन मान्न सकिँदैन, यसमा प्रतिवेदनको कुनै पनि अंग पुगेको छैन'-फरक मतमा उल्लेख छ ।
हेर्नुस् पूर्णपाठ:
प्रतिनिधि सभाका ९८ जना माननीय सदस्यले २०७८ फागुन १ गते नेपालको संविधानको धारा १०१ (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवरा विरुद्ध दर्ता गर्नु भएको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाअभियोग सिफारिस समितिको बहुमतको निर्णय तथा प्रतिवेदनका सम्वन्धमा हामी देहाय बमोजिमको फरक मत दर्ज गर्दछौं :
१. प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ (२) का अनुसार त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिन पछिको बैठकमा छलफल हुनेगरी सभामुखले मिति र समय तोक्नु पर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा समेत महाअभियोग प्रस्तावमा छलफल गर्ने प्रयोजनका लागि संविधानको धारा ९३ (३) बमोजिम १५ दिन भित्र अधिवेशन आह्वान गर्न पर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ (४) मा यसरी अधिवेशन आह्वान भई प्रतिनिधिसभाको बैठक वसेको तीन दिन भित्र महाभियोगको प्रस्ताव उपर छलफल हने गरी बैठकको मिति र समय तोक्नु पर्ने व्यवस्था छ । उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाले महाअभियोग प्रस्तावलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनु पर्छ भन्ने स्पष्ट गरेको छ । तर प्रतिनिधि सभाका सभामुखले प्रस्तुत महाभियोगका सम्वन्धमा माथी उल्लेखित कानुनी व्यवस्थालाई पूर्णत वेवास्ता गर्नु भयो ।
२. प्रमुख प्रतिपक्ष, सञ्चार माध्यम र आम नागरिकको दवाव पश्चात २०७८ फाल्गुण २२ गते मात्र महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको थियो । महाभियोग सिफारिश समिति गठन भएको एक सातापछि २०७८ फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव पेश भएको थियो र सो सम्बन्धमा छलफलको लागि सभामुखबाट २०७८ चैत्र २ गते देखिको मिति तोकिएको थियो । तर सभामुखबाट निर्धारण गरिएको मितिमा छलफल हुनु अगावै २०७८ चैत १ गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर गठबन्धन सरकारले महाभियोगको सम्बन्धमा सदनमा छलफल गर्न र प्रकृया अघि वढाउन नदिने षडयन्त्र गर्यो । यसवाट सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनले महाभियोगको सम्बन्धमा प्रमाण संकलन गर्न, परिक्षण गर्न, महाअभियोग सिफारिस समितिबाट सिफारिस सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न र चाल अधिवेशनमै निर्णय गर्न चाहँदैन भन्ने स्पष्ट भएको छ । महाभियोग प्रस्तावमा उठाइएका विषयहरुको परिक्षण गर्न र प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नका लागि होइन, स्वतन्त्र न्यायालयलाई सत्तारुढ गठवन्धनको दवावमा राख्नका लागि ल्याइएको थियो भन्ने छर्लङ्ग भएको छ।
३. बजेट अधिवेशन २०७९ ०२/०३ गतेबाट प्रारम्भ भएको थियो । बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि पनि महाभियोगको कारवाहीका सम्वन्धमा सभामुखले प्रतिनिधि सभामा छलफल गर्ने वातावरण बनाउनु भएन । प्रस्तावक माननीय सदस्यहरुले पनि महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउन चाहनु भएन । हामीले शीघ्राती शीघ्र छलफलको प्रकृया अगाडि वढाउन निरन्तर दवाव दिँदै आयौं । सदन भित्र र बाहिरको चौतर्फी दवाव पछि २०७९/०४/२२ गते मात्र प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्ताव उपर छलफल हुने र सो प्रस्ताव महाभियोग सिफारिश समितिमा पठाउने परिस्थिति निर्माण भएको हो।
४. नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी माथिको महाभियोगको सम्बन्धमा धारा १०१ को उपधारा (२) देखि (९) सम्म व्यवस्था गरेको छ र उपधारा (१०) मा महाभियोग सम्वन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने उल्लेख गरेको छ । महाभियोग (कार्यविधि नियमित गर्ने। ऐन, २०५९ र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ ले महाभियोगका सम्बन्धमा विधि र प्रकृया निर्धारण गरेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६३ (४) तथा महाभियोग (कार्यविधि नियमित गर्ने) ऐन, २०५९ को दफा ६ अनुसार महाअभियोग सिफारिस समितिले महाभियोग सम्वन्धमा तीन महिना भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी कार्यावधि निर्धारण गरेको छ । मनासिव कारण परेमा बढीमा ३० दिनको अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हने मिति (२०७९/०८०८) तोकिएर प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल २०७९ असोज १ गते समाप्त हुने निश्चित भएपछि मात्र महाभियोगको प्रकृया पुरा नहोस् र समितिको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत नहोस् भन्ने मनसायले २०७९/४ २२ गते मात्र महाभियोग प्रस्ताव महाभियोग सिफारिश समितिमा पठाउने निर्णय गरियो ।
यस्तो अवस्थामा पनि महाभियोग सिफारिस समितिले महाभियोग सिफारिश समितिको आन्तरिक कार्यविधि, २०७२ पारित गरी कार्य प्रारम्भ गरेको र तदारुकताका साथ अघि बढाएको थियो । हामीले २०७९- ०५ -०८ गते सम्पन्न समितिको बैठकमा देहाय बमोजिमका तीन बुँदे मत प्रस्तुत गरेका थियौ र उक्त विषयमा सभामुखको धारणा माग गरेका थियौं :
क. प्रधानन्यायाधिश जस्तो जिम्मेवार पदाधिकारीका विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई प्रकृयामा अघि नवढाइकन करिव ६ महिना सम्म होल्ड गर्नको उद्देश्य र कारण के हो ?
