धनुषा । मधेस प्रदेशको प्रदेशसभाको कार्यकाल असोज १ देखि समाप्त भएको छ । मधेस प्रदेशको सांसदको पहिलो पाँच वर्षको कार्यकालमा प्रदेशसभाबाट ५५ कानुन निर्माण गर्नुको साथै प्रदेश सभाले नागरिकतासम्बन्धी सुझाव, लागुऔषध नियन्त्रण, बालविवाह र आर्थिकसम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको र प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट पारित गरेको थियो ।
जटिल राजनीतिक परिवेशमा प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम र राजधानीको निर्णय गर्न सफल भएको छ । यस अवधिमा प्रदेशसभामा ६१ विधेयक दर्ता भएका थिए । मदरसा, आकस्मिक सेवा, बालिका संरक्षण, प्रदेश प्रशासन, पर्यटन र यातायातसम्बन्धी छ विधेयक छलफलकै क्रममा समितिमै अड्कियो । प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसकेको मदरसासम्बन्धी कानुनको विरोध हुँदा प्रदेश सभा सचिवालयले प्रक्रिया नै अगाडि बढाएन । प्रदेशसभाको पाँच वर्षमा नौ वटा अधिवेशन आह्वान भएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सचेतक प्रमेश्वर साहले पछिल्लो समय महिनौँसम्म बैठक बस्न नसके पनि प्रदेशसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल सफल भएको बताउनुभयो । प्रदेशसभाको कार्यकाल समाप्त भए पनि प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाबाट कुनै सूचना नआउँदा सांसद पद कायम रहेको वा समाप्त भएको बारे साहले अन्योल प्रकट गर्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद शिवचन्द्र चौधरीले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत आलोचनाबाट डराएर पछिल्लो समय सदनलाई सघनरूपमा सञ्चालन हुन नदिएको आरोप लगाउनुभयो । 'सरकारले सदन नै चल्न दिएन”, सांसद चौधरीले भन्नुभयो, “मुख्यमन्त्री आलोचनाबाट डराउनुभयो ।' नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले मधेस प्रदेशमा प्रदेशसभाबाट कुनै उपलब्धि नभएको आरोप लगाउनुभयोे ।
–रासस