ख. प्रतिनिधिसभा नियमावलीले दिएको तीन महिनाको समय महाभियोग सिफारिस समितीले प्रयोग गर्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुको कारण के हो ?
ग. महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे पछि चालु अधिवेशन मै छलफल हुनेछ र निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ भन्ने प्रतिवद्धता चाहान्छौँ ।
५. हामीले उक्त वैठकमै उल्लेख गरेका विषयहरु अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण छन् भन्ने पुष्टि भएको छ । हामी नेपालको संविधान जारी भए पछिको निर्वाचित प्रतिनिधिसभामा पहिलो पटक महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा कारवाहीको प्रकृयामा छौं । हामीले अहिले गर्ने काम कारबाहीले भविष्यलाई समेत मार्ग दर्शन गर्नु पर्दछ । प्रस्तुत महाभियोग प्रस्तावलाई प्रकृयागत रुपमा पूर्ण र सारवान् रुपमा परिणाममुखी हुने कुरा सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेखित आरोप र त्यससँग जोडिएर आएका प्रश्नहरूका सम्बन्धमा निष्पक्ष रुपमा छानविन गरी सत्य-तथ्य यकिन गर्नु पर्दछ । प्रकृया, तथ्य पहिचान र निर्णय सम्बन्धी समितिको काम-कारवाहीलाई कसैले चुनौती दिन नसकोस् भनेर ध्यान दिनु पर्दछ । हामी महाभियोगका सम्बन्धमा नेपालको संविधान, महाभियोग (कार्यविधि नियमित गर्ने)ऐन २०५९, प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ तथा समितिले बनाएको महाभियोग सिफारिश समितिको आन्तरिक कार्यविधि २०७९ ले निर्धारण गरेको प्रकृयाका आधारमा प्रमाण एवम् तथ्य संकलन गर्नु पर्दछ र विधिसम्मत ढंगले निर्णयमा पुग्न पर्दछ।
६. २०७८/०४ २४ मा महाअभियोग सिफारिस समितिलाई प्राप्त महाभियोग प्रस्तावमा मूलभूत रुपमा निम्न विषयहरु उल्लेख गरिएका छन् :
क. प्रधान न्यायाधीशले कार्यपालिकासँग सम्बन्ध स्थापित गरी लेनदेनमा आधारित भई काम गरेको ।
ख. मुद्दा-मामिलामा अनुचित प्रभावमा परि न्याय सम्पादन गरेको ।
ग. भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरे-गराएको ।
घ. प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले सर्वोच्च अदालत तथा मातहतको न्यायालयको नेतृत्व गर्न नसकेको । महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रस्तुत महाभियोगको सम्बन्धमा शुरु देखि नै अत्यन्त महत्व, सक्रियता र व्यस्तताका साथ कार्य गर्दै आएको छ । तर पनि प्रस्तुत आरोपका सम्बन्धमा समिति निष्कर्षमा पुग्नको लागि आवश्यक पर्ने निम्न कार्यहरु सम्पन्न हुन सकेको छैन :
क. महाभियोग र बयानका क्रममा समितिले ठहर गरी पत्राचार गरेको कागजात, मिसिल, सम्पत्ति विवरण लगायत अन्य कतिपय महत्वपूर्ण प्रमाणहरु समितिले प्राप्त गर्न, अध्ययन गर्न र त्यसका आधारमा निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।
ख. महाभियोग प्रस्तावका प्रस्तावकहरुलाई समितिमा बोलाई छलफल गर्नु पर्ने र प्रस्तावकहरुबाट थप प्रमाण प्राप्त गर्नु पर्ने सामान्य जिम्मेवारीसमेत पुरा भएको छैन ।
ग. २०७९/०५/३० गते सम्पन्न समितीको वैठकको निर्णय अनरुप महाअभियोगबाट आरोपित प्रधान न्यायधिस चोलेन्द्र शम्शेर जवरा तथा निजको परिवारका सदस्य तथा अन्य नातेदारहरूको नाममा भएको सम्पत्ति विवरण, श्रोतको आधार, सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागमा परेको उजुरी तथा सो सम्बन्धमा भएको काम कारवाही सम्बन्धि कागजात तथा महाभियोग प्रस्ताव सम्बन्धित अन्य कागजात तथा प्रमाणहरु सम्बन्धित निकाय तथा व्यक्तिहरुबाट झिकाउने भनी निर्णय भएकोमा सो वमोजिमका अधिकाँश कागजातहरु हाल सम्म प्राप्त भएको छैन ।
घ. समय अभावको कारणले गर्दा प्राप्त हुनुपर्ने कागजात तथा प्रमाणहरु प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा महाभियोगमा लगाईएको आरोपका सम्वन्धमा अध्ययन, विश्लेषण र यथार्थ यकिन गरी निर्णय गर्न सकिने अवस्था रहेन । त्यस अतिरिक्त समय अभावकै कारणले गर्दा समितिमा प्राप्त भएका कागजात, बयानलगायतका विषयहरुमा निर्णय हुन त के छलफल सम्म पनि हुन सकेको छैन । ङ. आज ३ वजे बस्ने समितिको बैठकमा छलफल गर्नका लागि आजै १२.४५ वजे वितरण गरिएको अपुरो मस्यौदा प्रतिवेदन उपर छलफल गर्ने र निर्णयमा पुग्ने अवस्था र अर्थ नै रहेन । त्यसरी नै महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेख भएका र सोसँग सम्बन्धित प्रत्येक आरोपका सम्बन्धमा एक-एक गरी छलफल गर्न र निर्णयमा पुग्न सक्ने अवस्था नै रहेन ।
७. महाअभियोग सिफारिस समिति महाभियोग प्रस्तावको विषयमा निर्णय गर्ने र प्रतिनिधि सभा समक्ष सिफारिस गर्ने महत्वपूर्ण निकाय हो । यसले गर्ने कार्यहरु निष्पक्ष, पारदर्शी र स्वीकारयोग्य हुनु पर्दछ । महाभियोग प्रस्तावका प्रस्तुत कर्ता वाहेकका माननीय सदस्यहरु रहेर निष्पक्ष छानविन गर्नु पर्नेमा अभियोजनकर्ताहरु स्वयं ने समितिमा रहेर न्यायाधीशको रुपमा कार्य गर्ने गलत नजिर स्थापित गरिन् हुदैन । यसवाट समितिको काम कार्वाहीको निष्पक्षता र विश्वसनीयता माथी प्रश्न उठ्न अवस्था सिर्जना गरिएको छ । यस सम्बन्धमा समिति र सार्वजनिक संचार माध्यमहरुमा प्रश्न उठे पछि पनि महाभियोग समितिमा रहनु भएका माननीय सदस्यहरुले छानविनको प्रकृयाबाट अलग हुन आवश्यक ठान्नु भएन । उजुरीकर्ता आफै न्यायाधीशको भूमिकामा रहेर तयार गरिने प्रतिवेदन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुन्छ।
८. महाअभियोग सिफरिस समितिले महाभियोग प्रस्तावका सम्वन्धमा निर्णयमा पुग्न अघि प्रमाण संकलन र वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ । तर महाअभियोग सिफारिस समितिलाई कानुनले निर्धारण गरे बमोजिमको समय उपलब्ध गराउन सकिने अनुकूल अवस्था हुँदाहुँदै पनि सत्ता गठबन्धन र सभामुखबाट कार्य सम्पादन गर्न समय अभाव हुने गरी महाभियोग सिफारिस समिति समक्ष प्रस्ताव पठाइएको हुनाले समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भयो । समितिले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारीका सम्बन्धमा निरन्तर कार्य गर्दा समेत विधमान प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल (असोज १, २०७९) भित्रै प्रस्तुत महाभियोगको सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्न, सिफारिस सहितको प्रतिवेदन तयार गर्न र प्रस्तुत गर्न सकिने अवस्था रहेन । बहुमतको नामको कथित प्रतिवेदन वस्तुतः प्रतिवेदन नै होइन । आंशिक रुपमा संकलित कागज पुलिन्दालाई प्रतिवेदन मान्न सकिदैन । यसमा प्रतिवेदनको कुनै पनि अङ्ग पुगेको छैन ।
तसर्थ, महाभियोग सिफारिस समितिले हालसम्म गरेका काम-कारवाहीको विवरण, महाभियोगबाट आरोपित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरासँगको बयान, मिसिल, सम्पत्ति विवरण, समितिको बैठकको माइन्युट, बयानको अडियो भिजुअल र समितिलाई प्राप्त भएका अन्य सम्पूर्ण कागजात तथा सामाग्रीहरु संघीय संसद सचिवालयमा बुझाउने ।
